वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य क्षेत्रमा कति उत्खनन गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

चुरेमा जथाभावी उत्खनन गर्दा बाढीपहिरोको समस्या बढेको सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्री बस्नेतले कति उत्खनन गर्न सकिने हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको जनाएका हुन्।

 प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नदी तथा खोला किनारा संरक्षण र पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री बस्नेतले चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न भूमिगत जल पुनर्भरण, वृक्षरोपण, पोखरी तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियन्त्रण, कृषि, वनलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

सरकारले २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । समग्र तराई –मधेश चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले गुरुयोजनासमेत तय गरिएको छ । चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति तराई चुरे संरक्षण समिति गठन भई एकीकृत रुपमा संरक्षण र व्यवस्थापन भएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।