माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चैत १४, २०७६
कोभिड–१९ का कारण संसारभरि मानिसहरू बिरामी र मृत्यु भइरहँदा विश्व बजार बेहोश हुने अवस्थामा छ र आपूर्ति शृंखलाहरू धराशायी भएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि बदल्ने देखिन्छ ।
यो संकट कहिले सकिन्छ र यसपछिको विश्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि विश्लेषकले भन्न सक्दैन । तर विद्वानहरूको आ¬कलनमा यो संकट सकिएपछि चीन विश्वनेताका रूपमा उदाउनेछ ।
केही समययता परराष्ट्रनीतिका विज्ञहरूले शक्तिसन्तुलन चीनको पक्षमा गएको देखिरहेका छन् र अमेरिका–चीन द्वन्द्व भन्दा पनि अहिलेको प्रणालीमा सामान्य तथा शान्तिपूर्ण परिवर्तन आउने आशा गरेका छन् । अहिले तीव्र संक्रमण फैलाउने भाइरसका रूपमा आएको झट्काले कुनै न कुनै किसिमको व्यवस्था परिवर्तन गर्ला जस्तो देखिन्छ ।
तर अहिलेको व्यवस्था पल्टियो भने त्यसका लागि यो महाव्याधि मात्र जिम्मेवार हुने छैन । कोभिड–१९ पत्ता लाग्नुभन्दा धेरै अघिका घटनाक्रम यसका लागि जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्नु भन्दा पनि चीनसँग जोरी खोज्ने अहिलेको अमेरिकी परराष्ट्रनीति देखिन्छ र त्यो पनि यसका व्यवस्था परिवर्तनका लागि जिम्मेवार ठहरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ भनी ठ्याक्कै भन्न सकिन्न अनि चीन थप मजबूत हुन्छ कि हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । तैपनि अहिलेको व्यवस्थामा नेतृत्व कायम राखिरहनका लागि अमेरिकाले आफ्नो परराष्ट्रनीतिका केही पक्षलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका कथित उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रमुख योजनाकार बन्यो अनि शीतयुद्धको अन्त्य हुँदासम्म त त्यस व्यवस्थाको एक मात्र नेता उही नै भयो । चीन अद्भुत आर्थिक प्रगति गर्दै अनि सैन्य खर्च बेस्सरी बढाउँदै जाँदा केही दशकयता माथि चढिरहेको छ । तर ऊ लामो समयसम्म देशलाई स्थिर बनाउन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सुरक्षामा केन्द्रित रह्यो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि चाहिँ अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर बन्यो अनि विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा चीन आइपुग्यो ।
चीन तथा अन्य मुलुकले अमेरिकाको आर्थिक मन्दीलाई लोकतान्त्रिक पूँजीवादको महाभूल भने र आफ्ना एजेन्डाहरू अघि बढाउनका लागि यसलाई अवसरका रूपमा लिए । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा बेइजिङले अघिल्लो दशकलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा लियो । उसले दक्षिण चीन सागरमा सैन्य अड्डाहरू बनायो, पेटी सडक पहल जस्तो विशाल परियोजना शुरू गर्यो, अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका बढायो अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई टेरेन । यससँगै उसले विश्व शासनको आकांक्षा र भिजनहरू पनि विकसित गर्न थाल्यो ।
डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिका राजनीतिक रूपमा मूर्च्छित बन्यो र यसले बेइजिङलाई अघि बढ्ने थप अवसर दियो । चीनको सौभाग्य मान्नुपर्छ, अमेरिकी परराष्ट्रनीति अहिले बहुपक्षीय संस्थाप्रति अनुदार छ, व्यापारका सम्बन्धमा जोधाहा छ र उसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई आफ्नो देशको सुरक्षाका रूपमा साँघुरो तवरले बुझ्दैछ । अमेरिका तथा अन्य मुलुकका विज्ञहरूको नजरमा यस्तो कदम अमेरिका आफैंले बनाएको र नेतृत्व लिएको व्यवस्थाको परित्याग हो ।
तर यससँगै अर्को निकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । अमेरिकाका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिका र चीन अहिले शक्तिको महान् प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको विषयमा सहमति जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कस्तो हुने र कुन शक्तिले भनेबमोजिमको व्यवस्था बन्ने हो, यस विषयमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
