ओली–दाहाल अडानमै, नेपालको मध्यस्थता

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम शुक्रबार बिहान ७ बजेर ४२ मिनेट जाँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुगे । लगत्तै आइपुगे– वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि । पछिल्लो एक सातामा दोस्रो पटक भएको यो जमघटको सुरुवात गौतमको गुनासोबाट भयो । नेकपाभित्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले सबभन्दा धेरै पिरोलिएका गौतम अहिले शारीरिक रूपमा पनि अस्वस्थ छन् ।

‘बिरामी छु तर परिस्थितिले आराम गर्न दिइरहेको छैन,’ भैंसेपाटीस्थित निवासको जमघटमा उनले दुखेसो पोखे, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नेको संख्या ३ बाट बढाएर ९ जना पुर्‍याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तपाईंहरू किन सहमत हुनुभएन ? त्यतिखेर तपाईंहरू मानेको भए अहिले यस्तो किचलो हुने नै थिएन ।’

गौतमलाई दाहालले उनकै फाइदाका लागि असहमति जनाउनुपरेको स्पष्ट पारे । ‘तपाईंको माग संविधान संशोधनपछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भन्ने थियो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले खाली भएको एक सदस्यमा युवराज खतिवडालाई पठाइहाल्नुहुन्थ्यो । संविधान संशोधन गरौंला, गरौंला भन्दै त्यहीं पनि रिंग्याउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यसैले हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ गत शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनबारे छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनीतको संख्या बढाउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा गौतमको मात्रै सहमति थियो । त्यही विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर शुक्रबारको भेलामा गौतमले दुखेसो पोखेका हुन् । दाहालले गौतमसँग अहिले राष्ट्रिय सभामा नजाँदा पछि बाटो रोकिने भएकाले आफूहरूले जोडबल गरेको बताए । दाहालको कुरामा खनाल र नेपालले पनि सहमति जनाए ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय गोप्य राख्ने गरी भएको सहमति तोडिएपछि पार्टीभित्रको भाँडभैलो पनि छताछुल्ल भयो । त्यसपछि पनि नेताहरूका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक जारी रहे । गत मंगलबार साँझ दाहाल, खनाल, गौतम र नेपाल सम्मिलित छलफलमा गौतमलाई अहिले बिनासर्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न सहमत गराएका थिए । गौतमलाई मनाउनुको पछाडि ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा युवराज खतिवडाको निरन्तरतालाई कुनै हालतमा रोक्न दाहालले व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको’ बालुवाटारको दाबी छ ।

गौतम सहमतिमा उनी स्वयंकै स्वार्थ पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ । त्यो हो, पार्टीभित्र गौतम र खतिवडाबीच भएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध । ‘खतिवडाजी मन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा उहाँहरूबीच मतभेद भइरह्यो,’ नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘कतिसम्म भने पार्टीका कतिपय आन्तरिक बैठकमा गौतमले खतिवडालाई एकदमै हेपेर बोल्नुहुन्थ्यो ।’ यो विषयबारे खतिवडा स्वयंले निकटस्थहरूसँग बताउँदै आएका थिए । खतिवडाको आर्थिक नीतिले विवादास्पद व्यापारीहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि उनीहरूले गौतमसँग गुनासो गर्ने र व्यापारीकै बहकाउमा गौतमले खतिवडालाई हप्कीदप्की गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गत महिनासम्म संविधान संशोधन नभएसम्म राष्ट्रिय सभामा जान्न भन्ने गौतम बिनासर्त राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रिय सभामा जाने मंगलबार साँझको त्यो सहमतिको प्रतिविम्ब बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा देखियो । दाहालले गौतमलाई बिनासर्त राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गरे, सबै सदस्यले समर्थन जनाए, ओलीले मौनता साधे ।

