पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिगतलगायतका कर्जालाई राहतस्वरूप विशेष प्याकेज ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी, व्यवसायीलगायत सबै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जालाई राहतस्वरूप सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि बढाएको छ ।

यस्तो कर्जाको सावाँ ब्याज तथा किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । ऋणीले चैतमा किस्ता भुक्तानी गरेमा उसलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुटसमेत दिने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । असारसम्म बैङ्कले हर्जना तथा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था सर्कुलरमा छ ।

यस्तै चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । सो सुविधा क्रेडिट कार्डबाट लिएको ऋणमा समेत लागू हुनेछ भने चैतमा नउठेको ऋणलाई बैङ्कहरूले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुसमेत नपर्ने भएको छ । चैतसम्म कुनै कर्जा नवीकरण नभए पनि त्यसलाई असल ऋणमै गणना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर प्रावधान लागू नहुने

वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान पनि अब लागू नहुने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको सर्कुलरमा उक्त प्रावधानलाई स्थगन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रावधान लागू भएको थियो ।

बैङ्कहरूले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने छ । पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो ।

पर्यटनलाई पनि प्याकेज
कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर परेको पर्यटन क्षेत्रलाई २०७६ पुस मसान्तसम्मको सावाँ र ब्याज नतिरेको भए पनि नयाँ कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले सर्कुलरमार्फत पर्यटन र यातायात व्यवसायीले पुस मसान्तको सावाँ र ब्याजको बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

सीआरआरमा लचकता

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा पनि केही लचकता अपनाएको छ । कोरोना प्रभावितलाई राहतको प्याकेज सार्वजनिक गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने सीआरआर तीन प्रतिशतमा झारेको हो । केन्द्रीय बैङ्कले कोरोनाको महामारीका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउन सक्ने तरलता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सीआरआर घटाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कुल निक्षेप दायित्वको चार प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

पुँजी बजारका लागि प्याकेज
सेयर बजार सञ्चालन हुन नसकिरहेको तथा विगतमा केही दिन देखिएको अन्योल सम्बोधन गर्दै सरकारले लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीलाई सहज हुने गरी राहत घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेयर बजारका लगानीकर्ताका साथै सम्बद्ध पक्षलाई कोरोनाको असरबाट उत्पन्न परिस्थितिमा राहतका कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेयर बजारमा देखिएको राफसाफको समस्या र सूचीकृत कम्पनीहरूले बुझाउनु पर्ने विवरण तथा सूचनामा सहज वातावरण बनाउने निर्णय गरेको हो । यस अवधिमा सूचीकृत कम्पनीले कुनै पनि किसिमको विलम्ब वा जरिवाना शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।