संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ तर विधेयक अधिवेशनमै यो पटक कानुन तर्जुमाको अवस्थामा भने निकै फितलो रह्यो । चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि चैत ७ गते यता कुनै पनि सदन चलेका थिएनन् । यद्यपि गत वर्षभन्दा ढिला गरेर नै अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । संसदीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण योग्य रहेका चार विधेयक छन् । जसमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक छन् ।

कुल ९२ दिन चलेको पाँचौँ अधिवेशनमा एक गैरसरकारीसमेत १७ विधेयक दर्ता भए । जसमा प्रतिनिधि सभामा छवटा र राष्ट्रिय सभामा ११ विधेयक दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएकामध्ये प्रतिनिधि सभाबाट आठ र राष्ट्रिय सभाबाट नौ विधेयक पारित भएका छन् । हाल सङ्घीय संसद्मा ३८ विधेयक विचाराधीन रहेको सचिवालयको तथ्याङ्क छ । जसमा प्रतिनिधि सभाको समितिमा दफावार छलफलका क्रममा १३ र राष्ट्रिय सभाको समितिमा छवटा विधेयक छन् । विभिन्न चरणमा प्रतिनिधि सभामा २६ र राष्ट्रिय सभामा १२ विधेयक छन् ।

एक सदनबाट पारित भई अर्को सदनमा सन्देश टेबल गर्न बाँकी विधेयक चारवटा छन् । जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान दुई÷दुई विधेयक छन् । पाँचौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले दुई सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले एक सङ्कल्प र एक ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा १०९ प्रश्न दर्ता भए पनि दुई विभागीय मन्त्रीसँग मात्र प्रश्नोत्तर भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पाँच प्रश्नमा मात्र विभागीय मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिएका छन् ।

कार्यसूची प्रवेशमै ढिलाइ
प्रतिनिधि सभा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न ढिलाइ हुँदा विधेयक अधिवेशनमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेन । यस्तै सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्न लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका महŒवपूर्ण विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएनन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा पारित भएनन् । नागरिकता र सङ्घीय निजामती सेवा गठन विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भए पनि सङ्घीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
अघि बढेन एमसीसी
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी आठवटा सन्धि तथा सम्झौता विचाराधीन छन् । जसमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौतासमेत विचाराधीन छ । चालू अधिवेशनमा नै सम्झौता अघि बढाउने तयारी भए पनि सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सम्झौता अघि बढ्न सकेन । सम्झौता कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गए पनि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको हो । सदनको साधारण बहुमतबाट उक्त सम्झौता पारितका लागि पेस गरिएको हो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पाँचौँ अधिवेशनबाट एउटा सम्झौता पारित भएको छ । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लेमो अभिसन्धि दुवै सदनबाट पारित भएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।