त्यो बैठकमा तीनवटा निर्णय माइन्युट गरियो– पहिलो गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्नका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, दोस्रो संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल भंग गर्ने र तेस्रो औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउने । तीनवटै निर्णय सर्वसम्मत भएको नेकपाको माइन्युटले बताउँछ तर बैठकको अध्यक्षतासमेत गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै आफू पार्टीको सुझाव मान्न बाध्य नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा खतिवडालाई पठाउने अडान लिए, अहिलेसम्म उनको यो अडान उसैगरी यथावत् छ, जसरी गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने अडान ओलीबेगरका सचिवालय सदस्यले राखिरहेका छन् ।

यो उथलपुथलपूर्ण वातावरण बनिरहँदा बुधबारयता दुई अध्यक्षबीच भेटघाट र संवाद भएको छैन । शुक्रबार बिहान करिब दुई घण्टा दाहालसम्बद्ध गुटको भेला भने भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेको निर्णय मान्नैपर्ने ‘नत्र जस्तो परिस्थिति आए पनि भोग्न तयार हुनुपर्ने’ उक्त भेलाको निष्कर्ष थियो । भेलापछि खनालले कान्तिपुरसँग ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको पार्टीका अध्यक्षले आफैं सम्मिलित बैठकको निर्णय मान्दिन भन्न नमिल्ने’ बताए ।

यही कुरा दाहालले पनि चितवन पुगेर सार्वजनिक गरे । ‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय हो,’ उनले भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, मान्नैपर्छ, एक/दुई दिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’ दाहालले राष्ट्रिय सभाको २० गते रिक्त हुने सिटमा गौतम नै जाने उल्लेख गरे । त्यति मात्र होइन, दाहालले प्रधानमन्त्रीले चाहँदा अर्थमन्त्रीलाई बाँकी ६ महिनाका लागि यथावत् राख्न सक्ने बताए । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका खतिवडालाई निरन्तरता दिने चाहना ओलीको छ । यही चाहनाकै कारण उनले गत फागुन ८ गते अर्थमन्त्री खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि थपिदिएर कार्यकाल लम्ब्याउने संकेत दिएका थिए । पार्टी सचिवालयका अधिकतर सदस्य आफ्नो चाहनाविपरीत गएपछि बुधबारको बैठकमा ओलीले बारम्बार भनेका थिए ‘तपाईंहरूले मलाई अप्ठ्यारो पार्नुभयो ।’ उनले पहिला १८ जनाको सिट खाली हुँदा सर्तसहित राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भनेका गौतम अहिले यत्तिकै सहमत हुनुका पछाडि ‘केही न केही खेलोमेलो छ’ भनेका थिए ।

ओलीले यही गुनासो शुक्रबार दिउँसो आफ्नै निवास बालुवाटारमा नेता नेपालसँग पनि गरे । करिब ३ घण्टा लामो छलफलमा ओलीले खतिवडालाई अघि बढ्न नदिन दाहालले खेल खेलेको र त्यसको गोटी खनाल, नेपाल र गौतम भएको भन्दै गुनासो गरे । ‘प्रचण्डजी त विभिन्न स्वार्थ समूहको षड्यन्त्रमा लागेर गौतमलाई अघि बढाइराख्नुभएको छ, तपाईंहरू किन बहकिनुभयो, मैले बुझ्न सकिनँ,’ ओलीले नेपालसँग भनेका थिए । उनले खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने आफ्नो पूर्ववत् अडान यथावत् रहेको जानकारी नेपाललाई दिए । ‘तपाईंले परम्परा बुझ्नुभएकै छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘विभिन्न विषयका विज्ञलाई सरकारले सिफारिस र राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने हो, गौतमजी पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, काममा हुनुहुन्छ, अहिले मलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राष्ट्रिय सभामा किन जानुपर्‍यो ?’

