दिल्लीको अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको सरकारले जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघका पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमारविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चलाउने अनुमति दिएपछि भारतीय कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ ।

कांग्रेस नेता पी चिदम्बरमले कन्हैयालाई साथ दिँदै केजरीवाल सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शनिवार एक ट्विट गर्दै नेता चिदम्बरमले राजद्रोह कानूनबारे केन्द्र सरकारजस्तै दिल्ली सरकारलाई समेत समझ नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘म भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा १२४ए अन्तर्गत कन्हैया कुमार लगायतविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा चलाउने मञ्जुरीको कडा विरोध गर्छु ।’

Delhi Government is no less ill-informed than the central government in its understanding of sedition law.

I strongly disapprove of the sanction granted to prosecute Mr Kanhaiya Kumar and others for alleged offences under sections 124A and 120B of IPC.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) February 29, 2020

दिल्ली सरकारको निर्णयपछि कन्हैया कुमारले समेत प्रतिक्रिया जनाएका छन् । शुक्रवार एक ट्विट गर्दै कन्हैयाले लेखेका छन्, ‘दिल्ली सरकारले सेडिसन मुद्दाको अनुमति दिएकोमा धन्यवाद ! दिल्ली पुलिस र सरकारी वकिललाई आग्रह गर्छु कि यो मुद्दालाई अब गम्भीरताका साथ लिइयोस् ।’

दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वक़ीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और TV वाली ‘आपकी अदालत’ की जगह क़ानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते।

— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) February 28, 2020

जेएनयूमा देश विरोधी नाराबाजी गरिरहेको भिडियो २०१६ फेब्रुअरी ९ मा सार्वजनिक भएपछि कन्हैया विवादमा तानिएका थिए ।