सर्वाेच्च अदालतले चक्रपथ विस्तारका लागि महाराजगञ्ज क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

सरकारले घर निर्माण भएको क्षेत्र (विल्ट-अप-एरिया) पूर्वतर्फ १ सय ३५ मिटर र पश्चिमतर्फ १ सय ९ मिटर सीमा तोकेर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेकामा सर्वाेच्चबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २० वटा निकायलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 

साथै अदालतले सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। चक्रपथको दोस्रो चरणको निर्माण महाराजगञ्जको विल्ट-अप-एरियासम्म मात्र विस्तार गरिने योजनालाई गत कात्तिक÷मंसिरमा धोविखोलासम्म पु-याइएको रिटमा उल्लेख छ।

क्षेत्रका झण्डै दुई दर्जन घर÷जग्गा धनीहरू अदालत पुगेका थिए।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रको चक्रपथ ४-४ लेनमा निर्माण भई सकेकाले सवारीसाधन सहज रूपमा ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। के त्यस्तो विशेष आवश्यकता प¥यो जहाँ तत्काल घर नभत्काई भएन ?’   

रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता प्रभु कृष्ण कोइरालाले बहस गरेका थिए।