कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको सुधारका लागि बनेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।
आफू प्रधानन्यायाधिश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइको समयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा न्यायालयमा सुधारका लागि बनाउने भनिएको रणनीतिक योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले जानकारी गराए ।
जिल्ला अदालत बागलुङको नवनिर्मित भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले सबै नेपालीको न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि आपूmले योजना बनाइरहेको बताए । न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै उनले न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सातामा २ पटक अतिरिक्त इजलाश सञ्चालन गरेर न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र द्रूत बनाएको उनको भनाइ थियो । न्यायालयले समयमा निर्णय दिन नसकेका कारण कोही कसैले पनि दुःख पाउन नहुने भन्दै उनले सकेसम्म द्रुत न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालत तयार रहेको बताए ।
‘हामी श्रव्यदृष्य माध्यमबाट न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘देशभरका न्यायालय प्रविधिमैत्री बन्ने छन्, सोहीअनुसारका फैसला सबैका सर्वमान्य हुन्छन् ।’ पुराना मिसिललाई इलेक्ट्रोनिक माध्यममा संग्रहित गर्दा खोजी गर्न र भण्डारण गर्न सहज हुने भएकाले मिसिलको तस्विर बनाएर विद्युतीय माध्यममा संग्रहित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
‘आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २५ जिल्ला अदालतमा यो काम शुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्यायिक सुशासन कायम गर्न यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ न्याय, सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुगमन र नियमनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत उनले बताए ।
७ करोड ५५ लाख ५६ हजार लागतमा निर्माण गरिएको भवनको तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्याश गरेका थिए । ४ रोपनी ३ आना जमिनमा बनेको तीनतले भवनमा २७ कोठा छन् । विक्रम संवत् २०७१ सालमा शुरू भएर २०७४ सालमा सकिने भनिएको भवन २ पटक म्याद थप गरी २०७६ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...