काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यविधिबेगर बैठक भत्तामा मात्र महिनामै लाखौं खर्चिने गरेको पाइएको छ । 

कार्यालय समयभित्र वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकको भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि भत्ता लिनकै लागि बैठकहरूलाई त्यस अनुकूल मिलाउने गरिएको गुनासो महानगरकै कतिपय कर्मचारीको छ ।

महानगरमा बैठक भत्तामा कतिसम्म खर्च हुन्छ भन्ने कुराका लागि केही उदाहरण हेरौं–

महानगर वित्त विभागले २०७६ साल साउन २४ गते महानगरको चौथो र पाँचौं अधिवेशनका ५ वटा बैठकको भत्ताबापत २७ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो ।

चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सम्ममा भएका भुक्तानीको विवरण हेर्दा जनप्रतिनिधिको बोर्ड बैठकको भत्ता ४ लाख ६५ हजार ५ सय, बजेट निर्माणका क्रममा बसेका बैठकको भत्ता ३ लाख ७५, निर्णय कार्यान्वयन समन्वय सिमितको बैठक भत्ता २ लाख १९ हजार तथा शिक्षा समितिको २ वटा बैठकको भत्तास्वरूप १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

महानगर स्रोतका अनुसार यी त भुक्तानी भइसकेका विवरण मात्र हुन्, अन्य लाखौं रूपैयाँ भुक्तानीकै क्रममा छन् । यसबीचमा बसेका कैयन बैठकको भुक्तानी हुनै बाँकी छ । 

जनप्रतिनिधि र महानगरबाहिरका कार्यालयका प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने बैठकको भत्तालाई त सामान्य लिन सकिएला, तर महानगरका मात्र कर्मचारी कार्यालय समयमै बैठक बसेर समेत भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । 
कतिपय बैठकलाई भने भत्ताकै लागि कार्यालय समय बाहिर राख्ने गरिएको आरोप महानगरकै कर्मचारीको छ ।

महानगरका कर्मचारी मात्र रहने समिति र तिनका बैठक तथा हालसम्म भएको भुक्तानीको विवरण हेरौं–

चालू आर्थिक वर्षको फागुन १९ गतेसम्म काठमाडौं महानगरपालिका खरिद इकाइ मूल्यांकन समितिको बैठक १ सय ५ पटक बस्यो । 

लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनाअनुसार खरिद इकाइ मूल्यांकन समितिको बैठक भत्तास्वरूप असोजको ६ गते २ लाख ३२ हजार र पुसको ८ गते १ लाख ७६ हजार रकम महानगर वित्त विभागले भुक्तानी गरेको छ । 

भुक्तानी गरिएको रकम निश्चित बैठक संख्याको भएको र बाँकी भुक्तानीको प्रक्रियामै रहेको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

महानगरका इञ्जिनीयर भैरव बोगटीको अध्यक्षतामा रहेको खरिद इकाइ मूल्यांकन समितिमा वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर, कानून निर्देशक वसन्त आचार्य, खरिद विभाग प्रमुख बलराम पोख्रेल र सिभिल इञ्जिनीयर नारायणबाबु भट्टराई सदस्य छन् ।

****

कर्मचारी मात्र रहने अर्को समिति हो, जिन्सी निरीक्षण समिति । खरिद विभाग प्रमुख बलराम पोख्रेल संयोजकत्वको उक्त समितिमा वित्त विभाग महाशाखा प्रमुख प्रविण प्याकुरेल, १९ नं. वडाका वडासचिव कमल गौतम र वातावरण विभागका इञ्जिनीयर प्रमिला पराजुली सदस्य र मिसिल शाखाका प्रमुख रोशन दाहाल सदस्य सचिव छन् ।

चालू अर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा समितिको बैठक २० पटक बसेको समितिका सदस्य प्रविण प्याकुरेलले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर ९ गते महानगर वित्त विभागले जिन्सी निरीक्षण समितिको बैठक भत्ताबापत समितिका पदाधिकारीलाई १८ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको प्राप्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका बैठकहरूको अन्य भत्ता भुक्तानीकै क्रममा छ ।

****

महानगरको दररेट निर्धारण समितिमा पनि कर्मचारी मात्रै रहने व्यवस्था छ । 

चालू आवको कात्तिक १ गते दररेट निर्धारण समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूले २८ हजार रुपैयाँ भत्तामार्फत बुझेको लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।

महानगर कार्यालयले साउन २६ गते कार्यालयकी कर अधिकृत सोना शर्माको नाममा एकमुष्ठ १ लाख २९ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । सो रकम राजस्व परामर्श समितिको बैठक भत्ताबापत निकासा भएको महानगर वित्त विभागका अधिकृत नारायण भण्डारीले बताए । 

