प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झासहित विभिन्न मन्त्रीले प्रदेशमा हजारौंको संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन आह्वान गर्ने भाषण गर्ने गर्छन् ।

प्रदेश प्रहरीदेखि प्रशासन हुँदै विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक सेवाका लागि प्रदेशमै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्दै दिनहुँ जसो सार्वजनिक भाषणबाजी हुने गरेका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले हजारौंको संख्यामा विज्ञापन खोल्दैछ भनेर सरकारी पदाधिकारीले प्रचार गरेपनि आयोगले हालसम्म पाठ्यक्रम समेत बनाउन सकेको छैन भने विज्ञापन खोल्ने कार्यतालिका समेत अनिश्चित छ ।

प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ २२ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगले नेतृत्व पाएको ६ महिनासम्म न त पाठ्यक्रम बनेको छ, न त विज्ञापन खोल्ने कार्यतालिका नै निश्चित भएको छ । तर प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पदाधिकारी विज्ञापन खुल्नै लागेको जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

पाठ्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा विद्यार्थीलाई अन्योल

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसँगै हजारौं युवा प्रदेशमै रोजगारी पाउन आशा गरेका बसेका छन् । लोक सेवा तयारीका लागि चाहिने पाठ्यक्रम प्राप्त नहुँदा प्रतिस्पर्धाको तयारी गरिरहेका युवामा अन्योलता देखिएको छ ।

‘पाठ्यक्रम समयमै निर्माण भएर बजारमा उपलब्ध भए अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समयका साथै तयारीमा समेत सहयोग हुन्थ्यो,’ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण जनकपुरका विद्यार्थी मनोज मण्डलले भने, ‘लोक सेवा आयोगले लिने गरेको परीक्षाको पाठ्यक्रम देशैभरको भूगोल, संस्कृति, चाडपर्व, इतिहास आदिलाई समेटेर निर्माण गरिएको छ तर प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेशको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता आदिलाई समेटेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने हो भने छिट्टै बजारमा पाठ्यक्रम सार्वजनिक हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम नै नभएपछि हामीले के आधारमा तयारी गर्ने ?’ 

के गर्दैछ आयोग ?

कर्मचारी अभावका कारण केही समस्या भएपनि आयोगले कामकारवाही तीब्रगतिमा नै अगाडि बढाइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्ण बताउँछन् । ‘पाठ्यक्रम निर्माण गर्नका लागि दक्ष विज्ञको सूची समावेश गरेर रोस्टर तयार गर्नुका साथै विज्ञसँग छलफल समेत थालेका छौं,’ कर्णले भने, ‘उहाँहरूले छिट्टै नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर हामीलाई दिएपछि सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ 

उनका अनुसार हालसम्म प्रदेश स्वास्थ्य सेवा र प्रदेश शिक्षा सेवाको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीसँग छलफल गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेत र प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र तामाङसँग छलफल गरिएको छ ।

प्रदेश कृषि सेवाको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मासँग छलफल गरिएको जनाइएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक पदको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थान रामपुर, चितवनका पूर्व क्याम्पस प्रमुख श्यामशंकर झा, अवकाश प्राप्त कर्मचारी कृषि प्रसार विज्ञ काशीकान्त झासँग छलफल गरिएको छ ।

प्रदेश सेवाका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग समेत छलफल गरिएको कर्णले बताए ।

यस्तो छ आयोगका पदाधिकारीको सेवासुविधा

२०७६ भदौ २२ गते प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रदेश सरकारले सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । केही महिनापछि २०७६ कात्तिक ४ गते आयोगको सदस्यमा महारुद्र झा र सुजाता देवलाई समेत नियुक्त गरियो । अध्यक्ष यादवलाई समाजवादी पार्टीको कोटाबाट र सदस्य झालाई राजपा नेपालको कोटाबाट तथा अर्का महिला सदस्य देवलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाको कोटाबाट सिफारिस गरिएको थियो ।

