नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर प्रतिबन्ध लगाएको बुधवार एक वर्ष पुग्दैछ । आपराधिक क्रियाकलाप, बम विस्फोटलगायत शान्ति सुरक्षामाथि आक्रमण गरेको ठहरसहित २०७५ सालको फागुन २८ गते सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यतिबेला सरकारले आलोचना पनि खेपेको थियो । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै कतिपय नेताहरूबाट सरकारले विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन नहुने आशयका भनाइहरू सार्वजनिक भएका थिए । 

२०७५ सालको फागुन १० गते ललितपुरस्थित टेलिकम कम्पनी एनसेलको मुख्यालयमा बम विष्फोट गराएपछि सरकार विद्रोही नेकपालाई प्रतिबन्ध नै लगाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यद्यपि सरकारले पार्टीलाई नभई पार्टीको आपराधिक क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताउँदै आएको छ । 

प्रतिबन्धपछि विद्रोही नेकपा र सरकारबीच वार्ताको हल्ला फैलियो । सरकारका तर्फबाट सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वार्ताको पहल गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भए । त्यतिबेला लोकान्तरसँग कुरा गर्दै विद्रोही नेकपाका नेता अनिल शर्मा 'विरही'ले सरकारले वार्ताको हल्ला नियोजित रूपमा फैलाएको आरोप लगाएका थिए । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई इमान्दार नभएको आरोप लगाए । वार्ता हुन सकेन ।

प्रतिबन्धको एक वर्षमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्न सकेको छैन भने सरकारले पनि नेकपाका गतिविधिहरूलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिइसकेको छैन । दुवै पक्षले आफू वार्ताका लागि तयार रहेको बताउन पनि छाडेका छैनन् । 

यो एक वर्षमा सरकारले धेरै धरपकड गर्‍यो । नेकपाका केही कार्यकर्ताहरू मारिए पनि । कतिपयमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रतिबन्धपछि विद्रोही नेकपाका नेताहरू भूमिगत छन् । सरकारले प्रतिबन्धको औचित्य सावित गर्न सकेको छैन भने विद्रोही नेकपा पनि आफ्नो हिंसात्मक आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न असफल छ ।

'विप्लव सच्चिनुपर्छ'

विद्रोही नेकपाबाट भर्खरै सत्तारूढ नेकपामा प्रवेश गरेका मोहनबहादुर कार्की विप्लव सच्चिएर आएमात्र जनताले पत्याउने टिप्पणी गर्छन् । 

उनले २ महिनाअघि मात्र विद्रोही नेकपा छोडेका थिए । उनी नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य थिए । 

'विप्लवजीले जसरी गतिविधि अघि बढाइरहनु भएको छ अहिलेको सन्दर्भमा त्यो औचित्यहीन छ,' कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'कार्यदिशा नै गलत छ । जनता भएको ठाउँमा जाने कुरा चाहिँ राम्रो हो । मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पूँजीपतिसम्म पुग्ने भनेको राम्रो हो । तर त्यहाँसम्म पुग्ने जुन बाटो छ त्यो चाहिँ गलत छ ।' 

कार्कीले विद्रोही नेकपा अराजकतातर्फ धकेलिएको बताए । बाटो औचित्यहीन भएकैले आफूले पार्टी छोड्नुपरेको कार्कीको जिकिर छ ।

'यो औचित्यहीन थियो भनेर मैले अब्जेक्सन जनाएर पार्टी छाडेको हो । संविधानको दायराभित्रै रहेर पनि संविधानलाई भण्डाफोर गर्न सकिन्छ नि त,' उनले भने, 'विप्लवजी गलत कार्यनीति अपनाएर कठिन बाटोमा हिँड्नुभयो । कार्यदिशा ठीक, तर त्यसलाई अबलम्बन गर्ने बाटो बेठीक । उहाँलाई अब फर्केर आउन पनि गाह्रो छ ।' 

कार्कीले राज्यपक्ष पनि सहिष्णु नभएको आरोप लगाए । 'राज्यपक्ष सहिष्णु बन्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'राज्यपक्षले वार्तामा ल्याउन शुरूमै पहल गर्नुपर्थ्यो । राज्य पनि चुक्यो, उनीहरूलाई गलत कार्यनीतिले गलत ठाउँमा पुर्‍यायो ।' 

कार्कीले यो एक वर्षमा विद्रोही नेकपाको 'पोजिसन' एकदम कमजोर भएको बताए । 'विप्लवजीको पोजिसन एकदम कमजोर छ । धेरैले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । नयाँ साथीहरूले कमाण्ड लिन सक्नुभएको छैन, उनले भने, 'प्रकाण्ड र विप्लवमा पनि बेलाबेलामा कार्यशैलीगत मतभेद सिर्जना भइरहेका छन् । उहाँहरूमा सिर्जनशीलता छैन ।' 

दुवै पक्षको प्राथमिकतामा वार्ता छैन 

सत्तारूढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले सरकार र विप्लव दुवै पक्षको प्राथमिकतामा वार्ता नरहेको आफूलाई लाग्ने बताउँछन् । उनले दुवै पक्ष समाधानका लागि तयार नभएको आरोप पनि लगाए । 

'दुवै पट्टीबाट तत्काल समस्या समाधान हुने देखिन्न,' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले भने, 'वार्तामा आएर समस्या समाधान गर्न विद्रोही नेकपा अहिले तयार छैन । अहिले आउने भनेको सबै छोडेर आउने हो । उहाँहरूको अस्तित्व रक्षाको विषय पनि छ ।' विप्लवतर्फबाट हुने घटनाक्रमहरू केही मत्थर हुनुलाई सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको उनले बताए । 

