सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा छ सयको हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा छन् । दैनिक ६५ हजार मजदुरको श्रम खपत भइरहेको करिडोरका ९० प्रतिशत उद्योग सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीसँगै बन्द अर्थात् ‘सट डाउन’ अवस्थामा छन् ।

अति आवश्यकीय खाद्यान्न उत्पादन गर्नेबाहेकका उद्योग बन्द रहेसँगै कोरिडोरमा आश्रित ४० हजार ज्यालादारी मजदुरको जीविकोपार्जनमा समस्या सुरु भएको छ । ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाका अनुसार दैनिक ज्यालादारी मजदुरले पेस्कीबापतको रकम निकासा गराइदिन उद्योगीसम्म आफ्ना कुरा राखिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

व्यावसायिक फार्म, कम्पनी र उद्योगका सञ्चालक भने विपत्को समयमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न तयार देखिएका छैनन् । सरकारले ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरेर १५ करोडभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्योगले १ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ ।

औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७३ को दफा ४८ मा व्यावसायिक जिम्मेवारी र नियमावलीको दफा ३७ अनुसार प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यसहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा सीएसआरअन्तर्गतको रकम खर्चनुपर्ने उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रले सीएसआरका लागि छ्ट्याइएकोमध्ये २५ प्रतिशत रकम उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ तर अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगका सञ्चालकले प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत आश्रित मजदुरसम्म राहत उपलब्ध नगराएको अध्यक्ष धमलाको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा करिडोरभित्रका तीनवटा उद्योगसहित एउटा निर्माण कम्पनीले रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसबाहेक कुनै पनि उद्योगले त्यो कोषमा रकमसमेत जम्मा गरेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको कोषमा राउत कन्स्ट्रक्सनले ११ लाख, हुलास वायर इन्डस्ट्रिजले ११ लाख, अरिहन्त मल्टी फाइबर्सले ११ लाख र रघुपति जुट मिलले १० लाख रुपियाँ जम्मा गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग उल्लेख्य देखिएपछि उद्योगीले सरकारले स्थापना गरेको कोषमा समेत रकम जम्मा गरेका छैनन् ।

कोषमा रकम जम्मा गर्ने उद्योग करिडोरमा धेरै मजदुरलाई रोजगारी दिनेमा पर्दछन्, जिफन्टका अध्यक्ष धमलाले भने, उनीहरूले सरकारलाई खुसी बनाउने काम गरे तर उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा खर्चनुपर्ने रकम यस्तो बेला पनि खर्चन तयार भएनन् । अध्यक्ष धमलाका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रको चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था पनि नाजुक छ ।

प्रदेश १ का विभिन्न चिया बगानमा कार्यरत ३५ हजार मजदुरमध्ये २० हजार दैनिक ज्यालादारीका रहेको अध्यक्ष धमलाले जानकारी दिए। उद्योगका सञ्चालकले सामाजिकीकरण हुने अवसरलाई विपत्मा समेत गुमाउने भएका कारण मजदुरसँगै स्थानीयसँग सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने देखिन्छ ।

क्मोकरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार उद्योगीले कुनै न कुनै क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले वितरण गरिरहेको राहतमा पनि उद्योगीको साथ रहेको उनको दाबी छ । मुन्दडाले आफ्नो हिमगिरि सोप एन्ड हाइजिन उद्योगले २५ लाख रुपियाँ बराबरको स्यानिटाइजर सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराएको बताउँदै कुनै न कुनै रूपमा सहयोग भइरहे पनि मजदुरकै घरमा राहत लिएर पुग्ने अवस्था नभएको बताए। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।