नेपाल–ओली छलफलका बीचमा केही समय महासचिव विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि बालुवाटार पुगेका थिए । पार्टीबाहिरका र विषयविज्ञलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसद्मा उनीहरूको सिटसमेत छुट्टै हुने पुरानो संसदीय परम्परा भए पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनयताका सरकारले त्यसलाई मिच्दै आएका छन् । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) ले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरे पनि उनीहरूको योग्यताबारे संविधान मौन छ ।

जवाफमा नेपालले ओलीलाई अहिले खतिवडालाई मन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिन सुझाव दिँदै ६ महिनापछि अर्को विकल्प खोज्न सकिने बताएका थिए । ‘पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरिसक्यो, मान्दिनँ भन्दा गलत सन्देश जान्छ,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘युवराजजीलाई मन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता दिऊँ, वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरौं ।’

नेपालले अरू कुनै उपाय निस्किएन भने पनि एक सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि युवराजजीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तता दिने वातावरण बनाउने जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । ‘अरू कुनै उपाय भनेको के हो ?’ कान्तिपुरको प्रश्नमा स्रोतको दाबी छ, ‘तपाईंले बुधबारको निर्णय ध्यान दिएर हेर्नुस् न, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । ६ महिनासम्म त्यो आवश्यकता महसुस हुन सक्छ, त्यही बेला राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्य संख्या थप गर्न सकिन्छ ।’

संविधान संशोधनको नेकपाभित्रको छलफल भने सेलाएको छैन । शुक्रबार पनि उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलबीच यसबारे छलफल भयो । गौतम पक्षको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा पौडेल संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न गौतम निवास पुगेका हुन् । ‘यसबारे नेकपाभित्र तीन विषयमा छलफल चलिरहेको छ, पहिलो राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, दोस्रो राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या बढाउने र तेस्रो प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान हटाएर संघीय संसद्का जोसुकै सांसद प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था राख्ने,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार बढाउने विषय त छँदै छ ।’

पार्टीले सुझाव मात्रै दिएको हो : भट्टराई
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार क्षेत्र पार्टीको नभएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले अन्तिम टुंगो लगाउने बताए । सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई सुझाव मात्र दिन सक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘मनोनयनको विषयमा पार्टीको निर्णय भन्ने हुँदैन । अस्ति १८ जनाको विषयमा पार्टीले निर्णय गर्‍यो, निर्वाचन भयो । यो मनोनयनको विषय राष्ट्रपतिको विषय हो, पार्टीले निर्णय गरेर यो गर भन्ने होइन, सुझाव दिएको छ । त्यो सुझावलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्ण र परिपक्व हिसाबले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ ।’ भट्टराईले गौतमको विषय व्यवस्थापन नहुने विषय नभएको र उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ  ।

प्रधानमन्त्री ओली अडानमै, दबाब दिँदै प्रचण्ड

काठमाडौं : नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गत सोमबार आफ्नै निवासमा संविधान संशोधन कार्यदलको बैठक बोलाए। कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटासँग कार्यदलका विषयमा छलफल चल्दै गर्दा नेता नेपालको मोबाइलमा ‘इमेल’ आयो।

इमेल पठाएका थिए, नेता वामदेव गौतमले। गौतमले संविधान संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ नै इमेल गरेका थिए। ‘ड्राफ्ट आयो, यसमा थपघट गरेर छिटो गरिदिनुपर्‍यो’ भन्ने सन्देश आयो भन्दै नेपालले कार्यदलका सदस्यद्वयलाई सुनाएका थिए।

नेम्बाङ र देवकोटाले कार्यदल गठनबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय, संविधान संशोधनको ‘टीओआर’ र संशोधन पारदर्शी हुनुपर्ने अडान राख्दै कार्यदल बहिष्कारको सन्देश दिए।राष्ट्रियसभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदलको तयारी देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्के। उनले आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा लिँदै कार्यदल भत्काउने र संशोधनका विपक्षमा मत बनाउन सुरु गरे। नेकपाभित्र लफडा सुरु भयो।

विवादबीच बिहीबार सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने उक्त पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सचिवालको बैठकको निर्णय’ नमान्ने सन्देश दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई टेलिफोन गरेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन नसकिने जवाफ दिए। सचिवालयले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्णय उल्लंघन हुने सन्देशले नेकपाभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र गौतमबीच लगातार वार्ता र भेटघाट भए।

सचिवालयको निर्णय नमाने जुनसुकै कदम पनि चाल्न सकिने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पर्‍यो। सचिवालय बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परे। पार्टीभित्र बढ्दो तनाव र गठबन्धनले अनेक हल्ला फैलिए।

