वीरेन्द्रनगरमा अस्थायी बसोबास गर्ने ज्याला मजदुर ‘भोकभोकै’, मतदातामा नाम भए मात्रै राहत !

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

थापा लोकान्तरकालागि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् ।

फाइल फोटो

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका मजदुर र अन्य व्यक्ति भोकै बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले राहत वितरण समेत गरिरहेको छ ।

संघ सरकारले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तह र वडाध्यक्षलाई दिएको छ तर सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थायी वासिन्दालाई मात्रै राहत दिने नीति लिएपछि अस्थायी बसोबास गर्ने मजदुर, विद्यार्थी, सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।


Advertisement

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मतदाता नामावली हेरेर राहत वितरण गरिरहेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम नभएका, लालपूर्जा नभएका र बसाइसराई प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिले राहत पाएका छैनन् ।

प्रदेश राजधानीको नगरपालिका भएको र कामका अवसर धेरै पाइने भएका कारण हजारौं नागरिक वीरेन्द्रनगरमा रहेपनि लकडाउनको बेला राहत नपाउँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको वीरेन्द्रनगर–८ मा बसोबास गर्ने लेनिन विश्वकर्माले बताए । ‘नगरपालिकाले भने मतदाताबाहेक अरुलाई राहत नबाँड्ने भनेर पन्छिएको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनका बेला १५ किलो चामल पाउन गाउँमा गएर अहिले बसाइसराई कागज कसरी ल्याउने ?


Advertisement

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा डेरा लिएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी समेत राहतको पर्खाइमा रहेपनि नगरपालिकाको नीतिले विद्यार्थीले समेत राहत नपाउने भएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा डेरा गरी बस्ने दैलेखका राजकुमार सिजापतिले भने, ‘नगरपालिकाले पक्षपाती व्यवहार गर्नुभन्दा आवश्यक परेका सबैलाई खाद्यान्न दिनुपर्ने थियो तर दिएको छैन । राज्यका नजरमा सबै नेपाली बराबर भएका कारण राहत जिल्ला वा क्षेत्र नहेरी सबैलाई दिनुपर्छ ।’

दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गरिरहेकी वीरेन्द्रनगर–६ बस्ने गंगा विश्वकर्माले नगरपालिकाले हुनेखानेलाई मात्रै राहत दिएको बताइन् । ‘जसको जग्गा छ, जोसँग घर छ, उनीहरू त धनी नै हुन् नि !’ उनले भनिन्, ‘धनीलाई राहत बाँड्नुभन्दा गरीबलाई बाँडेको भए हुने थियो । गरीब सधैं गरिब नै भइरहने, गरीब भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था नगरपालिकाले ल्यायो ।’

नगरपालिकाले १६ वटा वडामा आंशिक र पूर्ण राहत गरी २ प्रकारले राहत वितरण गरिरहेको छ । नगरमा ३ हजार ५६ परिवारले पूर्ण राहत पाउने छन् । पूर्ण राहत पाउन ५ जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण राहतमा ३० किलो चामल, २ किलो दाल, १ पोका तेल र १ पोका नून दिइएको छ ।

आंशिक राहत पाउनेले १५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ पोका तेल र १ पोका नून पाइरहेका छन् । नगरपालिकाभर आंशिक राहत पाउनेको संख्या ४ हजार १३९ रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले अहिले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नगरका नागरिकलाई मात्र राहत बाँडेको बताइन् । ‘हामी भावनामा बगेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको कुरा पनि छ । हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रही काम गरिरहेका छौं । यो सरकार भएका कारण हरेक कुरा गर्दा प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि खटेका छौं । हरेकको तथ्यांक हामीले लिएका छौं । हरेक दिन सीडीओमार्फत संघीय सरकारलाई नागरिकतासहित राहत वितरण गरेको रिपोर्ट पठाइरहेका छौं । संघीय सरकारले जो जहाँ छ, त्यहीँ वितरण गर्ने भनेको खण्डमा हामी वितरण गर्न तयार छौं ।’ 

बाहिर स्थायी घर भएर वीरेन्द्रनगरमा बस्ने नागरिकको नामावली तयार भएको उनले जानकारी दिइन् । नगर क्षेत्रमा ५ हजार २५५ परिवारलाई राहत दिनुपर्ने देखिएको बताउँदै उपप्रमुख ढकालले प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई तथ्यांक बुझाइने बताइन् ।

शेरबहादुर थापा
शेरबहादुर थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्