संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्रै कर लगाउनुपर्ने अभ्यासविपरीत सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाएर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थोपरेको छ । बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने गरी फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाउँदै आएको यस्तो कर दोब्बर पारेको हो ।

यसअघि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर रहेकामा अब प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै भन्सार कार्यालयहरूले यो रकम उठाउन सुरु गरिसकेका छन् तर यसरी उठाइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

२०७२/७३ बाट उठाउन थालिएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यो शीर्षकमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ तर आयोजना निर्माणमा अन्योलका कारण सरकारले यो रकम उपयोग गर्न सकेको छैन । बूढीगण्डकीमा प्रारम्भिक अध्ययन सकेर मुआब्जा दिँदै सरकारले जग्गा लिइरहेको छ तर निर्माणको ‘मोडालिटी’ टुंगो लागेको छैन । बूढीगण्डकीमा प्रयोग हुने सम्भावना कम हुँदै गएपछि ०७४/७५ देखि सरकारले शीर्षक बदलेर ‘नेपालको पूर्वाधार विकास कर’ उठाउन थालेको हो ।

यही शीर्षकमा थप पाँच रुपैयाँ कर बढाउने निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि भन्सारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले रकम उठाउन थालेका छन् । यसअघि करिब एक अर्ब रुपैयाँ मासिक संकलन भइरहेको यो कर अब २ अर्ब संकलन हुनेछ । इन्धनबाट उठाइँदै आएको पूर्वाधार कर बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्नेछ । ‘इन्धनको कर बढाउनु भनेकै मूल्यवृद्धिमा सहयोग गर्नु हो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘त्यसमाथि सरकारले संसद् छलेर संविधानविपरीत कर लगाई उपभोक्ता मार्ने काम गरेको छ ।’

कर परिमार्जन र कर वृद्धि आर्थिक बजेटबाट ल्याउनुपर्छ । यसरी संसद् छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिनु नै गलत भएको कानुन व्यवसायीसमेत रहेका बानियाँको तर्क छ । ‘यो उपभोक्तामारा र गैरसंवैधानिक निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारको यो निर्णयसँगै अब मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ कर संकलन हुन्छ । मासिक औसतमा ५० हजार किलोलिटर पेट्रोल, १ लाख ४० हजार किलोलिटर डिजेल र करिब २० हजार किलोलिटर हवाई इन्धन आयात हुने गरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।

आव ०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर लगाउने निर्णय भएको दाबी गरेका थिए तर उपभोक्ता थप ५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए । भन्सार बिन्दुमा शुल्क जोडेपछि आयल निगमले पनि त्यहीअनुसार प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडेर खुद्रा मूल्य तोक्दै आएको छ ।

सरकारले २०६५/६६ देखि सरकारले प्रदूषण शुल्कका नाममा पनि कर लगाइरहेको छ । पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको यो कर पनि गत जेठबाट बढाएर डेढ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो शीर्षकमा साढे ८ अर्ब संकलन भइसकेको छ । संकलित रकम राष्ट्रिय कोषमा जाने गरेको छ । राष्ट्रिय कोषको बजेट अन्यत्र पनि खर्च हुन्छ तर प्रदूषण नियन्त्रणमै भने यसको उपयोग भएको छैन ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारले विगतमा पनि उपभोक्तालाई झुक्याएर मूल्य बढाएको र फेरि त्यसै गरेको बताए । ‘यो निर्णय उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ । इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिले बजारभाउ बढ्ने छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने पूर्वाधार कर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा असर नगर्ने दाबी गरे । ‘खुला सिमानाका कारण आयातित इन्धन पुनः बाहिरियो, जसले गर्दा कर परिमार्जनको निर्णय भएको हो,’ उनले भने । भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोल १६.४० रुपैयाँ, डिजेल १६.२७ रुपैयाँ र हवाई इन्धन १५ रुपैयाँ सस्तो रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियममा विभिन्न शीर्षकमा छुट दिइएकाले सस्तो परेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेकाले उपभोक्ता मूल्य नबढ्ने उनको दाबी छ । ‘अहिले निगम नाफामा छ, नाफाबाटै उपभोक्ता मूल्य समायोजन हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर मूल्य समायोजन गर्दा खुद्रा मूल्यमै यो जोडिन्छ ।’ भारतीय आयल निगमले प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा इन्धनको मूल्यसूची पठाउँछ । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । यस क्रममा विकास कर पनि खुद्रा मूल्यमा समायोजन हुने निगमको भनाइ छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले कर उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने भए पनि तत्काल मूल्य नबढाइने बताए । उनले सीमाको अन्तर घटाउन कर घटाउन खोजेको बताए । ‘निगम नाफामै रहेकाले २/३ महिना मूल्य बढाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘बजारलाई स्थिर बनाएर मूल्य समायोजन गर्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।