यसै क्रममा कोरोनाभाइरस देखापर्यो । भाइरस चीनमा उत्पत्ति भयो तर यो फैलिनुमा चिनियाँ सरकारको हेल्चेक्र्याइँ पनि जिम्मेवार छ । बेइजिङलाई फाइदा पुग्ने गरी यसले विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तर्क कर्ट क्याम्पबेल र रश दोषीले गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो वैधतालाई सुरक्षित पार्नका लागि भाइरसको खबर दबायो अनि चिनियाँ जनता र विश्वका मानिसको स्वास्थ्य दाउमा राख्यो । तर अहिले चीनमा भाइरस नियन्त्रणमा आएको छ अनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नेताका रूपमा उभ्याउँदैछ । देशमा कोरोनाभाइरससँग लड्दै गर्दा चीनलाई इटली, सर्बिया र युरोपेली संघले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिइरहेका छन् ।
चीनले विश्वमा प्रभुत्व जमाउने आकांक्षा राखेसँगै बेइजिङले आफूलाई महाव्याधि रोक्नका लागि उदाहरणीय शक्ति भएको भनी प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर उसले दिएको स्वास्थ्य सहयोग र समन्वयले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको संरचनामा परिवर्तन आएमा यो सहयोग मात्र त्यसमा जिम्मेवार हुने छैन । यो महाव्याधि सकिँदा चीनलाई जिम्मेवार महाशक्ति भनी अन्य मुलुकले धारणा बनाए भने त्यसका लागि अमेरिकाको कुप्रबन्ध पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कोभिड–१९ रोक्नमा शुरूतिर विफल भएको भए पनि अमेरिकी सरकारले अहिले महाव्याधि रोक्नका लागि लिएको नेतृत्व झनै ध्वस्त छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले भाइरसको जोखिमलाई हलुका रूपमा लिए, वैज्ञानिकहरूको कुरा ठाडै अस्वीकार गरे, झूटा खबरहरू फैलाए अनि राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई अलपत्र छोडिदिए । जनताको विश्वासको यसभन्दा ठूलो उल्लंघन केही पनि हुन सक्दैन ।
तर यो राष्ट्रिय संकटको स्थिति ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने परराष्ट्रनीतिको प्रत्यक्ष परिणाम हो । अमेरिकी जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, साझेदारी र औपचारिक सहकार्यलाई भूमिकाविहीन बनाएपछि यस्तो दुष्परिणाम त अमेरिकाले भोग्नैपर्थ्यो । यस्ता किसिमका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि खडा भएका संस्थाहरूलाई बन्द गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय यसका लागि जिम्मेवार छ । देशमा कुशासनको स्थितिले गर्दा अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अनावश्यक जोखिममा पारेको छ अनि विगत सात दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेलामा नेतृत्व लिएर उदाहरणीय बनेको इतिहास भत्काएको छ । अमेरिकाले हात झिकेपछि आएको शून्यतालाई चीनले राम्रैसँग भर्दैछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शासन संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई धेरै अर्थमा परिवर्तन गर्न सक्छ । अमेरिका यसैगरी निम्छरो बनिरहने अनि चीनले महाव्याधि रोक्नका लागि सामग्री तथा समन्वय दिइरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले चीनको नेतृत्व निकै मजबूत रहेछ भन्ने अवधारणा बनाउनेछन् । चीनले संसारभरि स्वास्थ्य उपकरणहरू पैसा लिएर वा निःशुल्क पठाउनेछ । अनि उसले आसियान वा युरोपेली मुलुकहरूको संगठनलाई उपयोग गरेर समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ । महाव्याधिले विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याएछ र अमेरिकाले त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनछ भने बेइजिङका पक्षमा आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन ढल्किनेछ ।
अमेरिका यसैगरी गयल भइरहने हो भने चीनले यस संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर विश्व शासनको आफ्नो भिजन अनुकूलका नयाँ नियमहरू तर्जुमा गर्नेछ र वाशिङटनलाई भविष्यमा कुनै पनि व्यवस्था बनाउनबाट रोक्नेछ ।
अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्यपछि अमेरिकाले आफूलाई उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको एक मात्र नेताका रूपमा पुनर्बहाली गर्ने कुनै पनि अवसर पाउनेछैन ।
वार अन द रक्समा प्रकाशित मिरा राप–हूपरको विश्लेषण, अनुवाद : विन्देश दाहाल, लोकान्तर
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...