प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जीटुजी (सरकार र सरकारबीच सम्झौता) मोडलबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

जीटुजीबाट खरिद गर्दा लागत बढाएर आर्थिक अनियमितताको चलखेल भएको लेखा समितिको ठहर छ । 

संसद् सचिवालय सिंहदरवारमा शुक्रवार बसेको समिति बैठकले सञ्चार मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 

पटक–पटकको छलफलपछि लेखाले शुक्रवार ४ बुँदे निर्णय गर्दै अगाडि बढेको खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

‘जीटुजीमार्फत अहिले शुरू भएको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने र ग्लोबल टेन्टरमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामा लेखा समितिले लामो समयदेखि छानबिन गरिरहेको थियो । 

समितिले जीटुजी खरिद प्रक्रियाबारे अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । 

लेखाले सेक्युरिटी प्रेसको लागत बढाउनेमाथि कारवाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिश समेत गरेको छ ।

गलत डकुमेन्ट राखेर अवास्तविक लागत निकाल्ने दोषीउपर छानबिन गर्नुपर्ने लेखाको ठहर छ । 

सरकारले मेसिन रिनेबल पासपोर्ट (एमआरपी), लाइसेन्स, राजस्वका स्टिकरलगायत सुरक्षण सामाग्री खरिदका लागि नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।