स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : प्रधानमन्त्री नै गुमराहमा

स्वार्थ समूहको प्रभावमा आफूलाई छक्याएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेकामा प्रधानमन्त्री दुई मन्त्री र सचिवालयका सदस्यसँग आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनियमितता भएको थाहा पाउनासाथ ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।

कसरी पायो ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्रीका निकटस्थसम्मको पहुँच ? कसरी भयो नाटकीय सम्झौता ? प्रधानमन्त्री किन बाध्य भए विश्वासपात्रकै निर्णय निमेषमै तोड्न ?


Advertisement

आउनुस्, त्यो घटना शृंखला हेरौं

प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि फागुन २० गते अस्पताल जानुअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका थिए । उनले समितिमा गृह, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन, उद्योग वाणिज्यजस्ता दैनन्दिन जनसरोकार राख्ने नौ मन्त्रीलाई समेटिदिएका थिए । उनले समितिलाई कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिन अधिकार दिएका थिए ।


Advertisement

समितिले चार उपसमिति गठन गरी विभिन्न निर्णय लियो । कोरोनासँग जुध्न नेपालसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री थिएन । त्यसका लागि बाहिरबाट जोहो गर्नुपथ्र्यो । कोरोना भए÷नभएको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)सम्म थिएन । ती सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा बस्नु थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न दिएको निर्देशनअनुसार समिति सामग्री खरिदको तयारीमा जुटेको थियो । सरकारले सामानको सूची तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारतसँग प्रयास गरे पनि सकारात्मक जवाफ पाउन सकिरहेको थिएन । हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मासहितका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतको सम्पर्कमा पुगे ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलदेखि रिमालसम्मलाई शर्माले नै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका प्रतिनिधिलाई भेटाइदिएको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यसपछि ओम्नीका तर्फबाट अध्यक्ष र सीईओ बन्दै आएका तिलहरि सिंह, शर्मा र प्रबन्ध निर्देशक सीमा सिटौला छलफलमा सहभागी हँुदै आएका थिए ।

ओम्नीका प्रवक्ता रविन श्रेष्ठ शर्माका बहिनीज्वाइँ हुन् । ओम्नीसँग अदृश्य रूपमा आफ्नै पनि संलग्नता रहेका कारण शर्मा त्यसको दौडधूपमा लागेका थिए । शर्मासँग नजिक रहेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दा असहज नहुने र प्रधानमन्त्रीसँग शर्माको निकटताका आधारमा विवादमा नपर्ने ठानेर पोखरेल र रिमाललगायतले खरिद सम्झौताको तयारी गरेका थिए ।

ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने शर्माको प्रस्तावप्रति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको सहमति मिल्यो । त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइयो । मन्त्रीले पनि सोहीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा लगेको एक मन्त्रीले बताए । ती मन्त्रीका अनुसार शर्माले सिफारिस गरेको कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिन लागिएकोबारे हल्काफुल्का जानकारीसम्म प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । कम्पनीको विवादास्पद छवि, महँगो रेट र सामग्रीको विश्वसनीयताबारे भने प्रधानमन्त्रीलाई ओलीका सचिवालय सदस्यदेखि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसम्मले कुनै जानकारी दिएनन् ।

शर्मालगायत ओम्नी समूहले त्यसबीच स्वास्थ्य सामग्रीका केही नमुना काठमाडौं ल्याई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलबाट परीक्षणसमेत गराएको स्रोत बताउँछ । उच्चस्तरीय समिति संयोजक र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारकै समझदारीमा ओम्नीलाई सामान आपूर्तिको जिम्मा दिने भित्री सहमति भए पनि औपचारिकताका लागि फागुन ३० मा सातदिने बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यस बेला प्रतिस्पर्धामा भिडेका १९ कम्पनीलाई प्रक्रियामै लगिएन ।

त्यहीबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ७ मा आपत्कालीन खरिद प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा र मीतव्ययिताका आधारमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद अघि बढाउने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै १२ चैतको उच्चस्तरीय समिति बैठकले २४ घण्टाभित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । उसले १५ चैतभित्रै खरिद गरेर सामान ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै संयोजकत्वमा सामान खरिदसम्बन्धी उपसमिति गठन गरिएको थियो । सामान ल्याउन जहाज चार्टर गर्नै परे पनि सरकारले व्यहोर्नेसम्मको निर्णय भयो । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता चैत १३ गते गरेको थियो ।

अचम्म त तीन घण्टा मात्र बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौताको जिम्मा दिइएको थियो । महँगो रेटमा सामग्री खरिद गर्नेदेखि कहिल्यै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति नगरेका कम्पनीलाई कमिसनका आधारमा खरिदको जिम्मा दिइएको भन्दै त्यसपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

खरिद प्रकरणको विरोध हुन थालेपछि मात्र यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका थिए । मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली त्यति बेला झस्किए जति बेला खरिद प्रकरणभित्र आफ्नै सचिवालयका सल्लाहकारदेखि मन्त्रीसम्म संलग्न रहेको जानकारी पाए । उनले १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे के भएको भन्दै सोधीखोजी गरेका थिए ।

‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदका सन्दर्भमा भएको के हो ? बाहिर अनेक कुरा किन आइरहेका छन् ? भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यो विषय कसरी उठ्यो ? प्रश्न उठ्नुका कारण के हुन् ? ’, प्रधानमन्त्रीले खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई ¥याख¥याख्ती पारे ।

आफूलाई गुमराहमा राखेर खरिद प्रकरणभित्र आर्थिक अनियमितताको खेल रचेको तथ्यसहितको सूचना पाएपछि उनले यो विषयमा गम्भीर अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रिपरिपद् बैठकमै भनेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले खरिद प्रकरणमा बदनियत देखिएपछि र आफ्नै भन्ने नेताहरूले आफैंलाई गुमाराहमा राखेको तथ्य पाएपछि बुधबार उनले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बुधबार बालुवाटार झिकाएर यस विषयमा थप चासो राखेका थिए । त्यस बेला पोखरेल र ढकालले पारदर्शी ढंगले काम गरेको भन्दै बचाउको प्रयास गरेको स्रोत बताउँछ । तापनि ओली आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यसपछि उनले ओम्नीसँगको सम्झौता खारेज गरी सरकारबाट सरकार (जीटुजी)मार्फत खरिद गरी त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई गर्न लगाउने निर्णय लिएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्