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुनुमा अन्य दुई वटा कारण पनि थपिए। पहिलो, संविधान संशोधन कार्यदल गठनको (गोप्य) निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिरिएको आशंका। दोस्रो, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरुको नाम किटेर सार्वजनिक भएको श्वेतपत्र।

एकातिर पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री अडानमा अडिग, अर्कोतर्फ अर्का अध्यक्षको गठबन्धन बलियो हुँदै जाँदा दुर्घटनाका संकेत पनि देखा पर्न थाले। महासचिव विष्णु पौडेलले मध्यमार्गी प्रस्ताव गरे, ‘गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने र अर्थमन्त्री खतिवडालाई ६ महिनासम्म मन्त्री पदमा निरन्तरता दिने।’ महासचिवको मध्यमार्गी प्रस्ताव दुवैतिर बिहीबार साँझ नै पुगेको थियो।

शुक्रबार बिहानै अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालबीच छलफल भयो। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पुगेको १५ मिनेटमा छलफल समाप्त भएको स्रोतले बतायो। छलफलपछि दाहाल गृहजिल्ला चितवन प्रस्थान गरे भने वरिष्ठ नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे। चितवन पुगेका दाहालले सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे। अर्थमन्त्री खतिवडालाई ६ महिनाम्म दोहोर्‍याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले मध्यमार्गी प्रस्तावप्रति लचिलो भएको सन्देश पनि दिए। चितवनबाट शुक्रबार नै दाहाल हेलिकप्टरमार्फत सीधै सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका नेता नेपालले पार्टी सचिवालयको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे। ‘पार्टीले सर्वसम्मत गरेको निर्णय पालना नगर्ने हो भने पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ,’ नेपाललाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्नेमै उहाँ (नेपाल) ले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिन जानुभएको हो।’ तर प्रधानमन्त्री ओली भने खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र पार्टी निर्णय नमान्ने अडानमै देखिएका थिए। नेता नेपालले खतिवडालाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहेको भए पहिले नै नेताहरूलाई किन नभनेको र नेताहरूसँग छलफल किन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो अडानमा अडिग हुनुहुन्छ,’ नेता नेपाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो सच्चिने, दोस्रो सक्किने।’ पार्टीको निर्णय नमाने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जेसुकै कदम चाल्न सकिने दाहाल निकट एक स्थायी समितिले बताए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भने नेताहरूले ‘डोको र बालकको कथा’ स्मरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हजुरबालाई डोकोमा बोकेर भीरबाट फाल्न लागेका बुबालाई उनको बालकले डोको नफाल्न आग्रह गरेको स्मरण गरे हुन्छ,’ थापाले भने। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानमा कायमै रहेको संकेत गर्दै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, चंगाको धागो कहाँसम्म पुग्छ भनेर हेरिराख्नुभएको छ।’

पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओली पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग निरन्तर छलफलमा छन्। दुवैतिरका सन्देश पुर्‍याउने र समझदारीका लागि पहल गर्ने काम भने वरिष्ठ नेता नेपालमार्फत भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेकपा विवाद ‘विन–विनतर्फ
नेकपाको विवाद ‘विन–विन’मा टुंगिने भएको छ । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिने विकल्पमा सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

गत बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम र डा. खतिवडालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संकट टार्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार नेताहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिअनुसार यही व्यवस्थामा टेकेर खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिनेछ । खतिवडाको कार्यकाल २४ फागुनमा सकिँदै छ । उनले २५ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।

दोस्रो, गौतमसँगै खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सकिने विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर खतिवडाका लागि ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । तर, पहिलो विकल्पमै नेताहरू नजिक रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । 

‘शपथअगाडि दुवैजनाको सेटल हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब तनाव लगभग समाधान भयो ।’ नेताहरूबीच पछिल्लो संवाद पहिलो विकल्पमा केन्द्रित छ । यो सम्भावनातर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि संकेत गरेका छन् । 

