पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
कोरोना भाइरसको सन्त्रास अहिले विश्वमा छ । शक्तिशाली देशहरूमा कोरोनाको कहर अधिक छ । ती राष्ट्रले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा खपत गरिरहेका छन् । तर कोरोनाको कष्टदायी फैलावट रोकिएको छैन । कहिले रोकिने हो अनुमान समेत लगाउन मुस्किल परिरहेको छ ।
कोरोनाको चर्चा गरिराख्दा चर्चा गरौं नेपालको प्रदेश नं. २ को । यो त्यही प्रदेश हो जति बेला देशभित्र कोरोनाले आफ्नो आतंकको आगमनको डंका पिटी सकेको थियो त्यसबेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीहरू काठमाडौं दौडाहामा थिए, प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई हारगुहार गर्न । कोरोनाको भय र त्रास नेपाली जनको मनमा आएपश्चात संघीय सरकारको सक्रियता प्रशंसनीय रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री जति गैरजिम्मेवार देखिएपनि समग्रमा सरकारको सक्रियता सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । नेपालीले कल्पना समेत नगरेको लक–डाउन संघीय सरकारले सक्रियतापूर्वक घोषणा गर्यो ।
नेपालमा केही दिन पहिला मात्र कतार एयरवेजबाट एक युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । उनीसँगै आएका नेपालीमध्ये ३४ जना प्रदेश २ बासिन्दा हुन् । जसमध्ये यो आलेख तयार गर्दासम्म २२ जनाको खोजी मात्र हुन सकेको खबर छ । तीमध्ये २ जना मेरो आफ्नै गाउँका अर्थात जलेश्वर नगरपालिका–४ का रहेछन् । हिजो प्रहरीले ती परिवारलाई सदरमुकाम जलेश्वर लगेका थिए । समान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर फिर्ता गरे । ती परिवारलाई कोभिड–१९ जाँच्न लगेका थिए या ज्वरो जाँच्नका लागि ? हामी गाउँले कसरी ढुक्क भएर बस्ने ? ती परिवारलाई ‘क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन’ भन्ने शब्दको सामान्य जानकारी पनि छैन । यो अवस्था हो प्रदेश २ को । हाम्रो वडामा २ वटा सरकारी विद्यालय रहेको छ । जननिर्वाचित मेयर र वडाध्यक्षले ती विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने चर्चा समेत गरेको सुनिन्न । आमजनता लक–डाउनमा रहेको हुनाले समाजिक सञ्जालमार्फत ती प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव नदिएको होइन, तर प्रगति शून्यप्रायः देखिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना अर्थात् मधेश भवन नाम दिएको प्रांगनमा बसेर छलफलहरू जारी राखेका छन । विश्वलाई त्राहिमाम बनाएको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले २५ करोडको राहत कोष स्थापना गरेको छ । यी घोषणा हुँदा एक पत्रकारले समाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका थिए, ‘बारामा आएको टोर्नाडो पीतिका लागि संकलन गरिएको रकमको हिसाब कहिले दिने सरकार ?’ पत्रकारको उक्त प्रश्नलाई नाजायज करार गर्न सकिँदैन । प्रदेश २ सरकारले आफ्नो छवीलाई आर्थिक हिनामिनाको नायकको रूपमा चरितार्थ गरेको छ । हुन त विपतको बेला सत्य बोल्नुलाई नकारात्मकताको लेप लगाइन्छ, तर दक्षिण एसियामा शासकहरूले विपतको समयलाई कमाइ खाने बेलाको रूपमा लिने गरेको सयकडौं उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, आवश्यकता नै पर्यो भने । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो एक महिनाको तलब कोषमा राख्न गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्न सकिन्छ । साथै के पनि प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, ‘हे प्रदेश सरकार ! के आउँदो आर्थिक वर्षका भ्रष्टाचारसहितको विकास बजेट को ५० प्रतिशत रकम कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाउन सकिन्न ?’ प्रदेशका मन्त्रीहरूले हैसियतभन्दा महंगा गाडी, मेनुअल कार्य समेत गर्न नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप, औचित्य र आवश्यकता नै नभएको मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल्ने लगायतका निर्णयहरू कानूनसम्मत तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ भने जनताको स्वास्थ्यका लागि एक आर्थिक वर्षको कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट अवश्य छुट्याउन सक्नुहुन्छ भनी आमजनतालाई विश्वास गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुस् ।
