उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्न सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । 

उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी अधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने पक्का रहेका गोल्छाले अप्ठ्यारो अवस्थामा निजी क्षेत्रले राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उल्लेख गरे । यो अवस्थालाई अवसरको रूपमा नलिन अन्य व्यवसायीहरूलाई समेत आग्रह गरे ।

लोकान्तर डट्कमसँगको कुराकानीमा गोल्छाले अहिलेको कठीन अवस्थालाई पार गर्न उद्योगी, व्यवसायी, आमजनता लगायत सबैको सकारात्मक सोच हुन जरुरी रहेको बताए । कोभिड– १९ को रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूलाई पर्ने नकारात्मक असरको साक्षीमात्र बनेर नबस्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।

प्रस्तुत छ, लोकान्तरकर्मी  ईश्वर अर्यालले गोल्छासँग गरेको कुराकानीको सम्पादिश अंश :

राहत स्वागतयोग्य

कोभिड– १९ को महामारी रोकथाम गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान थालिसकेको थियो । कोभिड– १९ को एकाध केस देखिसकेको थियो । त्यतिबेला सरकारले लकडाउनसँगै आर्थिक प्याकेजका कुराहरू घोषणा गरोस् भन्ने सबैको चाहना थियो । त्यो अहिले केही हदसम्म पूरा भएको छ ।

सरकारले राहत घोषणा गर्नुअघि हामी सबै सरोकारवालाहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव दिएका थियौं । त्यहीअनुसार सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । अहिले सरकारले घोषणा गरेका कुराहरूलाई हामीले स्वागत गरेका छौं ।

हामीले सरकारसँग दुईवटा कुरा मागेका थियौं । एउटा बैंकको ब्याज तिर्ने समयलाई रिशेड्युल (पुनर्तालिकीकरण) गर्न कोही व्यवसायी उद्योगीले चाहन्छ भने समय थप गरियोस् भनेर सुझाव दिएका थियौं । अहिले कुनै व्यापार व्यवसाय नभएकाले हामीले पेमेन्ट गर्न सक्दैनौं र अहिले हामीले तिर्नुपर्ने जुन ब्याज र साँवाको रकम छ, त्यसलाई क्यापिटलाइज्ड (पूँजीकृत) गर्न पाऊँ र अहिले तिर्नुपर्ने किस्तालाई पछि अन्तिम किस्ताका रूपमा तिर्छौं भनेर हामीले अनुरोध गरेका थियौं ।

अर्को कुरा चैत्र मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्ने तालिका छ, त्यसमा पनि केही समय थप पायौं भने राहत हुन्थ्यो भनेका थियौं । किनभने बजारबाट पैसा उठ्न सकेको छैन । अनि सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) मा एकदमै बाधा पुगेको छ । यस्तो बेलामा यो कर र भ्याट तिर्ने समय अलिकति थप्दिए हुन्थ्यो भनेर हामीले गरेको अनुरोधकै आधारमा केही सहुलियत आएको छ ।

तेस्रो कुरा राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जाको सुविधा साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूले कसरी पाउने ? अहिले राष्ट्रबैंकको पुनर्कर्जाको शर्त एकदमै कडा छ । त्यसमा केही ठूला उद्योगीबाहेक अरू उद्योगीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

तेस्रो पुनःकर्जाको रकम पनि बढाऊँ, खास गरी त्यस्ता उद्योगी जसले राम्रो रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, उनीहरूले पुनःकर्जाको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । यसका लागि नियम परिमार्जन गरौं भनेर भनेका थियौं ।

सरकारले यो पनि मानेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । कोभिड– १९ शुरू हुँदा जे समस्याका रूपमा अघि आएका थिए, त्यसलाई सरकारले धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य नै हो ।

