–       भिम बिश्वकर्मा क्षितिज

आज २१ मार्च अर्थात् ५५ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवस हो । बिश्वभरी नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ यस दिवसलाई मनाइँदै छ । सम्पूर्ण मानव जातिको कलंकको रूपमा रहेको जातीय एबं रङ्गभेदविरुद्ध गरिने आन्दोलनहरूलाई यस दिनले प्रेरणा दिने गरेको छ । संसारमा मानिसले मानिसमाथि अन्याय, अत्यचार र विभेद नथुपारेको ठाउँ अपवादको रूपमा पनि कहिँकतै पाइँदैन । कुनै न कुनै प्रकारको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र रङ्गको आधारमा दमन उत्पीडन गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । हो, यही उत्पीडनको स्वरूपमा दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद थियो । रङ्गभेदको विरुद्धमा त्यहाँ उत्पीडित काला जातिले गरेको साहसिक आन्दोलनको स्मरणार्थ २१ मार्च हाम्रो सामु उभिएको छ ।

वास्तवमा २१ मार्च तमाम प्रकारका भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट आक्रान्त पीडितहरूको न्यायको प्रतिमूर्ति भएको छ । नेपालमा जातपात छुवाछुत जस्तो सामजिक विभेद आज पर्यन्त रहेको छ । यसको विरुद्धमा एउटा आन्दोलन र अभियानको खाँचो छ । २१ मार्चले हामी सबैलाई त्यही प्रेरणा देओस् शुभकामना छ ।

सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिल्ले भन्ने ठाउँमा गोरा जातिले काला जातिलाई गरेको भेदभावको विरुद्धमा काला जातिले जातिभेद ऐन पासलको विरुद्ध प्रदर्शन गरे । त्यस आन्दोलनलाई तत्कालीन बोथा सरकारले दमन गरी ६९ जना (८ महिला र १० वालवालिकासहित) प्रदर्शकारीहरूको कत्लेआम गर्‍यो । सयौं आन्दोलनकारीहरू अङ्गभङ्ग तथा घाइते भएका थिए । त्यो कहालीलाग्दो नरसंहारदेखि विश्व नै स्तब्ध भयो । यस घटनापछि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ डिसेम्वर २१ मा सबै प्रकारका जातीय भेद तथा रङ्गभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि पारित गर्‍यो । मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मुलन दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । १९६६ मार्च २१ देखि यो दिवस मनाइँदै आएको छ  ।

नेपालले सन् १९७१ मा यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यसयता नेपालमा पनि २१ मार्च मनाउँदै आएको पाइन्छ । यसरी यो दिन संघर्षको दृष्टिले अनि संघर्षको विजयको दृष्टिले पनि विशेष मननयोग्य दिनको रूपमा रहेको छ ।  मार्च २१ का ती महान् शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्वान्जली व्यक्त गर्दै दलित समस्या र दलित आन्दोलनका उपलब्धिहरूको सवालमा एकचोटी दृष्टिगोचर गरौं ।

दलित समस्या

दलित समस्या नेपाली समाजको जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ । यो समस्या नेपालीको मात्र नभएर हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा लादिएको दक्षिण एशिया कै समस्याको रूपमा रहेको छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा श्रम बिभाजनका प्रक्रियाबाट नै ब्राह्मण, क्षेत्री, बैश्य र शुद्र जन्मियो । शुद्रहरूमाथि प्रकारन्तरले छुवाछुत थुपारियो । बहिष्कृत गरियो । वञ्चितीकरणमा पारियो । फलस्वरूप शुद्रहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिकरूपमा धेरै पछाडि परे । ती शुद्रहरूले पछि आफूलाई दलित समुदायको रूपमा परिभाषित गरे । आज पनि शुद्र समस्या वा दलित समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै छ । आजको परिवेशमा हेर्दा दलित समस्या छुवाछुत र भेदभावपूर्ण व्यवहार, पहुँच र अधिकारहीनताको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा ६५.९५ प्रतिशत साक्षर भएकोमा ७६.३ प्रतिशत ब्राह्मण-क्षेत्री साक्षर छन् भने दलितहरू भने ५२.४८ प्रतिशत मात्र छन् । औसत गरीबी २५ प्रतिशत हुँदा दलितहरू पहाडमा ४२.६५ प्रतिशत र मधेशमा ३८.१६ निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बाह्मण-क्षेत्री ८० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रमा हुँदा दलितहरू २ प्रतिशत मात्र छन् । यो दयनीय अवस्थाले दलित समस्याको विकराल रूप प्रस्टाएको छ । दिनदिनैको छुवाछुतको घटनाले नेपाली समाजको निर्दयिता र असभ्यता नै विश्वसामु देखा परेको छ ।

छुवाछुत अपराध कि रुढीवादी परम्परा?

आजको मितिमा पनि छुवाछुतलाई प्रथा र परम्पराको रूपमा मानिएको अवस्था छ । समाज विकासको क्रमिकतामा छुवाछुत प्रथा जन्य रुढीवाद हट्दै जान्छ आत्तिनु पर्दैन भन्ने भनाइ विद्धान मित्रहरूबाट नै आउँदा यो मन चसक्क बिझाउँछ । हिजो यसलाई समाजको चलन नै हो भनियो । आज छुवाछुतलाई कुप्रथाको रूपमा बुझिँदैछ । आज पनि बिद्यालयका बालबालिकाहरूलाई छुवाछुत एक कुप्रथाको रूपमा नै पढाइन्छ । तर कानूनले यसलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । छुवाछुत अपराध गरे बापत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ मा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनले अपराध मानेको जातीय छुवाछुतलाई रुढीवादी परम्परा मान्ने गल्ती हामी कसैबाट हुनु हुँदैन । बरू कानूनको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । कानूनको कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनका उपलब्धिहरू

७३ वर्षको दलित आन्दोलनमा विभिन्न आरोह र अवरोह देखा परेका छन् । भगत सर्बजीतको सर्वजन संघदेखि आजसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनले केही उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८, नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुतविरुद्धको हक, दलित हक, संवैधानिक दलित आयोग गठनको व्यवस्था दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हुन् । आज ६० वर्षमा नै दलितहरूले वृद्ध भत्ता पाउँछन् । ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिकाहरूले पोषण भत्ता पाउँछन् । अहिले नयाँ ऐन बनेको छ, जसमा आवासविहीन र भूमिहीन दलितहरूलाई एकचोटी आवास निर्माण गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिको ऐन बन्दैछ । उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा संविधानले नै बोलेको छ । केही सभासद्, सांसद भएका छन् । विसं २०६३ बाट दलितहरू क्याबिनेट मन्त्री भए । हालसम्म पुग्दा ७ जना दलितहरू त क्याबिनेट मन्त्री नै भएका छन् । केही प्रजिअ, एसपी, डीएसपी, उपसचिव, सहसचिव भएका छन् । दर्जनौं अधिकृत र सुव्वा भएका छन् । आज देशभर ६ हजार भन्दा बढी दलित महिला जनप्रतिनिधि छन् । यी सबै दलित आन्दोलनको देन हो । यीनै उपलब्धिहरूको रक्षा र प्रयोग गर्दै राज्यबाट अहिलेसम्म पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई समानुपातिकभन्दा बढी क्षतिपूर्तिसहितको थप अधिकारको ग्यारेन्टीको लागि संघर्षरत रहनुको विकल्प छैन । समतामूलक समाज हुँदै पूर्ण समानता र स्वतन्त्रताको समाज बनाउन सक्दाको दिन नै २१ मार्च मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।

(क्षितिज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कास्की जिल्ला कार्यालय सदस्य हुन् ।)