प्रचण्डले शुक्रबार गृहजिल्ला चितवन पुगेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ विकल्पमा सहमति हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सुझाब दिने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, एक–दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँले मान्नैपर्छ । राष्ट्रिय सभामा वामदेव नै जानुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिन्न, मैले बुझेको यति हो– उहाँले गर्नुहुनेछ । गर्नुभएन भने के गर्ने भन्नेतिर म जान चाहन्न । संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दिनँ।’ 

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले पनि गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीसहितका जिम्मेवार नेताहरूको छलफलले निष्कर्ष दिने बताए । ‘पार्टी निर्णयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको आपत्ति मैले कहीँ पनि सुनेको छैन । बाहिर जुन ढंगले प्रधानमन्त्रीको असहमति भनेर प्रचार भइरहेको छ, उहाँको तर्फबाट औपचारिक रूपमै आधिकारिक भनाइ कतै आएको छैन । प्रचारका पछाडि कोही पनि लाग्नुहुँदैन,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको छैन भनेर दोस्रो–तेस्रो तहबाट सूचना बाहिर गयो । प्रधानमन्त्रीज्यूका बारेमा उहाँको सचिवालय, प्रवक्ता कसैले अहिलेसम्म बोलेको छैन । बोल्दै नबोलेको कुरामा सुझाब मान्दै नमान्ने भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? पार्टीको सुझाबलाई उहाँले गम्भीर रूपमै लिनुभएको छ । जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, सेटलडाउन हुन्छ ।’ 

राष्ट्रपतिकोे समेत उपयुक्त राय लिएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी सुझाब कार्यान्वयन गर्ने सल्लाहकार भट्टराईले बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा सांसद मनोनीत गर्ने सन्दर्भमा संविधानको भावना, सरकार र राष्ट्रपतिको मामिला हो ।  आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण यस सन्दर्भमा पार्टीले सुझाब दिन सक्छ, बैठकबाट भएको पनि त्यही हो,’ उनले भने । 

विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षका नेताहरूले एक–अर्कामा दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । ओलीइतरका सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउने कोसिस गरे । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि नेताहरूसँग परामर्श गरेर आफ्नो चासो सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिरहे । 

गौतमको विकल्पमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सिफारिस गर्ने ओलीको अडान फिर्ता गराएर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुई दिनयता वरिष्ठ नेता नेपाल कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार पुगेर संवाद गरिरहे । उता, महासचिव पौडेलले पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउने प्रयास जारी राखे । उनले बिहीबार र शुक्रबार उपाध्यक्ष गौतमसँग भैँसेपाटीस्थित निवास पुगेर छलफल गरेका छन् । 

शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमबीच ओलीको अडान र निर्णय कार्यान्वयनको विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । नेता खनालले गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब महसुस गराउने उद्देश्यसहित भेला भएका नेताहरूले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा बाधक नबन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यही निष्कर्ष बोकेर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका वरिष्ठ नेता नेपालले तत्कालका लागि खतिवडालाई पुनर्नियुक्तिमार्फत निरन्तरता दिएर गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिए । नेपालको पछिल्लो प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने सकारात्मक जवाफ दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

खतिवडाको शपथ राष्ट्रिय सभा सदस्य वा मन्त्रीमा ? 

२४ फागुनमा खतिवडाको सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ । २५ फागुन ०७४ मा शपथ लिएकाले उनको कार्यकाल २४ फागुनसम्म छ । त्यसैले संविधानअनुसार उनलाई २४ फागुनभित्र मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेर शपथ गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त खतिवडालाई संविधानअनुसार ६ महिनासम्म निरन्तरता दिन सकिने भएकाले पार्टीले आवश्यकता ठान्दा त्यहीबीचमै अर्को निर्णयका आधारमा पुनः सांसद मनोनीत गर्न सकिने विकल्प छ । 

खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘२१ गते शपथको कार्यक्रम तोकिएको छ । तपाईंहरूसँग त्यही भेट हुन्छ ।’ नेकपाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले खतिवडाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसँगै पुनः अर्थमन्त्रीको शपथ लिने सम्भावना बढी देखाएको छ । संवैधानिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार २४ फागुनमा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा स्वतः पदमुक्त हुन्छन् किनभने उनी अहिले सांसदकै हैसियतमा मन्त्री भएका हुन् । सांसद पद नरहनेबित्तिकै उनको मन्त्री पद पनि जान्छ । 

‘संघीय सांसद नहुँदै धारा ७८ अनुसार उहाँ मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसपछि उहाँले शपथ लिनुभएको हो । त्यसैले उहाँको पदावधि दुई वर्ष सकियो,’ संवैधानिक मामलाका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उहाँ स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुहुन्छ । त्यस्तो वेला मन्त्रीमा निरन्तरता दिन पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडाको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रिय सभाको शपथ नहुन्जेल उनी स्वतः मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर उनलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्छन् र त्यसपछि मात्र उनको मन्त्रीको हैसियतमा शपथ हुनेछ । 

२४ फागुनमा खाली हुन थालेको एक सिटमा नेकपा सचिवालयको निर्णय र सुझाबअनुसार सरकारले वामदेव गौतमलाई मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्‍यो भने आगामी ६ महिनाभित्र सांसद बनाउने गरी खतिवडा मन्त्री बन्न सक्नेछन् । संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यबस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यस सन्दर्भमा आफ्ना कानूनविज्ञ बाबुराम दाहाल र राष्ट्रपति कार्यलयसँग परामर्श लिएका छन् । संविधानअनुसार सांसद पद सकिएपछि उनी संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनेछन् । संविधानले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यबस्था गरेका कारण उनलाई पुर्ननियुक्ति गर्नुपर्ने एक कानुनविदले बताए । जवकी अहिले खतवडा संविधानको धारा–७६ को उपधारा–९ अनुसार संघीय संसद सदस्यको हैयितमा मन्त्री भएका हुन् । 

शुक्रवार गृहजिल्ला चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सांसद नभए पनि खतिवडालाई मन्त्री बनाउन सकिने र यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिकारको विषय भएको बताएका छन् । प्रचण्डको भनाई थियो, ‘अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेको संवैधानिक व्यबस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो ।’ प्रचण्डको यो भनाईले मन्त्रिमण्डल हेरफरसँगै खतिवडाले २१ फागुनमा पुनः अर्थमन्त्रीको सपथ लिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि खतिवडाले मन्त्रीकै हैसियतमा सपथ लिन सक्ने संकेत गरे । ‘शपथ लिने कुराको मतलव अर्को पनि त होला नि,’ खतिवडाले २१ फागुनमा सपथ लिने ठाउँमा भेटौला भनेको अर्थ के हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा भट्टराईले भने । २१ फागुनमै राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यका लागि सपथ कार्यक्रम राखिएको छ । 

चितवन पुगेर प्रचण्डले भने–संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले अवज्ञा गर्ने कुरा म कल्पना गर्न सक्दिनँ

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइराख्न सकिन्छ

जबसम्म पार्टी रहिराख्छ, तबसम्म केही न केही विवाद र बहस भइराख्छ । जीवित पार्टीमा यो सामान्य हो र यसलाई सामान्य रूपमै नै लिनुपर्छ । अस्ति सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । यो निर्णय भएपछि पार्टीभित्र थोरै बहस चलेको मात्र हो, अन्ततः हल हुन्छ । 

पार्टीमा सर्वसम्मत भएको निर्णय महासचिव र प्रवक्ताले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय मान्नैपर्छ, उहाँले मान्नुहुन्छ । त्यो कुरा एक–दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ । पार्टीको निर्णयअनुसार उहाँले सिफारिस नगर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न, मैले बुझेको यत्ति हो । गर्नुभएन भने के गर्ने भन्नेतिर म जान चाहन्नँ । मलाई विश्वास छ, संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुहुन्न, त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ । 

अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रिय सभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रिय सभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो, तर राष्ट्रिय सभामा वामदेवजी नै जानुहुन्छ । अस्तिको बैठकबाट वामदेवजीको सर्त पनि हटिसक्यो । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरे मात्रै राष्ट्रिय सभामा जाने भन्ने सर्तबाट उहाँ पछि हट्नुभएको छ । त्यही भएर हामीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा अहिले नै लैजाने भनेर निर्णय गरेका छौँ । 

व्यापारीहरूसँग मैले बैठक गरेको भन्ने कपोलकल्पित हल्ला मात्रै हो । कहीँ कसैसँग मेरो बैठक भएको छैन । मिडियामा जो प्रचार गरियो, त्यो नियोजित, भ्रामक र कपोलकल्पित छ । डिनर गरेको कसैले प्रमाणित गर्‍यो भने म उसलाई बधाई भन्नेछु ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सुल्झियो सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद
 

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाममा गरिएको सिफारिसका विषयलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सिर्जना भएको आन्तरिक द्वन्द्व सुल्झिएको छ । पार्टीको सिफारिसअनुसार उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने र अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनेगरी सहमति खोजिएको हो ।

यसअघि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने पार्टीको सिफारिस आफूलाई अमान्य हुने प्रधनमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएपछि विवाद चुलिएको थियो । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उपाय सुझाएपछि उनकै पहलमा पार्टीको विवाद साम्य भएको हो ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा गत बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सो निर्णय अमान्य हुने प्रतिक्रिया वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दिएका थिए । त्यसपछि समस्या हलका लागि नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार साँझ र बिहीबार छलफल गरेका छन् । दुवै दिन उनले गरेको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ । नेता नेपालले खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा आगामी ६ महिना राख्न सक्ने उपाय सुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उपाध्यक्ष गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सहमत भएका हुन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न आफूले सिफारिस गर्ने तयारी गरेको सूचना पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत ओलीले शुक्रबार बिहान गौतमसम्म पु¥याएका थिए । त्यससँगै पार्टी अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेता नेपालसँगै झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा पार्टीका उपाध्यक्ष गौतम नै मनोनीत हुने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने कुरा म कल्पनासम्म पनि गर्दिनँ, उहाँले गर्नुहुन्छ,’ प्रचण्डले भने । उनले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा आफू निर्धक्क भएको बताए । शुक्रबार बिहान चितवन पुगेका प्रचण्डले दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा भएको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

‘मलाई विश्वास छ, उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले पार्टीको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्नुहुने छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पार्टीभित्र केही सामान्य विषयमा बहस हुनुले पार्टीलाई सधै सक्रिय बनाउने भएकाले अहिलेको बहसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु ।’

संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने उपाध्यक्ष गौतमको सर्त भने बुधबारको सचिवालय बैठकबाट बहसबाहिर पुगेको अध्यक्ष दाहालले बताए । उनले संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताउँदै आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने जानकारी दिए । उपाध्यक्ष गौतम सिफारिसका लागि व्यवसायीसँग बैठक बसेको भन्ने भनाइ कपोलकल्पित मात्र भएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘त्यो नियोजित, भ्रामक र कपोकलल्पित छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका छन् । सोहीअनुसार पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आगामी ६ महिनासम्मका लागि खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर पार्टी उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैंसेपाटी पुगेका महासचिव पौडेलले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई नै सिफारिस गर्ने बताएका हुन् । अस्वस्थ भएपछि गौतम घरमा नै आराम गरिरहेका छन् । उनलाई भेट्न पुगेका महासचिव पौडेलले पार्टीको निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री तयार भएको र अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै दोहो¥याउन चाहेको विषय जानकारी गराएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा पार्टी निर्णयमा मान्न आफू तयार भएको प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई बताएका थिए । उनले संविधान संशोधनको विषयलाई भने गम्भीर रूपमा लिइएको प्रतिक्रिया दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीमा ६ महिनाका लागि खतिवडालाई निरन्तरता दिए पनि उनलाई सोहीबीचको समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या नौ पुर्‍याउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल थालिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या थप गर्नेगरी संविधान संशोधन भएमा पुनः ६ जना थप हुनेछन् । हाल राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या तीन रहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।