संविधानविरुद्धमा आउने जो-कोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने राज्यको चरित्र हुने भएकाले सरकारले बेठिक गरेको छ भन्न नमिल्ने न्यौपानेको तर्क छ । 'राज्य भनेको संविधानका विरुद्ध आउने जुनसुकै शक्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने त्यसको चरित्र हो,' उनले भने, 'आफूविरुद्ध लड्न आउनेलाई राज्यले कन्ट्रोल गर्छ ।'

प्रतिबन्धपछि विद्रोही नेकपाले पनि शक्ति आर्जन गर्न नसकेको न्यौपानेको तर्क छ । 'उहाँहरू (विद्रोही नेकपा) कमजोर भइरहनु भएको छ । जतिपनि नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे, उनीहरूले पार्टी छाडेर बाहिरिए । कतिपय पक्राउ पर्ने डरले पार्टी छाडेका छन् । उनीहरू दृढतापूर्वक लाग्न सकेनन्,' न्यौपानेले भने । 

संसदीय प्रणालीमा कुरा मिलेन- सोमप्रसाद पाण्डे 

सत्तारूढ नेकपाका सांसद तथा तत्कालीन राजनीतिक वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले गतसालको भदौदेखि अहिलेसम्म ११ भन्दा बढी पटक द्विपक्षीय वार्ता भइसकेको खुलासा गरे । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पाण्डेले विद्रोही नेकपाका नेताहरूले प्रत्येकपटक संसदीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेको बताए । 

'उनीहरूले सिधै संसदीय प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि नाई भनेर सोध्ने गर्छन्,' पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ कि नाईं भनेर सोध्छन् । हामीले संसदीय प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँछौं । समाजवाद चाहिँ आफैं वैज्ञानिक हुने र संविधान नै समाजवादउन्मुख भएकाले त्यसमा सहकार्य हुन सक्ने हाम्रो भनाइ रहन्छ ।' 

पाण्डेले विद्रोही नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ताका क्रममा पटक–पटक भेटेका थिए । उनले आफू अहिलेपनि 'टच'मै रहेको बताए । 'राजनीतिक वार्ता समिति अहिले नरहेपनि प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा मैले अहिले पनि उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छु,' पाण्डेले भने, 'वार्ता हुने नै भयो भने त्यसलाई केही घण्टाभरमा औपचारिकता दिन सकिन्छ, तपाईं कुरा गर्दै गर्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।'

पाण्डेसँगको विस्तृत कुराकानी केहीबेरमा प्रकाशन गर्नेछौं । 

यो एक वर्षमा दुवै पक्ष संयमित जस्ता देखिए !

द्वन्द्व विश्लेषक तथा पूर्व डीआईजी हेमन्तप्रकाश मल्ल ठकुरीले प्रतिबन्धपछिको समयमा सरकार र विद्रोही दुवै केही मात्रामा संयमित देखिएको जस्तो आफूलाई लागेको बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै ठकुरीले भने, 'यो एक वर्षमा त्यति ठूला गतिविधि देखिएनन् । दुवै पक्ष संयमित हुँदै गइरहेको मैले बुझेको छु ।'

ठकुरीले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । 'विद्रोही शक्तिलाई कमजोर आँक्नुहुँदैन,' उनले भने, 'बल प्रयोग गरेर विद्रोही शक्तिलाई कमजोर बनाएपनि कुनै न कुनै दिन विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न । वार्ताकै माध्यमबाट स्थायीरूपमा समस्या समाधान हुने हो । यसमा सरकार र विद्रोही दुवै पक्ष लचक बन्नुपर्छ ।' 

राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका स्थायी सदस्य रामसिंह शिरिशले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध औचित्यहीन रहेको बताउँछन् । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै शिरिशले भने, 'राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम जनताको अधिकारविरोधी काम हो । छिटोभन्दा छिटो प्रतिबन्ध फुकाउनु पर्छ ।'

शिरिशले नेकपाले राज्यविरुद्धको कुरा नउठाएको बताए । 'उनीहरूले खास त्यस्तो राज्यको विरुद्ध कुनै कुरा उठाएका छैनन्,' उनले भने, 'जनताको जनजीवनमा प्रभाव पार्ने समसामयिक विषय नै उठिरहेको छ । राज्यले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो ।' 

प्रतिबन्ध मजाक !

विद्रोही नेकपाका एक प्रभावशाली नेताले सरकारको प्रतिबन्ध मजाकशिवाय अरू केही नभएको टिप्पणी गरे । 

तपाईंहरूको प्रभाव विस्तार पनि भएको देखिएको छैन, कार्यदिशामै अलमल देखिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने - 'हामीले अर्को चुनावमा भोट माग्न जाने तयारी गरिरहेका छैनौं । अहिलेको भन्दा उन्नत किसिमको व्यवस्था ल्याउने बाटोमा हिँडेका हौं । हामी हिँडेको बाटोमा कहिले प्रभाव विस्तार हुन्छ भने कहिले कम हुन्छ, यो सामान्य हो ।'

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले सरकारले वार्ता नचाहेको आरोप लगाए ।

'सरकारले त हामीमाथि दमन नै गर्न खोजेको छ । तर दमन गर्न पनि नैतिकता चाहिन्छ जुन सरकारसँग छैन । यिनीहरूका कारण देश बिग्रियो भन्नलाई सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । आफ्नै कारणले देश खाल्डोमा गइरहेको छ ।'