आयोगमा नियुक्त हुनुअघि तीनै जना त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत थिए । आयोगमा सिफारिस भएपछि तीनै जनाले त्रिवि सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । ‘राजदूतमा जाँदा काजमा पनि जान सकिने र फिर्ता भएपछि प्राध्यापन पेशामा सक्रिय हुन पाउने प्रावधान छ,’ प्रदेश लोक सेवा आयोगकी सदस्य देवले भनिन्, ‘तर प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी भएर आउनका लागि राजीनामा नै गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको ऐनमा प्रावधान रहेकाले हामी तीनै जनाले राजीनामा दिएर आएका छौं ।’

सेवासुविधा विश्वविद्यालयभन्दा बढी भएकाले प्राध्यापन पेशालाई विश्राम दिएर लोक सेवातिर आएका जनाइएको छ । ‘अहिले आयोगको नै तलब भत्ता हामीले खाइरहेका छौं,’ अर्का सदस्य झाले भने, ‘यताबाट पदमुक्त भएपछि विश्वविद्यालयको पेन्सन खानेछौं ।’

प्रदेश सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई चारपांग्रे सवारीसाधन र चालक उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्णले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै जना अध्यक्ष र सदस्यका लागि गाडी उपलब्ध गराएको बताए ।

२०७६ भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि’ पेश भएको थियो । २०७६ मंसिर २४ गते बसेको अर्को बैठकबाट कार्यविधि पारित भएर लागू भएको छ । कार्यविधि अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणी स्तरका कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक बराबर ६४ हजार ४२० रुपैयाँ छ । सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार रुपैयाँ छ । 

अध्यक्ष र सदस्यले १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता समेत पाउने गरेका छन् । आवश्यक परेमा मासिक पारिश्रमिकमा प्रदेश सरकारले थप समेत गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

पदाधिकारीलाई सरकारी आवासको व्यवस्था उपलब्ध नभएसम्म प्रतिमहिना घर भाडाबापत प्रदेश सरकारले १७ हजार ९५० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । निजी घरमा बसेका पदाधिकारीलाई घर मर्मत तथा सरसफाइको निम्ति ८ हजार ९७५ रुपैयाँ दिइने व्यवस्था छ । 

बिजुली, धारा, टेलिफोन महशुलबापत मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ, स्वदेशमा भ्रमण गर्दा प्रतिदिन २ हजार ५०० रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेशमा भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १ सय ७५ अमेरिकन डलर भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
सवारीसाधनका लागि अध्यक्षलाई मासिक १५० लिटर डिजल तथा त्रैमासिक १० लिटर मोबिल र सदस्यलाई मासिक १३० लिटर डिजल र त्रैमासिक ८ लिटर मोबिलको सुविधा दिने गरिएको छ ।

‘अहिले हामीले मासिक तलब मात्र पाइरहेका छौं,’ प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य झाले भने, ‘सवारीसाधन र चालक पाएपनि इन्धन समेत हामीले अहिले आफ्नै खल्तीबाट हाल्ने गरेका छौं ।’ जनकपुरमा झाको आफ्नै घर छ । उनी आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् । अध्यक्ष यादव र सदस्य देवले घर भाडामा लिएको सदस्य देवले बताइन् । ‘कार्यविधि अनुसार सबै सेवासुबिधा त पाउने नै छौं,’ देवले भनिन्, ‘तर अहिले घर भाडा समेत हामी आफैंले तिरिरहेका छौं ।’

आयोगका पदाधिकारी सेवासुविधा मात्रै अल्झिएको नभई केही काम समेत भएका उनले बताइन् । ‘कर्मचारी नै थिएनन्, त्यसैले काम अपेक्षाकृत अगाडि नबढेको होला तर आयोगको वेबसाइट निर्माणदेखि विज्ञहरूको सूचीकरण साथै पाठ्यक्रम निर्माण आदिको लागि समेत काम अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाएका छौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त प्रदेश सेवाका पदको माग पठाउन पत्राचार गरेका छौं ।’