प्रदेश २ सरकार, मेरो टिप्पणी पढ्दै गर्दा तपाईंको मन पिरोल्न सक्छ होला । होला होइन, पक्कै पिरोल्छ । तर तपाईंको चेत खुलोस् भनेर अझ केही भन्नै पर्ने हुन्छ । यो नेपाल हो । यहाँ प्रकृतिक प्रकोपका बेला शासकले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका योजनाहरू तयार पारिरहेका हुन्छन् । अहिले देश कोरोनामा केन्द्रित भएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर समानन्तररूपमा संघीयता तुहाउने खेल नखेलिएला भनी ढुक्कसाथ बस्नु भोकाएको सिंहले निहत्था शिकारीलाई खाँदैन भन्ने सोच राख्नु जस्तै हुनसक्छ । ज्ञातव्य छ होला, पहिलो संविधान सभाले ल्याउन नसकेको संविधान गोरखा भुइँचालोको कष्टदायी र भावनात्मक अवस्थामा देश रुमल्लिएका बेला १६ बुँदे षड्यन्त्र रच्दै जारी गरिएको थियो, कथित द्रुतमार्ग अवलम्बन गरेर । महामारीका बेला राजनीतिक व्यवस्था नाटकीय ढंगबाट परिवर्तन भएका नजीर विश्वमा थुप्रैछन् ।
क्यारेबियन देश हैटीमा फैलिएको एल्लो फिभर अर्थात तत्कालीन महामारीले त्यतिबेला साम्राज्यवादी शक्ति फ्रान्सलाई उत्तर अमेरिकाबाट लखेट्न सफल भयो । यही कालमा अमेरिका शक्तिशाली देशको रूपमा आफ्नो परिचय दिन सफल भयो, विश्वलाई । १८०१ मा हैटीमा युरोपको औपनिवेशिक शक्तिविरुद्ध अधिकांश नोकरहरूले विद्रोह शुरू गरेका थिए । कैयौं विद्रोहपछि फ्रान्ससँग सम्झौता भयो । हैटीका विद्रोही नेता तुस्यन्त लोवरतुर फ्रान्ससँग सम्झौता गरेर हैटीका शासक बन्न सफल भए । उता फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले आफूलाई आजीवन देशको शासकको रूपमा घोषणा गर्ने जमर्को गरे । नेपोलियनले हैटीमा पकड बनाउन हजारौं सैनिक पठाए । युद्धमा विजय प्राप्त गरे र किल्ला गाड्न सफल भए । तर, जन्डिस अर्थात एल्लो फिभरबाट आफूलाई बचाउन सकेनन् । फ्रान्सका पचास हजार सैनिक, अधिकारी, डाक्टर यसको चपेटामा परे र मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । ३ हजार मानिस मात्र शकुसल फ्रान्स फर्कन सके ।
युरोपेली सैनिकहरूमा यो ज्वरो सहन सक्ने क्षमता नहुँदा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाए, जुन सहनक्षमता अफ्रिकी मूलका मानिससँग थियो । यो हारबाट नेपोलीयनले हैटी गुमाए । उनी उक्त क्षेत्रको उपनिवेश छाड्न बाध्य भए । उनले यही घटनापछि उत्तरी अमेरिकातिरको राज्य विस्तारको सपना पनि त्यागे ।
हैटीमाथि कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि फ्रान्सका नेताले २१ लाख मिलियन बर्ग किलोमिटर इलाका भएको क्यारेवियन द्वीप अमेरिकाको नयाँ सरकारलाई बिक्री गरे । यसलाई लुईसियाना पर्चेजको नाममा जानिन्छ । यो खरिद गरेपछि अमेरिका २ गुणा ठूलो भयो र उसले नयाँ शक्तिशाली देशको रूपमा आफूलाई उभ्यायो ।
प्रदेश २ सरकारलाई आग्रह छ । यी घटनाहरूलाई शास्त्रीय ज्ञानका रूपमा मात्रै नलिइदिनुस् । प्रदेश २ का सरकार साँच्चै नै संघीयताको मर्मलाई कदर गरेको पुष्टि गर्न चाहन्छ भने संघीय सरकारको सक्रियताको आयतनभन्दा आफ्नो परोपकारी आयतनलाई बढाउनुपर्छ, प्रदेश २ मा । आमजनतामा प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको स्वनिर्मित भाष्य बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
प्रदेश २ का स्थानीय सरकारहरूले पनि आफूले कमिसन सहितको विकास गरेको पापको मोचन गर्ने बेला पनि यही हो । हरेक वडामा रहेका सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुस् । लक–डाउनको अवस्थामा रहेका आफ्ना जनता भोकै बस्न नपरोस् भनी पीडाको समाधानसहित हेक्का पुर्याएर अगाडि बढ्नुस् । आज प्रदेश २ मा जुन लथालिंगको अवस्था छ, त्यसको प्रमुख कारक हो यहाँ रहेको गरीबी र अशिक्षा ।
अतः प्रदेश सरकारले आफ्नो सारा ऊर्जा जनतामुखी भएर खर्चिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जनतालाई परेका बेला मनपेटले सहयोग गर्ने हो भने तपाईंमाथि कुनै किसिमको राजनीतिक संकट आउन सक्दैन । संघीय सरकारले घोषणा गरेको लक–डाउन लालबाबु राउतले गर्नुपथ्र्यो, भएन । तर बेला अहिले पनि छ । जनताको दुःखमा साथ दिने र मन जित्ने । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र बर्बाद भयो, अब नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनी संघीयता खारेज गर्ने षड्यन्त्र हुँदै गरेको सुइँको मात्र प्रदेश २ का जनताले पाए भने हरेक जनता प्रदेश २ सरकारको साथमा हुनेछन्, संघीयता जोगाउन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
हाम्रा पुर्खाहरूले २०० (सन् १८१४) वर्षअघि कस्तो समाजमा जीवनयापन गरे ? यसको लेखाजोखा हेर्दा कहालिलाग्दा तथ्यबाहेक केही भेटिन्न । मूलतः पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रका युवाहरू लावालस्कर लागेर युद्धमा होमिए ।...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...