१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न भएको साढे दुई महिना बित्यो। साग सकिनेबित्तिकै मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खेलाडीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर एक महिनाभित्र नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए। तर, खेलाडीले अझै पुरस्कार पाएका छैनन्।

सागका पदक विजेताले यसअघि पाउँदै आएको नगद पुरस्कारभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बढी घोषणा गरेपछि खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ।

नयाँ कार्यविधिमा पुरस्कारका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने र समिति गठन भएको तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले खेलाडीले पुरस्कार पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। सिफारिस समिति गठन भएको छैन। समिति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने प्रावधान छ।

गत मंसिर १४ देखि २४ गतेसम्म घरेलु भूमिमा सम्पन्न सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कांस्य जित्दै पदक तालिकामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दुईभन्दा बढी स्वर्ण विजेतालाई ११ लाख, एउटा स्वर्ण विजेतालाई नौ लाख, रजत पदक विजेतालाई ६ लाख र कांस्य विजेता खेलाडीलाई तीन लाख दिने घोषणा गरेका थिए।

व्यक्तिगत स्पर्धाका स्वर्ण विजेतालाई पुरस्कार घोषणा गरे पनि टिम इभेन्टका विजेता खेलाडीको पुरस्कार घोषणा भने हुन सकेको थिएन। टिम इभेन्टका खेलाडी कति पुरस्कार पाइन्छ भन्ने अन्योलमा थिए।

१३औं सागमा दोहोरो स्वर्ण विजेता कराँते खेलाडी मन्डेकाजी श्रेष्ठले सरकार आफैंले घोषणा गरेको पुरस्कार नदिँदा नरमाइलो लागेको बताए। ‘हामीले देशको प्रतिष्ठाका लागि दिनरात नभनी मेहनत गर्‍यौं’, उनले भने, ‘सरकारले खेलाडीलाई आश्वासन मात्र दिएको छ।’ उनले हरेक दिनजसो अरू खेलाडीले पुरस्कारबारे सोध्ने गरेको पनि बताए। ‘सिनियर खेलाडी भएकाले होला, धेरै साथीहरू पुरस्कार कहिले पाइन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ’, मन्डेकाजी भन्छन्, ‘चाँडै पाइन्छ भनेर आश्वासन दिइरहेका छौं।’

राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी रेश्मा भण्डारी पुरस्कार कहिले पाइन्छ भन्दा पनि टिम गेमका खेलाडीले कति पुरस्कार पाउँछन् भन्ने चासो रहेको बताउँछिन्। ‘हामीले कति पुरस्कार पाउने भन्ने अन्योल छ’, रेश्मा भन्छिन्, ‘आफ्नै देशमा राम्रो नतिजा ल्याउँदा थप हौसला बढाउनुपर्नेमा हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ।’

रेश्मा सरकार आफैंले घोषणा गरेको पुरस्कार पाउन पनि लामो समय कुर्नुपर्दा दुःख लागेको बताउँछिन्। ‘सरकारले दिने पुरस्कारबाट साथीहरूले के–के गर्छु भन्ने सपना देखेका होलान्’, महिला भलिबलमा रजत पदक विजेता टोलीकी सदस्य रेश्मा भन्छिन्, ‘सरकारले उनीहरूको सपनामा पनि तुषारापात गरिदिएको छ।’ रेश्माले सरकारले पहिले सम्मान गरोस् भनेर अरू थुप्रै निकाय र संघसंस्था कुरिरहेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘सरकारले ढिलो गर्दा अरू निकाय र संघसंस्थाबाट पनि पुरस्कार पाउन सकिएको छैन।’राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले एक साताभित्र खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिने प्रतिबद्घता जनाए। ‘केही प्राविधिक त्रुटिका कारण पुरस्कार वितरणमा ढिला भएको हो’, उनले भने, ‘अब एक साताभित्र खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।’ उनले टिम इभेन्टका स्वर्ण विजेता खेलाडीको पुरस्कार रकमको पनि टुंगो लागेको जानकारी दिए।

उपाध्यग तिम्सिनाका अनुसार टिम इभेन्टका स्वर्ण विजेताले ६ लाख, रजतले चार लाख र कांस्य विजेताले दुई लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्। खेलाडीको पुरस्कार रकममा करकट्टी हुने छैन। यसअघि पाँच लाखभन्दा बढी रकममा १५ प्रतिशत करकट्टी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले व्यक्तिगत स्पर्धाका रजत विजेताको भन्दा टिम इभेन्टका स्वर्ण विजेताको पुरस्कार रकम कम भयो भन्ने गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको पाँच लाखमा एक लाख बढाएर ६ लाख पुर्‍याएको जानकारी दिए। ‘टिम इभेन्टका स्वर्ण विजेताले पुरस्कार रकमलाई लिएर गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रकममा एक लाख थप गरी ६ लाख दिने निर्णय भएको छ’, उनले भने। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।