सवारी दुर्घटनामा १० वर्षभित्र 'जनयुद्ध'मा भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, आरोपप्रत्यारोपमा सरोकारवाला

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लोकान्तर संवाददाता अर्याल सुरक्षा/अपराध तथा समसामयिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन् ।

पछिल्लो १० वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परी साढे २१ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्, यो तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’मा ज्यान गुमाउनेको संख्याभन्दा झण्डै साढे ४ हजार बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि आव २०७६/०७७ को मंसिरसम्म झण्डै साढे १० वर्षको अवधिमा २१ हजार ६ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।


Advertisement

सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बर्सेनि बढेको देखिन्छ ।

आव २०६६/०६७ मा १ हजार ७ सय ३४ र आव २०६७/०६८ मा १ हजार ६ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएकोमा आव २०६८/६९ मा त्यो संख्या बढेर १ हजार ८ सय ३७ पुग्यो ।


Advertisement

त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरू २०६९/०७० देखि आव २०७५/०७६ सम्म क्रमशः १ हजार ८ सय १६, १ हजार ७ सय ८७, २ हजार ४, २ हजार ६, २ हजार ३ सय ८४, २ हजार ५ सय ४१ र २ हजार ७ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाए ।

चालू आवको साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनाको अवधिमा १ हजार ३० जनाले ज्यन गुमाइसकेका छन् । यस अवधिमा ज्यान गुमाउनेमध्ये ७ सय ४४ पुरुष, १९० महिला, ६० बालक र ३७ बालिका छन् ।

यो ५ महिनाको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते हुनेको संख्या २ हजार ९१ र सामान्य घाइते हुनेको संख्या ५ हजार ८ सय ७० छ ।

सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेपनि यसको न्यूनीकरणतर्फ सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि ३ वटा ‘ई’ को अवश्यकता पर्ने बताउँछन् ।

पहिलो एडुकेसन अर्थात् शिक्षा हो । जसमा सडक कसरी पार गर्ने, मादक पदार्थ सेवान गरेपछि गाडी चलाउने कि नचलाउने भन्ने लगायतका विषय साथै बालबालिकालाई ट्राफिक शिक्षा– ट्राफिक लाइट के हो ? सडक लेन के हो ? कसरी सडक पार गर्ने भन्ने खालका कुराहरूको ज्ञान दिनुपर्ने डीआईजी क्षेत्री बताउँछन् ।

उनका अनुसार इन्फोर्समेन्ट अर्थात् कार्यान्वयन दोस्रो पक्ष हो । मौजुदा कानूनको कार्यान्वयन कुन प्रकारले भइराखेको छ त ? सही प्रकारले कानूनको कार्यान्वयन गरेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने डीआईजी क्षेत्री बताउँछन् ।

उनका अनुसार तेस्रो पक्ष इञ्जिनीयरिङ हो । सडक तथा सवारीको अवस्थाको कारणले पनि दुर्घटना बढिरहेको छ । नेपालमा बनेका सडकको अवस्था कस्तो छ ? सडक बनाउँदा कति मोड काटिनुपर्ने हो त्यो छ कि छैन ? नेपालका पहाडी क्षेत्रमा सडकका ट्रयाकहरू खोलिएका छन्, तिनमा सवारी साधन चलाउन उपयुक्त छ कि छैन ? यसमा इञ्जिनीयरिङ अनुसारका सडक छन् कि छैनन् ? भन्ने विषय पनि दुर्घटना कम गर्नका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

गाडीको अवस्था कस्तो छ, कति वर्षदेखि गाडी चलिराखेको छ भन्ने कुराको नियमन गरेर पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न सकिने डीआईजी थापा क्षेत्री बताउँछन् ।

माथिका ३ वटा कुरामा राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्‍यो भने दुर्घटना घट्न सक्ने उनको दाबी छ ।

९० प्रतिशत कमको जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागको ५ प्रतिशत मात्रै काम

नेपाल प्रहरीको काम मौजुदा कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।  

यातायात व्यवस्था विभागले कानून बनाउने, सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गाडीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जरिवाना तोक्ने लगायतका काम गर्ने भएतापनि सबै काम पूर्णरूपमा नगरेको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् ।

