लोकतन्त्रको प्राप्ति अथवा २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पश्चात वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपालको निर्वाचन अत्यन्त ज्यादा खर्चिलो देखिएको छ । यसका पछाडि धेरैवटा पक्षहरू निर्णायक देखिएका छन् ।
सबै राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञ सार्वजनिक कोषको दोहन गर्न र अल्पअवधिमा अत्यधिक स्रोतसाधन संग्रह गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता, शुद्धता र मितव्ययीता कायम गराउने  सन्दर्भमा खासै पहलकदमी कहीँबाट भएको अवस्था छैन । निर्वाचन अत्याधिक खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभाव पर्दै गएको छ । यस अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै यसबाट सिर्जित बिसंगति बढ्दै गई नेपाली नागरिकले जीवन उत्सर्ग गरी प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमा समेत प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था स्पष्ट हुँदै आएको छ । यस परिस्थितिलाई सुधारतर्फ गम्भीर नबन्ने हो भने यसका परिणामहरू भयावह हुने र लोकतन्त्र नै धरासायी हुनेमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छैन तर पटक–पटक राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले हालका दिनसम्म यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सोचाइ राखेको पाइँदैन ।

निर्वाचन खर्च अत्याधिक बढ्दै जानुका पछाडि रहेका कारणको खोजी गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिज्ञमा व्यक्तिवादी सोच हाबी हुँदै गएको छ । स्रोतसाधनका हिसाबले भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रायः सबै लागिपरेका छन् । भ्रष्टाचारले  देश आक्रान्त भएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार नै स्रोतसाधनको संग्रह भएको छ । यो विसंगति २०६३ सालपश्चात अझै ज्यादा बृद्धि भएको छ । बढी मत ल्याउने विजयी हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा दल र देशप्रति अमुक व्यक्तिले गरेको योगदानलाई कदर गर्ने पद्धति क्रमशः घट्दै प्रभावशाली व्यक्ति एवं नेताको स्वविवेकमा हुन थालेको छ । निश्चित आधारको अभावमा प्रदान गरिने दलको टिकट लिन ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसको अतिरिक्त जब उम्मेदवार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्छ, उसले कार्यकर्ताको परिचालन गरी प्रचारप्रसार लगायतका अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । विकृतिपूर्ण संस्कारको अनभूति गरेका र यसैमा अभ्यस्त  कार्यकर्ताहरू अत्यन्त महंगा छन् । उनीहरूलाई इच्छा गरे अनुसारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ, प्रचारप्रसारमा यातायातका साधन, विद्युतीय औजार एवं उपकरणको प्रयोग हुन्छ, निर्वाचन सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन गरिन्छ । 

मतगणनामा कार्यकर्तालाई एजेन्टको रुपमा राख्नुपर्दछ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपश्चात विजय जुलुस, भोजभतेरमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । यी सबै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्चको परिमाण ठूलो हुन्छ । यसैगरी समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले निर्वाचनमा अन्य उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा नगरी निर्वाचित हुने भएकाले यसमा समेत रकमको चलखेल अत्यन्त ज्यादा हुन्छ । यसको प्रष्ट उदाहरणका रुपमा कुनै पनि समय राजनीतिक दलको सदस्य नभएका ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू सहजै सांसद मात्र बनेका छैनन्, अमुक व्यक्ति विभिन्न समयमा फरक–फरक पार्टीबाट टिकट प्राप्त गरेका र मन्त्री  बनेका  उदाहरण हाम्रो राजनीतिमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यी व्यक्तिहरू सक्रिय राजनीतिमा देखिँदैनन् तर सार्वजनिक पदमा सदाबहार रहेका छन् । यसको अर्थ प्रस्ट छ, पदको बिक्री हाम्रो राजनीतिमा प्रशस्त भइराखेको छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा मतदातालाई स्रोतसाधनकै प्रभावमा पारी अवधिको दुरुपयोग भइराखेको छ । दलहरू र दलका उम्मेदवार एवं नेताले सम्पत्तिको इमान्दारिताका साथ घोषणा गरी पारदर्शीता प्रदर्शन  गरेका छैनन्, निर्वाचन खर्च विवरण दाखिला हुँदैन, गरेपनि रित पुर्‍याउने हिसाबले मात्र गरिन्छ ।

आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र आफ्नो कर्तव्यप्रतिको जवाफदेहिता उम्मेदवार बिस्मरण गर्दछन् । यसबाट उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उसको खर्च गर्न सक्ने हैसियत निर्णायक बन्न पुगेको छ । हामी सहजै अनुभूति गरिराखेका विषय के हो भने निर्वाचनमा धनी उम्मेदवार मात्रै विजयी भइराखेका छन् । दल र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता राजनीतिमा पछि परेका छन् । यो उम्मेदवारी खरिद गर्ने परिस्थितिको उपज हो । निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा  सन् २०१७ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६९४२ करोड रुपैयाँ खर्च भई प्रत्येक नेपालीको भागमा सरदर ४९२३ रुपैयाँ परेको थियो भने प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा ६२२१ करोड खर्च भई हरेक नेपालीको भागमा सरदर ४०४० रुपैयाँ परेको थियो । यसबाट पनि नेपालको निर्वाचन थेग्नै नसक्ने गरी खर्चिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

यत्रो रकम खर्च गरी निर्वाचन जितेर आउनेहरूले यसलाई लगानीका रुपमा लिएका छन्, यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । राजनीति गर्नेहरूले आफ्ना कार्यकर्ताबाट लेभी उठाउने, निजी क्षेत्रबाट सहयोग स्वरूप रकम लिनेजस्ता कार्यहरू गर्दछन् । स्थापित राजनीतिज्ञले निर्वाचनलाई अर्थआर्जन गर्ने अवसरका रुपमा पनि लिएका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले दिएको रकम समेत लगानीका रुपमा लिने गर्दछन् । निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेपछि सरकारी निर्णय प्रभावित गरी राजनीति गर्नेहरू र राजनीतिज्ञलाई सहयोग गर्नेहरू लाभान्वित हुने गरेका छन् । केही वर्ष पहिले व्यापारी र उद्योगपतिबाट रकम सहयोग प्राप्त गरी निर्वाचन जितेर अर्थमन्त्री भएपछि उनले व्यापारीसँग बसी उनीहरूकै परामर्शमा बजेट तयार पर्न समानान्तर अर्थ मन्त्रालय नै तयार पारे । यो अपराध तत्कालीन अर्थ सचिवले स्वीकार नगरी यसलाई पारदर्शी बनाई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकाले अर्थमन्त्रीलाई यो अपराध कर्मबाट पछि हट्न बाध्य बनाएको थियो । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो, यस्ता थुप्रै अपराध राजनीति गर्नेले अदृश्य रुपमा गर्दै आएका छन् । यसका अतिरिक्त निर्वाचन खर्च उठाउन ठूलाठूला भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने, गलत नीति बनाई लाभान्वित हुने जस्ता कुकृत्यहरू हुने गरेका छन् । यी सबै अपराधहरू निर्वाचन बढी खर्चिलो हुँदाका परिणाम हुन् । यो विकृति दिनदिनै बढ्दैछ ।

निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्य गर्दछ । आचारसंहिता तयार पारेको छ, निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन कानूनको कार्यन्वयन गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छ । देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन खर्चको फाँटवारी आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । यी सबै व्यवस्था कानूनले गर्दा पनि कानूनलाई गौण मान्ने प्रवृत्ति र क्रियाकलाप भइराखेका छन् । आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसबाट निर्वाचन परिणाम मात्र होइन, उम्मेदवार र मतदाताको अधिकार समेतको हनन् हुन पुगेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार हुनुपर्नेमा निर्वाचनलाई जनताको मन जित्ने विश्वास आर्जन गर्ने गरी सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । किनकि जनताका नजरमा बदनाम अपराधीहरू नै जनताकै मतबाट जितेर आउने अवस्था हाम्रो राजनीतिले बनाएको छ । मौनअवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप उम्मेदवारले गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि त्यहीँ अवधिको दुरुपयोग भइराखेको छ र यो अवधि नै निर्वाचन प्रभावित गर्न प्रयोग भई निर्णायक भइराखेको छ ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले मतदान गर्ने अवसर नपाई उनीहरूको नागरिक अधिकारको हनन् भएको छ, यसका साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानबाट वञ्चित गरिएको छ । यसका पछाडि यी मतदातालाई स्रोतसाधनको लालचबाट प्रभावित गर्न नसकिने भएकाले अधिकार नदिइएको आलोचना भइराखेको छ । निर्वाचनको समयमा दलहरूले तयार परेका घोषणापत्रमा बृहत छलफल गरी मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर पाउनुपर्नेमा यसबारे मतदातासँग बृहत छलफल नै नभएको अवस्था छ । मतदाता शिक्षा अत्यन्त कमजोर छ । अशक्तको मतदान गर्ने सहायता गर्नेले पनि प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी विवादको समाधान राम्ररी हुँदैन, स्थानीय टाठाबाठाले निर्वाचन प्रभावित गरिराखेका छन्, यिनीहरूले लिएको निर्णयमा सर्वसाधारण मतदान गर्ने बाध्य भएका छन् । सरकारी स्रोतसाधनको अत्यन्त ज्यादा दुरुपयोग भइराखेको छ । विभिन्न दलका कार्यकर्ताले निर्वाचनलाई अर्थआर्जन गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गरिराखेका छन् ।

अब नेपालको लोकतन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको यो दूरावस्थाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । यसरी निर्वाचन जितेर आउनेहरू र राजनीतिक दलहरूको प्रभाव अत्यन्त ज्यादा हुने भई सरकारी रकम प्राप्त गर्ने अधिकार जसले प्राप्त गर्दछ, उसैले आफ्नो र आफू सम्बन्धित दलको पक्षमा काम गर्दछ, सरकारी रकमको प्राप्ति एवं दुरुपयोग गर्दछ । देश संघीयतामा गइसकेपछि सानो देशमा अत्यन्त ज्यादा निर्वाचित पद रहनु, निर्वाचन खर्चिलो हुनु, भ्रष्टाचार बढ्दै गई यसले विकराल रुप लिइरहँदा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता वा दलको टिकटबाट निर्वाचन जितेकालाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्ने हैसियत गुमाउनु, ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानसम्म पनि गर्न नपाउने अवस्था बनाउनु, सरकारमा रहनेहरू र प्रतिपक्षी दलबीच यस्ता विकृतिहरू बढाई फाइदा लिन अत्यन्त राम्रो समझदारी हुनुजस्ता कारणले गर्दा निर्वाचनमा भएको ठूलो धनराशीको खर्चलाई लगानीको रुपमा लिई राजनीतिलाई व्यापारमा परिणत गर्ने कार्य भइराखेको छ । 

अल्पअवधिमा नै नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन उम्मेदवार छनौट गर्ने वस्तुनिष्ठ आधारहरू सबै दलहरूले तयार पारी पालना गर्नुपर्छ । मतदाता शिक्षा अत्यन्त ज्यादा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । निर्वाचन खर्चबारे निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण नेपाली नागरिक, नागरिक समाज र सरकार सबैले चासो राख्नुपर्छ । अस्थायी प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्नु जरूरी छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले उदाहरण बानी सच्चरित्रताको प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ, निर्वाचनमा भाग लिई कसैलाई मत नदिने गरी मतदानको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ, यसबाट मतदाताको मनोविज्ञान नेतृत्वले जानकारी गर्न सक्दछ । यी सबै विषयमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भई सुधारका दिशामा अघि बढी यस प्रकारको निर्वाचनबाट विजयी हुनेलाई सरकारमा नपठाई कानून निर्माणको जिम्मेवारीमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ । यसो भएमा नेपालको राजनीति बिस्तारै सुधार उन्मुख भई रकम अत्याधिक खर्च गरी त्यसको असूलउपर जिम्मेवारीमा पुगी अधिकार प्राप्त गर्नासाथ प्रारम्भ गरिहाल्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउँछ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न सकिने गरी कडा कानून बनाई शीघ्र लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउन सक्दछ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरूरी छ ।