मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा रहेका कारागारको भौतिक पूर्वाधार र कैदीको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
समितिले त्यसका लागि सातै प्रदेशमा सातवटै संसदीय टोलीमार्फत यथाशीघ्र छिटो अध्ययन/अनुगमनको तयारी भइरहेको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
टोलीले मोरङ, इलाम, पर्सा, महोत्तरी, कास्की, बागलुङ, रुपन्देही, दाङ सुर्खेत, मुगु, कैलाली, डलेल्धुरा, चितवन र काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारको अनुगमन गर्नेछ । प्रदेशगतरुपमा नमूना छनौटका आधारमा कम्तीमा २/२ कारागारको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको सभापतिले जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसद मातृका यादवले सुधार गृहका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनिए पनि हाम्रा कारागार अहिले अपराधी उत्पादन गर्ने थलो भइरहेको बताए । उनले भने, ‘जेललाई सुधारगृह बनाउने भनिएको छ तर अहिलेसम्म पटक्कै सुधार भएको छैन, सबैभन्दा ठूलो अपराधी चौकीदार बन्दोरहेछ, त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन, अत्याचार अन्त्य गर्न जेलमा चुनाव हुनपर्छ ।’
राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा गरी ७ वर्ष जेल जीवन व्यतित गरेको घटना सुनाउँदै उनले भने, ‘ठूलो अपराधमा जेलसजाय भोगेको चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेले अरुमाथि मरणाशन्न हुने गरी हातपात र अन्याय गर्ने प्रवृत्ति जेलमा छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । कानून र गृहमन्त्रीबीच छलफल गरी अब जेलमा प्रतिनिधि छान्न चुनाव गराउनेतर्फ समितिले अग्रसरता लेओस् ।’
‘जेललाई उत्पादनमूलक बनाउनुपर्यो, बालक, रोगी, ज्येष्ठ नागरिकबाहेक उत्पादनशील श्रम कारागारमा त्यत्तिकै बसेको छ, उसलाई अनिवार्य श्रममा लगाउनुपर्छ, अनि देश बन्छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँघरमा अझै पनि जनप्रतिनिधिले नै छुवाछूत मात्र होइन, बोक्सीका नाममा कुटपिट हुने गरेको बताउँदै सांसदले भने, ‘हाम्रो चिन्तनअनुसार भगवान् जहाँ हुन्छ, त्यहाँ भूत पनि हुन्छ, भगवान् र भूत सँगसँगै जोडिएको विषय हो, यो विचारसँग बहस गर्नुपर्ने विषय हो, यसलाई चेतनामार्फत अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
नेपालका जेल निकै कठिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सभापति पोखरेलले भने, ‘त्यहाँ मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ, २०० क्षमता भएको जेलमा ८/९ सयको संख्यामा कैदी छन् । कानूनी सहायताको पक्ष पनि त्यति प्रभावकारी छैन । स्वास्थ्य उपचारको पक्ष पनि कमजोर छ ।’ सातै प्रदेशका २/२ वटा जेलको अवलोकन गरी ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइनेछ ।
मुलुकका कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने मान्यता नेपालको दण्ड प्रणाली समावेश गरिएको छ । बैठकमा मुलुकी संहिता, देवानी संहितालगायतका कानून कार्यान्वयमा आएपछि देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न ती कानून संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट चौतर्फीरुपमा कुरा उठेका बारेमा समितिका सदस्यलाई जानकारी गराइएको थियो ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो समयसापेक्ष संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न ध्यानाकर्षण गराउने संसदीय समितिले निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ती कान्ूनले पारेको अप्ठ्यारोका विषयमा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
बैठकमा केही सांसदले केही जातीय विभेदका घटनामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै संलग्न रहेको गरेको भन्ने कोणबाट उजुरी आएको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेकोबारे समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले समितिमा भएको छलफलका आधारमा कारागार अझै पनि पञ्चायती काललाई नै स्मरण गराउने खालको रहेको देखिएकाले व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘समितिका सदस्यको अनुभव सुन्दा त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले पनि खासै परिवर्तन भएको जस्तो अनुभूति भएन, संसदीय समितिबीचका काम कारवाही र निर्देशनमा पनि दोहोरो नहोस् ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...