समस्या यसरी बल्झेला भनेर सोचेका थिएनौं

हामीले पहिला यस्तो लकडाउन हुन्छ र विश्वव्यापी रूपमै यस्तो समस्या हुन्छ भनेर सोचेका थिएनौं । त्यसैले गर्दा हामी थप मर्कामा पर्ने भइहाल्यौं । देशको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने हामीलाई सरकारले सहयोग गरेन भने यसले थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ भनेर कुरा राख्यौं । केही थप गर्नुपर्ने छ अझै । जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज (माग शुल्क) लगाउँछ । अब हामीले बिजुली प्रयोग गर्न पाएका छैनौं भने त्यसमा न्यूनतम डिमान्ड चार्ज छ, जुन कुरा यो महिनाका लागि खारेज गरौं भनेका छौं ।

त्यसपछि हामीले खास गरेर त्यस्ता उद्योगहरू जसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेका छन् उनीहरूलाई कर्मचारीहरूको तलब तिर्न गाह्रो भइरहेको छ । यसमा केही सरकारले राहत प्याकेज देओस् भन्ने अनुरोध गरेका छौं  । खास गरेर त्यस्ता उद्योगहरूले दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू पनि राखेका छन् । हामीले तलब सुविधा दिनु परिहाल्यो । उत्पादन छैन, यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा तलब दिनुपर्दा ठूलो समस्या आउँछ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बन्द भएको समयमा केही राहतको व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । अरू देशको तुलना गर्ने हो भने त बैंकको ब्याजमा पनि सब्सिडी (ब्याज कट्टी) को सुविधा दिइएको छ । हामीले अहिलेसम्म सब्सिडी मागेका छैनौं । तर हामीले पुनःकर्जाको माग गरेका छौं, त्यसलाई चलाऊँ भनेका छौं, किनभने त्यो पैसा ट्रेजरी (कोष) मा बसिरहेको छ, सरकारलाई कुनै जोखिम पनि छैन । जोखिम त कमर्सियल बैंकले नै लिन्छ नि !

बिजनेस जस्तोसुकै भएपनि हामीले पैसा तिर्न सकेनौं भने राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंकबाट तानिहाल्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई रिस्क छैन । ट्रेजरीमा बसेको पैसा प्राइभेट सेक्टरले प्रयोग गरेर भ्यालु एडिसन गर्न सक्छन् ।

खास गरेर होटल, एयरलाइन्स, पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल ट्रेड, पर्यटनका क्षेत्र शुरूमै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अनि यो पुनःकर्जाको सुविधा उनीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा पाउन् भन्ने माग राखेका छौं । यसमा छलफल हुँदैछ । धेरै उद्योगी व्यवसायी साथीहरूले के भनेका छन् भने ब्याजदरमा केही सब्सिडी गर्दाखेरी ठीक होला कि ! यो वर्षका लागि ट्याक्सको दरमा केही सहुलियत हुन सक्छ कि भनेर आवाज उठाइराखेका छन् ।

अर्को एउटा माग सबै साथीहरूले के गरेका छन् भने नेपाल र भारतमा भएको लक डाउनका कारण धेरै सामानहरू कन्टेनरमा अड्केर बसेका छन् । यो अस्वाभाविक अवस्थामा सरकारले ‘डिमरेज एन्ड डिटेन्सन’ लाई जीटूजीमार्फत या कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । किनभने त्यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ ।

एउटा थप कुरा अहिलेका लागि जुन दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने क्रममा कामदारहरूले काम गर्न मानिरहेका छैनन् । अरूले काम नगर्ने, हामीले मात्र किन काम गर्ने भन्ने जस्तो सोच छ । त्यसपछि अर्को समस्या के छ भने दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको सहायक उत्पादनहरू जस्तै प्याकेज उत्पादन हुनुपर्‍यो, चाउचाउ छ भने मसला उत्पादन हुनुपर्‍यो । सपोर्ट उद्योगहरू चल्नुपर्‍यो ।