भण्डारीका अनुसार उक्त समितिमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गीको अध्यक्षतामा २ जना वडाध्यक्ष, सदस्य र राजस्व विभागका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

महानगरका कर्मचारीको पदपूर्ति तथा समायोजन समितिमा रहेका सदस्यहरूले माघको २१ गते कार्यालयबाट १ लाख १२ हजार रुपैयाँ भत्ता स्वरूप लिएका छन् । 

पदपूर्ति तथा समायोजन समिति एकजना वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यकारी अधिकृत र दुई जना निर्देशकको सहभागिता रहेको अधिकृत भण्डारीले बताए ।

हेर्नुहोस्, चालू आवमा माघ मसान्तसम्म भएको भुक्तानीको विवरण :

'छैन कार्यविधि'

महानगरका कर्मचारीलाई भत्ता वितरणका लागि निश्चित कार्यविधि छैन । 

महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको वित्त विभाग महाशाखा प्रमुख प्रविण प्याकुरेलले बताए ।

उनकाअनुसार महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा २ हजार ५ सय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा २ हजार, कार्यपालिका सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १ हजार ५ सय र विभागीय प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा १ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

भत्ता वितरणसम्बन्धी महानगरको आफ्नै ऐन–नियम वा कानूनी व्यवस्था नभएकाले माथिका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ अनुसार स्पष्ट विषयवस्तु र कार्ययोजनाबेगर बैठक बस्न पाइँदैन । 

कार्यालय समयमा बसेको बैठकको भत्ता लिन नपाइने कुरा पनि उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

घटाउने प्रयास भएको हो– तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपाने

महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपाने बैठक संख्याहरू घटाएर भत्ता वितरणमा मितव्ययिता अपनाउन प्रयास भएको बताउँछन् ।

हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले भने, ‘कतिपय समितिको बैठक संख्या महानगरले तोकिदिएको थियो र तिनै संख्याको आधारमा मात्रै बैठक भत्ता लिइएको छ, हामीले यसलाई घटाउने कोशिश गरेका हौं ।’

महानगरका वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर भत्ता लिनकै लागि कार्यालय समय छलेर बैठक बस्ने गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्छन् ।

भत्ता लिनकै लागि नभएर कामको चापका कारण समिति बैठकहरू कार्यालय समयबाहिर बस्ने गरेको उनको जिकिर छ ।

‘कामको चापका कारण समितिका बैठकहरू कार्यालय समयको अघि वा पछि बस्ने गर्छौं,’ वित्त विभाग प्रमुख मानन्धरले लोकान्तरसँग भने ।

कामको चाप भन्ने उनको कुरामा महानगरकै कर्मचारी सहमत छैनन् । ‘चाप नै हुँदैन भन्ने त होइन, तर न्यून चाप भएको बेलामा समेत बैठकहरूलाई भत्ताअनुकूल बनाउने गरिएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा महानगरका एक कर्मचारीले भने ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ५२ : वन मन्त्रालयमा भ्रमण भत्तामा अनियमितता, मन्त्रीको सचिवालयदेखि कर्मचारीसम्म उस्तै पारा

भाग– ५१ : शिक्षामा बेथिति : दशैंअघि घर जाँदा गाउँकै स्कूलमा अनुगमन, काठमाडौं फर्केर ७ दिनको भत्ता !

भाग– ५० : मन्त्रालयहरूमा आवश्यकभन्दा बढी गाडी, सह-सचिवदेखि तलका कर्मचारीलाई नियमविपरीत सवारी सुविधा !

भाग– ४९ : नियुक्ति नै नभएका पदाधिकारीलाई भनेर करोडौंका गाडी खरिद, प्रयोग नहुँदा लाग्न थाल्यो खिया !

भाग– ४८ : परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनियमितता : ४० रुपैयाँको पानीलाई ११५, आवश्यकभन्दा तेब्बर खरिद !

भाग– ४७ : भ्रष्टाचारको भाउ : जनताले १४ सयमा पाउने ग्यास सिंहदरबारलाई २५ सय पर्‍यो ?

भाग– ४६ : सेनालाई सामान किन्दा विदेश घुम्छन् रक्षा मन्त्रालयका असम्बन्धित कर्मचारी

भाग– ४५ : चढिरहेको प्राडो र पजेरो ‘कबाड’मा थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्दै प्रदेश सरकार !

भाग– ४४ : सरकारी गाडीमा कर्मचारीका छोराछोरी सरर ...

भाग– ४३ : संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !

भाग– ४२ : शिक्षा मन्त्रालयको एउटै गाडी दिनमा दुई पटकसम्म मर्मत, बिल पनि डेढ लाख र साढे २ लाखका !

भाग– ४१ : विदेश भ्रमणमा बेथिति : प्राविधिक जानुपर्ने तालिममा हाकिमहरूको 'घुमघाम' !

भाग– ४० : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]