प्रदेशभरिका जनतालाई सहजरुपमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ सरकार लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील रहेको छ।

प्रदेश सरकार स्थापनापछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत राखिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखामार्फत प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सिँचाइसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। 

प्रदेश संरचना स्थापनादेखि हालसम्म प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ बाँध निर्माण पाँच वटा, पक्की नहर निर्माण ३८ किलोमिटर, लिफ्ट सिँचाइ निर्माण नौ वटा, डिप ट्युबवेल निर्माण ५१ वटा, पम्प हाउस निर्माण ५२ वटा, पाइपलाइन विस्तार ५६ किलोमिटर र ३९ किलोमिटर नदी नियन्त्रणतर्फका कार्य भएका छन् ।

यसबाट  सिँचाइ सुविधा विस्तार १ हजार ७९४ हेक्टर, सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण ५ हजार ९४५ हेक्टर, जग्गा उकास ५४३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा ३ हजार ५६० हेक्टर र २ हजार ११३ जोखिमपूर्ण घरको संरक्षण गर्ने कार्य पूरा भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाले जनाएको छ । 

जनताको मागलाई मध्यनगर गरी आवश्यकताअनुसार विद्यालय बाटो, पुलपुलेसा, मन्दिरलगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्दै जाने मन्त्रालयले नीति लिइएको देखिन्छ। प्रदेश योजना आयोग तयार गरेको आवधिक योजनाका आधारमा प्रदेशभरि सिञ्चित क्षेत्रफल विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन्।  

प्रदेश ५ मा  कृषि उत्पादनका लागि अति आवश्यक सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता पर्याप्त छैन। यस प्रदेशमा करिब ५१ प्रतिशत कृषि भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अवस्था छ  । ‘सिँचाइ पूर्वाधार कषिको मूल आधार’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ प्रदेशिक संरचना पछि मन्त्रालयले सिँचाइका क्षेत्रमा विभिन्न सिँचाइका योजनामार्फत धैरे उल्लेखनीय काम गरेको छ। 

जिल्लाको भौगोलिक अवस्था त्यहाँ आवश्यकता र मागअनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सिँचाइका विभिन्न आयोजनामार्फत काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव नुर मोहमद खाँ बताउँछन्। विभिन्न सेवा प्रभावसँगै प्रदेशमा रहेका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले विभिन्न काम गर्दै आएको छ । सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ र नदी नियन्त्रणसम्बन्धी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने  योजनाका साथ महाशाखाले काम गरिरहेको महाशाखा प्रमुख ध्रुवराज पौडेल बताउँछन्।  

प्रदेश नं ५ अन्तर्गतको विभिन्न जिल्लामध्ये रुपन्देही कृषिको प्रचूर सम्भावना रहेको जिल्ला हो। ८२ हजार ६२२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको यस जिल्लामा करिब ५८ हजार ४५० हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको छ।  यस जिल्लामा ४७ हजार ६१७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। दश हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुँदै आएको छ भने र २४ हजार १७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा मौसमी सिँचाइ हुँदै आएको छ। अहिले पनि यस जिल्लामा कञ्चन बाँध सिँचाइ योजना, सियारी बबुरिया बाँध सिँचाइ योजना, छत्तीस मौजा सामुदायिक सिँचाइ योजना, पूर्णिमा बाँध सिँचाइ योजना, कञ्चन सिँचाइ योजना, रोहिणी सिँचाइ योजना, सियारी सिँचाइ योजना सोह्र मौजा सिँचाइ योजना,  इगुंरिया सिँचाइ योजनालगायतको योजना कार्यान्वयनमा छन् । 

प्रदेश नं ५ अन्तर्गत कृषिको प्रचूर सम्भावना रहेको अर्को जिल्ला हो कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्ला कृषिको दृष्टिकोणले फरक पहिचान बोकेको विशेष महत्वपूर्ण जिल्लाका रुपमा परिचित छ। ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन रहेको यस जिल्लामा करिब ८१ हजार ५७६ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको छ। यस जिल्लामा हालसम्म कूल २५ हजार ८८० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ। यस जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पानीको स्रोतको अभावले सिँचाइ सुविधा पर्याप्त मात्रामा पु-याउन सकिएको छैन ।

यस जिल्लामा राजकुलो सिँचाइ योजना, लम्तिया सिँचाइ योजना, नगदरिया सिँचाइ योजना, प्रगति चारमौजा सिँचाइ योजना, कञ्चनिया सिँचाइ योजना, भक्तौलिया सिँचाइ योजना, राजबाँध सिँचाइ योजना, लोहरौली मुडिला सिँचाइ योजना, मैनार नदी लिफ्ट सिँचाइ योजना र बर्गदा पडरिया लिफ्ट सिँचाइ योजनालगायत योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

कृषिको प्रचूर सम्भावना रहेको जिल्लामध्ये नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला पनि एक हो। यो जिल्ला विभिन्न खाद्यान्न बालीको उत्पादनको दृष्टिकोणले निकै अग्रस्थानमा छ। यस जिल्ला कृषिको दृष्टिकोणले फरक पहिचान बोकेको जिल्लाका रुपमा पनि परिचित छ। यस जिल्लामा करिब ५५ हजार ३०४ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको छ । 

यस जिल्लामा हालसम्म कूल ३८ हजार ८५२ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको छ। अहिले यस जिल्लामा नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिंचाइ प्रणाली, पिपरपाती प्रसौनी प्रणाली, तुरिया सिँचाइ योजना सुक्रौली, बेलारी सिँचाइ योजना, भूमही सिँचाइ योजना, भलुही सिँचाइ योजना, पानभार सिँचाइ योजना, तिलकाना सिँचाइ योजना, कुकुरमारा सिँचाइ योजना, जर्घा मिस्रौली सिँचाइ योजना, झरही लिफ्ट र नमूना लिफ्ट योजना कार्यान्वनमा छन्। कृषि क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर बन्नसक्ने हो भने चुलिँदै गएको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ।

प्रदेश सरकारले लिएको सम्बद्ध प्रदेश खुशी जनताको परिकल्पनालाई साकार पार्न कृषि क्षेत्रलाई विकास गरेर निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्नसके समृद्धिको यात्रा कृषिबाटै मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त देखिन्छ । पुरुषोत्तम सुबेदी/ रासस