अब त्यो सबै पनि यसलाई यसको एउटा अंग बनाएर दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा कमी नल्याउने थप चुनौती छ । हामी थप लकडाउनमा गयौं भने यो स्थितिमा चाहिँ ठूलै असर पर्छ । अत्यावश्यक सामग्री उत्पादनमा म्यानपावरलाई कुनै न कुनै प्रोत्साहनका रूपमा सरकारले केही न केही गरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

सरकारले हाम्रो कुरा नसुन्ने प्रश्नै छैन

यो अवस्थामा सरकारले हाम्रो कुरा नसुन्ने भन्ने प्रश्नै छैन । तर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने सरकारले अहिले हेर्नुपर्ने भनेको ग्राउन्ड लेभलमै हो । उदाहरणका लागि ४० र ५० हजार त चिया उद्योगका दैनिक ज्यालादारी मजदूरहरू नै छन् । सबै क्षेत्रमा १० लाख भन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी कामदार छन् । उनीहरूलाई कसरी राहत दिने ? यसमा सरकारको फोकस हुनुपर्छ ।

भारतमा घरभाडा पनि सरकारले तिर्दिने, खाने व्यवस्था मिलाइदिने र न्यूनतम तलब पनि दिने भनेको छ । नेपालमा पनि प्राथमिकतामा उनीहरूलाई पार्नुपर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रको कुरा आउँछ । लाखौं जनताको कुरा छ भने प्राथमिकतामा चाहिँ ज्यालामजदुरीहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने हो । कर्पोरेट लेभलमा पर्यटन, सपिङ मलहरू, सिनेमा, ट्राभल ट्रेड, एयरलाइन्स जस्ता क्षेत्रहरू पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको पहल

निजी क्षेत्रले सरकारले जसरी लकडाउन गरेको छ, त्यसलाई पूर्णरूपमा पालना गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूको तलब लगायतका सबै कुराहरू जसरी भएपनि समाधान गर्नुपर्ने छ । जहाँसम्म हुन सक्छ, तलब रोकिदिन भएन । अर्को मुख्य कुरा हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो । हामीले गरेका पनि छौं ।

एफएनसीसीआई लगायतका हाम्रा छाता संगठनहरूले सरकारलाई केही न केही सहयोग गरिरहेका छन् । र त्यो भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा धेरै व्यवसायीहरूले घोषणा गरेर र नगरिकनै पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । मेरो जानकारीमा छ, लाखौं मास्क, स्यानिटाइजर बाँडिरहेका छन् ।

प्राइभेट सेक्टरको एउटा ठूलो कर्तव्य के छ भने आपूर्ति व्यवस्था खलल नहोस्, दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति कुनै पनि हालतमा नरोकियोस् भनेर लाग्नुपर्छ । त्यो भइरहेको छ । कुनै मूल्य वृद्धि नहोस् । अहिलेसम्म कुनै खाद्यान्नको मूल्य बढेको छैन । यो प्राइभेट सेक्टरको राष्ट्रप्रतिको एउटा उत्तरदायित्व हो, हामीले त्यो बहन गरिरहेका छौं ।

अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको प्रसंग

सबैभन्दा पहिला सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर गर्नुपर्ने कामचाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुनः पहिलाको जस्तै अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले गहन रूपमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको छ देशको जीडीपीमा । अनि अहिले प्राइभेट सेक्टरको हालत पनि खराब छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू निर्माण गरिदिनु पर्‍यो । कसरी व्यापारलाई आफ्नो ट्र्याकमा ल्याउने हो, यो नै हामी मिलेर गर्नुपर्ने काम हो ।

सरकारले कोष बनाएको छ, त्यसमा पनि सबैले योगदान गरेकै छन् । त्यसलाई अझ बढाइदिनुपर्ला । यस्तो बेलालाई कसैले पनि साँघुरो स्वार्थसिद्धिको अवसरको रूपमा नहेरोस् । यस्तो बेलामा चाहिँ आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । खासगरी जसले दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीहरूको व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् उनीहरू अझ बढी उत्तरदायी बन्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको दायरा यस्तै रहनेछ ।

लकडाउनपछिको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ?

