प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकालको शुरूआती दिनमा रेल र पानीजहाजका चर्का कुरा गरे । पानीजहाजको प्रसङ्ग ओलीको भाषणमा मात्रै सीमित भएन, सरकारले छुट्टै पानीजहाज कार्यालय नै स्थापना गर्‍यो ।

गत वर्ष फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब केही महिनाभित्रै पानीजहाजको टिकट काट्न पाइने बताएका थिए । तर यसपालि फागुन २ गते कार्यालय खुलेको १ वर्षभइसक्दासम्म टिकट काट्ने यकिन मितिको अत्तोपत्तो छैन ।

पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘केही महिना पर्खनूस्, टिकट नै काट्न पाइन्छ । तपाईंका साथीभाइलाई पनि ढुक्कसँग भनिदिनूस् ।’

कार्यालय उद्घाटन भएको १ वर्षपछि फर्केर हेर्दा पानीजहाज कार्यालयको बेहाल देखिएको छ । गत भदौ १ गतेदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन भएको छ भने पानीजहाज कार्यालयका काम गर्न आवश्यक कानून समेत बनेको छैन ।

कार्यालय प्रमुखविहीन, कर्मचारी अभाव

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख ऋषिराज कोइरालाले भदौ १ गते अनिवार्य अवकाश पाएदेखि कार्यालय प्रमुखविहीन छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको पानीजहाज कार्यालयमा सरकारले हालसम्म कार्यालय प्रमुख पठाएको छैन । प्रमुख नहुँदा हाल निमित्त कार्यालय प्रमुख भएर सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर (सीडीई) विपिनराज भण्डारीले कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । कार्यालय प्रमुख राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक सहसचिव) हुनुपर्ने दरबन्दी रहेको छ ।

कार्यालयमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि ११ जना मात्रै कार्यरत रहेका कार्यालयका प्रशासन प्रमुख तथा सूचना अधिकारी बल्लभ विष्टले बताए । कार्यालयमा दरबन्दी हुनुपर्ने सिभिल इन्जिनीयर र कानून अधिकृतको पद शुरूदेखि नै रिक्त रहेको छ ।

१ वर्षसम्म बनेन कानून 

कार्यालयले पानीजहाज सम्बन्धी नीतिनियम र कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना अधिकारी विष्टले बताए । ‘अहिले हामीले नीतिगत कामलाई अगाडि बढाएका छौं । नीतिगत काम सम्पन्न नहुने बेलासम्म अरु कामहरू अगाडी बढेको छैन,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने ।

पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक बनाउन कार्यालयको सक्षमता नपुग्ने भएपछि परामर्शदातालाई नियुक्त गरेर काम गरिएको उनले बताए । विधेयकको मस्यौदालाई रायसुझावका लागि मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयहरूबाट विधेयकको मस्यौदामा रायसुझाव प्राप्त भएपछि मात्रै यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मार्फत विधेयक संसदमा पेश गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

‘सुनसरीको चतरादेखि भोजपुरसम्म सञ्चालन भएको आन्तरिक जल यातायातमा भाडाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा सरोकारवाला पानीजहाज कार्यालयमा आएका थिए, हामीसँग त्योसँग सम्बन्धित नीति नै नभएको अवस्थामा मिलाएर गर्नुस् भनेर पठाइदियौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने ।

पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कानून नबनी कार्यालय सञ्चालनबाहेक धेरै काम गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै विष्टले प्रभू ग्रूपले पानीजहाज सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेकाले छिटो कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययन गरिँदै

पानीजहाज कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था छ । कार्यालयले आन्तरिक जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने काम गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा स्याङ्जाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सम्भाव्यताको अध्ययनको लागि संस्थाको छनौट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको र अध्ययनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्टले बताए ।