सरकारले शहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने मजदुर र कामदारको राहतको लागि एक महिनाको घरबहाल मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहरी क्षेत्रमा रहेका घरमा एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले शहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूको हकमा एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित घरधनीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई विद्यार्थीको आवासबाहेक एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

यससँगै सरकारले विभिन्न राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ ।

प्रवक्ता खतिवडाले स्थानीय तहले तत्कालका लागि राहत दिनुपर्ने परिवारको लगत संकलन गर्नुपर्ने र प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरेर लक-डाउन अवधिभर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको बताए ।

'राहत आवश्यक पर्नेहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गएर लागत दिनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि र स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना कोषहरू खडा गरी राहत उपलब्ध गराउनेछन् । कोषमा रकम अपर्याप्त भएमा नेपाल सरकारको कोषबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।'

खतिवडाले समाजका संवेदनशील वर्गहरू जस्तै गर्भवती, वृद्ध, टुहुरा लाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर राहत दिइने बताए ।

उनले औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । 'होटेल पर्यटनका श्रमिकहरूलाई चैत्रको पूरै भुक्तानी गराउने निर्णय भएको छ,' खतिवडाले भने । त्यसका लागि कल्याणकारी कोषको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।