जस्तै भूकम्प र नाकाबन्दीपछि एकचोटी भी सेप (तल झरेका अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू) भी आकारमा पून माथि जाने गरी अगाडि बढाएका थियौं । तर यो पटक अलि फरक के छ भने अहिले अर्थतन्त्रलाई दूर–दूरसम्म प्रभाव पर्ने स्थिति बनेको छ । अहिले वेस्टर्न युरोपको आर्थिक अवस्था धेरै खस्केको छ । मध्यपूर्वको आर्थिक अवस्था पनि खस्केको छ । अमेरिकामा पनि ठूलो आर्थिक प्रभाव पर्नेछ । कोरिया र जापानको पनि हालत राम्रो हुनेवाला छैन । मेरो समग्रमा भनाई के छ भने ग्लोबल अर्डर परिवर्तन हुन्छ, नेपाल पनि त्यसमा अछुतो रहन सक्दैन ।

उदाहरणका लागि तेलको मूल्य घटेपछि मध्यपूर्वको अर्थतन्त्र डगमगाउन थालिसक्यो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू मध्यपूर्वमै छन् । मध्यपूर्वको आर्थिक स्थिति राम्रो नभए नेपालको रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर परिहाल्छ । मलेसियामा पनि त्यस्तै समस्या छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स हो अहिलेसम्म । अर्थमन्त्रीले केही एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ । त्यो यसैको ‘प्रिभेन्टिभ मेजर’ नै हो जस्तो लाग्छ, किनभने रेमिट्यान्स कम हुनेवित्तिकै हामी ठूलो शोधनान्तर घाटातर्फ लाग्छौं ।

शोधनान्तर घाटा भएमा दबाब निजी क्षेत्रमाथि नै 

हाम्रो निर्यातमा विगत धेरै वर्षदेखि कुनै वृद्धि छैन । निर्यात बढ्न त्यति सजिलो छैन । शोधनान्तर घाटालाई सहयोग नै गर्ने किसिमको हाम्रो निर्यात हुन धेरै समय लाग्छ । तर हामीले केही वर्षमा बिजुली निर्यात गर्ने भनेका छौं । त्यसले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई थोरै फरक पार्न सक्छ । तर त्यसका लागि समय लाग्छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी सम्भव छैन : शेखर गोल्छा

आउने समय चुनौतीपूर्ण नै छ । रेमिट्यान्स कम भएपछि हाम्रो उपभोग्य क्षमता घट्छ । भूइँचालो र नाकाबन्दीमा रेमिट्यान्स कम भएको थिएन । उपभोग बरू बढेको थियो र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गरिरह्यो । गैर अत्यावश्यक चिजहरूको उपभोगले राजस्वमा पनि वृद्धि गराउँछ । ६० र ७० प्रतिशत राजश्व गैर अत्यावश्यक चिजहरूको उपभोगबाट आउने गर्छ । अनि यसको उपभोग घट्यो भने राजस्व घट्छ ।

नाकाबन्दीपछि देशको आर्थिक वृद्धिदर शून्यबाट एकैचोटि माथि बढेको थियो । तर त्यसको मतलब हाम्रो उपभोग घटेन । योपालि उपभोग घट्ने सम्भावना छ । यदि त्यसो भयो भने ठूलो मात्रामा समस्या आउन सक्छ ।

र, अन्त्यमा

अहिलेको समय कठिन समय हो । यसलाई पार गर्नका लागि सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र बाहिरबाट त्यति प्रभावित हुँदैन ।

हामी ‘बाउन्स ब्याक’ गर्ने क्षमता राख्न सक्छौं । सरकारले पनि योपालि कसरी इकोनोमीलाई ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने प्राथमिकताकासाथ काम गर्नुपर्छ । ट्र्याकमा आएन भने सबै विकासको काममा ठूलो समस्या हुन सक्छ ।