कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ जस्तै बद्नाम हुने डर

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित बन्यो । रोजगारी दिने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी लगानी खेर फालिएको भन्दै कार्यक्रम बद्नाम भयो ।

संघ सरकारको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवालाई कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयनका क्रममा बद्नाम हुने डर देखिएको छ ।


Advertisement

कार्यक्रममा प्रदेशका ७९ पालिकाका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत कात्तिक ७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि पारित गरेको थियो । कार्यविधिमा टेकेर कात्तिक १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना माग गर्न प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि योजना पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म ३ पटक स्थानीय तहलाई इमेल पठाइसकेको छ । केही स्थानीय तहले योजना पठाएपनि अधिकांशबाट योजना माग भएका छैनन् । स्थानीय तहबाट माग भएका योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता भएको भन्दै कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।


Advertisement

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नगरपालिकाले खुम्बु जिउला, शहरे जिउलामा तटबन्ध निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । बाफीकोट गाउँपालिकाले रतिखोली काँडा सिँचाइ आयोजनाका लागि ६५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले विशाला, बुढाझाल, नवदुन सडक निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट मागेको छ । नगरपालिकाले ४४ जनालाई ३० दिन रोजगार सिर्जना हुने हिसाबसहित योजना मागेको छ ।

कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले काँडागाउँ चुली घोडेटो बाटो बनाउन १० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । हिमा गाउँपालिका जुम्लाले काटिया सिँचाइ कुलो बनाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले कार्यविधि अनुसार योजना माग नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘कार्यविधिमा बेरोजगारले काम गरेर पैसा कमाउन र सामूदायिक पूर्वाधार देखिने गरी काम गर्ने उल्लेख छ । यो अनुसार ठूला संरचना निर्माण होस् र देखिने काम बनोस् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ उनले भने, ‘तर टुक्रे योजना स्थानीय तहले पठाएका छन् । हामीले कार्यविधिमा ७० प्रतिशत ज्यालामा रकम खर्च गर्न पाइने र ३० प्रतिशत मात्रै सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने कार्यविधि बनाएका छौं ।’

सिँचाइ कुलो निर्माण वा अन्य संरचना बनाउँदा थप सामग्री खरिदका लागि स्थानीय तहले पनि बजेट थपेको खण्डमा मात्रै रोजगारको पैसा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कुनै पालिकामा उदाहरणका लागि १० वडा भए ३० लाख बजेट माग गरिएको छ । प्रतिवडा ३ लाखका दरले पठाउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै जस्तो काम नदेखिने स्थानमा खर्च हुने सम्भावना देखिएका कारण हामीले कार्यविधि थोरै कडा बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना होस्, डोजर आतंक कम होस्, काम गरे पैसा पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित होस् भन्ने ध्येयका साथ कामप्रति युवाको सहभागिता बढाउन कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।’ कर्णालीका युवालाई भारतको कालापहाड जानबाट रोक्न रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।

‘एक गाउँपालिकालाई कम्तीमा पनि ४० देखि ८० लाख रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत जाने देखिएको छ । कार्यक्रमले पालिकामा देखिने कुनै १ वा २ संरचना निर्माण होस् र बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना भएपनि वडा र टोल अनुसार स्थानीय तहले योजना पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘एक पालिका १ करोड अवधारणा अनुसार कार्यक्रम लागू भएको हो । कार्यविधि अनुसार योजना आएका पालिकाका हकमा हामी केही दिनमा नै बजेट पठाइदिन्छौं ।’
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहले शौचालय निर्माण, बाटो निर्माण, कुलो निर्माण, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक भवन निर्माणका योजना माग गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले माग गरेको योजना अनुसार प्रस्ताव नपठाउने स्थानीय तहमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समेत परेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले विगतमा समयमै चिठी नपाएका कारण योजना माग नगरिएको बताए । हाल पत्र पाइएको र १–२ दिनभित्रै आफूले योजना माग गर्ने उनले बताए ।

मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले माघ १८ गते नै आफूहरूले प्रत्येक वडाका लागि भन्दै विभिन्न योजना माग गरेर पठाएको दाबी गरे तर मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने फागुन ५ गतेसम्म गाउँपालिकाले योजना नपठाएको जनाएको छ ।

डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले पनि विवरण नपठाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ तर गाउँपालिका अध्यक्ष अंगदकुमार रानाले १० दिनअघि नै योजना पठाइएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै योजना बनाएर पठाइएको छ ।

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्