‘नेपाल प्रहरीको काम मौजुदा कानूनलाई कार्यन्वयन गर्ने हो, त्यो भनेको ३ प्रतिशत कामको जिम्मा लिए हुन्छ कानूनीरूपमा तर अरू ९३ प्रतिशत काम गर्ने नियकाले ३ प्रतिशत पनि काम गरेको देखिँदैन,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।

कानूनीरूपमा ३ प्रतिशत मात्र जिम्मा लिए हुन्छ भनेर नेपाल प्रहरी यत्तिकै बसेको छैन । सडकमा गाडी हटाउनेदेखि लिएर सवारीले बोकेको भार जाँच गर्नेसम्म काम गर्दै आएको प्रवक्ता क्षेत्रीको दाबी छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको कमजोर जवाफ

यातायात व्यवस्था विभाग आफ्नो तर्फबाट पूर्णरूपमा काम भएको दाबी गर्छ, तर कामका बारेमा भने कमजोर भएको जवाफ दिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक इञ्जिनीयर गोगनबहादुर हमाल भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गरिराखेका छौं, ड्राइभरले अनिवार्य जुत्ता लगाउनु पर्ने, सवारी साधनको इन्जिनहरू दुरुस्त राख्नुपर्ने लगायत निर्देशन दिएका छौं ।’

तर यस्ता कामले मात्रै दुर्घटना कम नहुने प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्रीको जिकिर छ । ‘नेपालका सडकहरूको अवस्था र इञ्जिनीयरिङ पनि हेर्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा लामो अनुभव भएका पूर्वप्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथु पनि प्रवक्ता क्षेत्रीको कुरामा सहमत छन् ।

‘नेपालमा ट्राफिक नियमका बारेमा पनि थप ज्ञानको आवश्यकता छ,’ हाछेथु थप्छन् ।

ट्राफिक प्रहरीको मात्रै जिम्मा हो ?

दुर्घटना कम गर्न नेपालमा ट्राफिक प्रहरीबाहेक अन्य निकायले खासै चासो नदिएको हाछेथुले बताए ।

‘मेरो करियरको पूरा समय ट्राफिक प्रहरीमा बिताएको छु, तर अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले भन्दा अरूले यसमा चासो दिएको देखेको छैन,’ हाछेथुले भने, ‘के ट्राफिक प्रहरी मात्रैको जिम्मा हो दुर्घटना कम गर्ने ?’

प्रहरीहरूले आफू ड्यूटीमा भएको क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना हुँदा हाकिमको गाली खाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग लगायतमा त्यस्तो नभएका कारण दुर्घटना कम गर्ने कुरामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू पनि जिम्मेवार हुन नसकेको बताए ।

‘सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागले दुर्घटनाको जिम्मा लिएको देखिँदैन, सबै दोष प्रहरीलाई दिइन्छ, सोही कारण पनि दुर्घटना कम गर्न सकिएको छैन,’ हाछेथु भन्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले विद्यालय स्तरबाट ट्राफिक नियम, ट्राफिक लाइटलगायतका जनचेतना जगाउने खालका पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

ट्रायलमै समस्या

नेपालको ट्रायल व्यवस्थामै समस्या भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

१० वटा प्रश्नमा टिक लगाएको भरमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएकाले ट्राफिक नियमहरूको ज्ञान नभएको व्यक्तिले पनि लाइसेन्स पाउँदा दुर्घटनामा कमी आउन नसकेको पूर्वप्रहरी निरीक्षक हाछेथुको ठम्याइ छ ।

‘लोक सेवा दिनलाई निश्चित मापदण्ड चाहिने, अन्य जागिर खानलाई पनि निश्चित मापदण्ड चाहिने तर १० वटा प्रश्नको जवाफमा टिक लगाएको भरमा लाइसेन्स दिँदा पनि दुर्घटनाको दरमा कमी नआएको हो,’ हाछेथुले भने ।

दुर्घटनाको दरमा कमी ल्याउनका लागि ट्रायल प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तथा ट्राफिक नियमहरूलाई विद्यालय पाठ्यक्रममा थप उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गगन अर्याल
गगन अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्