हिजो दिनभर : गरिखाने वर्ग भोकै मर्दैन– अर्थमन्त्री, घर-घरमै गएर खाद्यान्न दिन सर्वोच्चको आदेश

सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : घर-घरमै गएर विपन्नलाई खाद्यान्न देऊ

सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन आज सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।


Advertisement

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘राहत लिन सम्पर्क राख्न आफँै आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।’


Advertisement

अदालतले भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको हुनाले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

‘महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ ।’

अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिई यही चैत २३ गते महान्यायाधिवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ ।

गरिखाने वर्ग भोकै मर्दैन, सरकार साथमा छ : प्रवक्ता डा खतिवडा

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणकोे त्रास र त्यसले निम्त्याएको दुष्प्रभावलाई कम गर्न सबै प्रकारको उपायको अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

अर्थ, एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोनाका प्रभावका कारण दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने तथा गरिखाने वर्गमाथि परेको प्रभाव कम गर्न आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष निर्णय गरेको र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने दोहोर्याएका छन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दिएको अन्तर्वार्तामा सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भने, ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्ग लकडाउनपछि कठिनाइमा परेकाले उनीहरुको मर्कालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमार्फत लगत सङ्कलन गरी राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उक्त वर्गको हित गर्छ ।’

राहतका लागि स्थापना भएका कोषमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हिस्सा रहने, अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थासमेत परिचालित हुने भन्दै उनले विशेषगरी प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय निकायले नै समस्यामा परेका नागरिकको पहिचान गर्ने स्पष्ट पारे । स्थानीय तहबाट लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँछ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्छ ।’

गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्ने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री डा खतिवडाले औपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी दिए ।

यस्तै, पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिन कुनै कन्जुस्याईं गर्न नहुने उल्लेख गरे । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले उक्त कोषमा जम्मा गरिदिने जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत आइतबारको बैठकले खोज गरेको बताए ।

लकडाउनको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई बढावा दिएको र त्यसमा भन्सार छुटसमेत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसबाट आन्तरिकरूपमा उत्पादन भएको विद्युत्को खपत बढाउन मद्दत पुग्छ र विदेश जाने पैसासमेत रोकिन्छ ।’

लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखाना समेत बन्द भएको र विद्युत्समेत खेर जाने अवस्था पैदा भएकाले पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई विशेष जोड दिन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले भने– विषम अवस्थामा सञ्चालन हुने उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ ।

चैत महिनाको विद्युत् महसुलमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको आयातमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक लगाउने निर्णयका बारेमा थप स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा खतिवडाले भने, ‘यी सामान आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएको र तीन वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने देखिएकाले आयातमा रोक लगाइएको हो ।’

कोरोना आइसोलेसनमा एकैदिन ३ जनाको मृत्यु, स्वाब परीक्षण गरिँदै

कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका वीर र पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएका ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको भिडियो जानकारीमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सोमवार ३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।

मृत्युको कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण हो/होइन भनेर परीक्षण भइरहेको उनले बताए । ‘रिपोर्ट आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।

ललितपुरको पाटनको अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहेका ३६ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको उनले बताए । ‘वीर अस्पतालमा २ जनाको मृत्यु भएको छ, एक जना ब्लड प्रेसरको बिरामी फिबरसहित थिए, अर्का भारतीय नागरिक कालिमाटीतिर बस्ने, ज्वरोको बिरामी थिए,’ उनले भने ।

भिडियो जानकारीमा प्रवक्ता देवकोटाले ४ जना कोरोना भाइरस संक्रमितका आफन्त र नजिकका मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्वाब परीक्षण गर्दा हालसम्म नेगेटिभ नतिजा आएको बताए । ‘संक्रमितका सबै आफन्तको रिपोर्ट नेगेटिभ छ,’ उनले भने ।

सुनौली नाकामा सयौँ नेपाली अलपत्र, माथिको आदेश कुर्दै सीडीओ

भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका ३ सय भन्दा बढी नेपालीहरू सुनौली नाकामा २ दिनदेखि अलपत्र परेका छन् । कोरोना महामारी फैलिएपछि लकडाउन भएको भारतले ७२ घण्टाको लागि लकडाउन खोलेपछि भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाली नागरिकहरू नेपाल आउन सीमानाका सुनौलीसम्म आएर अलपत्र परेका हुन् ।

सुनौली नाकामा भारततर्फ पनि सबै पसल बन्द भएकाले पानीसमेत खान नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकार तथा स्थानीय निकायले आफ्ना नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नखोज्दा उनीहरूले त्यहाँ कष्ट व्यहोर्नुपरेको हो ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान र रुकुमका सयौँ अलपत्र नेपालीहरूले नेपालमा विभिन्न निकायमा फोन गरेर आफ्ना समस्या बताउँदा पनि कुनै पहल नगरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

आइतवार सुनौली नाकामा आइपुगेका उनीहरूलाई नेपालतर्फ आउन नदिएपछि भारततर्फको सुनौली बसपार्क वरपर बसिरहेको उनीहरूले बताए । नेपालको सिमाना नजिक आएर वस्तुस्थिति बुझ्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै उनीहरूलाई भारततर्फ भगाएका थिए ।

लामो दुरीबाट यात्रा गरेर आएको र त्यहाँ आएपछि पानी पनि खान नपाएकाले उल्टै बिरामी पर्ने अवस्थामा रहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । आफ्नै देश पुगेर क्वारेन्टाइनमै बस्ने योजनामा आएका उनीहरूलाई नेपालकै प्रहरीले समेतले दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरे ।

अलपत्र परेकामध्ये इश्वरी खनालले त्यहाँ बच्चा र महिलापनि रहेकाले उनीहरूले निकै कष्ट पाएको बताए । उनले भने, 'नेपालतर्फ हेर्नसमेत दिइएको छैन, माथिबाट केही निर्णय नआएको भन्दै प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर भारततर्फ नै भगाएको छ ।'

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थलेले आफूले माथि यसबारेमा जानकारी गराएको तर कुनै आदेश नआएको बताए । पन्थले भने, 'हामीले यो विषयमा माथि रिपोर्ट पठाएका छौं, केही आदेश नआउँदै कुनै कदम चाल्न सकिँदैन ।'

उनले नेपालमा लकडाउन भएको थाहा हुँदाहुँदै उनीहरू नआउनुपर्ने बताए ।  यसरी नआउनुपर्ने हो तर पनि हामीले माथि पहल गरिरहेका छौं, केही आदेश आउनेबित्तिकै सबैलाई समन्वय गरेर छाड्ने छौं ।’

राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा रहेका प्रमुख सेनानी विष्टको निधन

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुडान मिसनमा खटिएका नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) रिदेश विष्टको हृदयघातबाट निधन भएको छ । 

९ महिनाअघि सुडान मिसन मुख्यालयमा  विष्ट ‘स्टाफ अफिसर’का रूपमा खटिएका थिए । उनको सुडानस्थित मिसन मुख्यालय जालिङ्गीमा मृत्यु भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रमुख सेनानी विष्टको शव नेपाल ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको पनि निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले शव हस्तान्तरण गर्ने भएकाले समय लाग्ने बताइएको छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्