प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न लकडाउनका कारण कृषकमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने राहत निर्देशिका पारित गरेको छ ।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण कृषि क्षेत्र गम्भीररूपले प्रभावित हुन थालेपछि कृषि कार्यलाई सहज बनाउनका लागि राहत तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको निर्देशिका शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

निर्देशिकामा राहत तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।

राहत तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ करोड गरी ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

बाली, बागबानी, पशुपन्छी, माछा आदि कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन एवं साना उद्योग र व्यवसाय सरकारको राहत तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमको ब्याज अनुदानबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

‘ब्याज अनुदानका अतिरिक्त लक्षित वर्गकारूपमा गैरआवासीय नेपालीसमेत गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग आवद्ध कृषक, कृषि उद्यमी र कृषि फार्मलाई राहत दिने उद्देश्य लिइएको छ,’ प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले भने ।

उनले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक परे रकम थपिने जानकारीसमेत दिए । 

निर्देशिका जारी भएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लकडाउनका बेला दुरवस्थामा रहेका कृषकलाई राहत दिएर यस क्षेत्रमा टिकाउने कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश २ पहिलो प्रदेश भएको छ ।

कृषकलाई राहत दिने विषयमा संंघीय सरकारले भने अझै गृहकार्य गरिरहेको छ ।

राहत तथा ब्याज अनुदान वितरणका लागि प्रदेशका आठवटै जिल्लाका समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । 

निर्देशिका अनुसार ब्रोइलर कुखुरा, हाँस फर्मका लागि क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा एक हजार कुखुरा, हाँससम्मको क्षतिमा प्रतिगोटाका दरले एक सय रुपैयाँ र सोभन्दा बढी तीन हजारसम्म कुखुरा, फर्मका अतिरिक्त क्षतिका लागि पचास रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले दिइनेछ । 

क्षतिको विवरण प्रमाणित भई प्राप्त नभएका हकमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै चल्ला खरिदका लागि एक हजारसम्मको नयाँ स्टक राख्न प्रतिचल्ला सय रुपैयाँका दरले र सोभन्दा बढी चार हजारसम्म कुखुरा पाल्ने फर्मका अतिरिक्त चल्लाका लागि प्रतिगोटा पचास रुपैयाँका दरले  पुनः व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिफलमा आधारित भई अनुदान दिइनेछ ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत चल्ला खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिमा कुखुरा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका तथा नेपालका सरकारी तथा रजिस्टर्ड निजी ह्याचरीबाट चल्ला खरिद गरेकालाई मात्र रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

एक हजारसम्म लेयर्स कुखुरा तथा हाँस पाल्ने फर्म पाल्नेका लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रतिगोटा २५ रुपैयाँका दरले राहत दिइनेछ ।

कुखुरा, हाँस चल्ला उत्पादन गर्ने  स्रोतकेन्द्रका लागि एक लटमा ३० हजारसम्म चल्ला उत्पादन गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँ तथा सोभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई एकमुष्ठ चार लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म दाना, औषधि लगायतका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । 

दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई लकडाउन अवधिमा संकलन हुन नसकेको दूधको परिमाणका आधारमा प्रतिलिटर दस रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, यस्तो गर्दा दूध संकलन केन्द्र वा सहकारीले फागुन महिनामा गरेको औसत कारोवारको परिणाम र लकडाउन अवधिमा गरेको कारोबार बीचको फरक परिमाणका आधारमा दिइनेछ ।

आधिकारिक रेकर्ड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा भने यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मौसमी तरकारीका हकमा क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा आगामी सिजनका लागि उत्पादन सामग्रीबापत पाँच कठ्ठासम्म प्रतिकठ्ठा सात सय पचास रुपैयाँका दरले अनुदान दिइनेछ । 

यसैगरी ब्याज अनुदान सीमाअन्तर्गत कृषि प्रयोजनका लागि लिएका ऋणमा ०७६ चैतदेखि ०७७ असार मसान्तसम्मका चार महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ, जसमा ऋण रकम पाँच लाखसम्मका लागि अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदर भएको हकमा शतप्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यसमा १२ प्रतिशतभन्दा बढीको ब्याज ऋणी स्वयंले व्योहोर्नुपर्नेछ ।

५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १२ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याजदरको ५० प्रतिशत वा ६ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दिइनेछ ।

१५ लाख रुपैयाँभन्दामाथि ३० लाख रुपैयाँसम्म ब्याजदरको ४० प्रतिशत वा ब्याजदर ५ प्रतिशतले आउने रकममध्ये जुन कम हुनेछ, त्यो दिइनेछ ।

३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेबमोजिम अनुदान दिइनेछ ।      

त्यस्तै लकडाउन अवधिमा नाशवान् ताजा तरकारी र दूध कृषकको खेतबारी, उत्पादनस्थल, संकलन केन्द्रबाट नजिकको बजारसम्म पुर्‍याउने सवारीसाधनका लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

कृषिक्षेत्रमा प्रविधि, लगानी, उत्पादन तथा आयका हिसाबले कोरोना महामारीका कारण उच्च जोखिममा रहेका साना, सीमान्तकृत तथा मजदूर किसानहरू लिएको कृषि ऋण तिर्न कठिनाइ भएकाले कृषि प्रयोजनका लागि लिएको ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउने तथा मर्कामा परेका कृषकहरूलाई राहत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । 

निर्देशिकाका अनुसार व्यावसायिक खेतीमा भएको क्षतिका हकमा स्थानीय तहको सिफारिस तथा प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का तथा क्षतिसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा, संख्या उल्लेख हुने कृषिवस्तुको हकमा संख्याका आधारमा तथा अन्यका हकमा क्षति आंकलनका आधारमा राहत दिइनेछ । 

कृषकको क्षतिका आधारमा दिइने राहतको सीमा निर्धारण गरी निश्चित प्रतिशत वा रकम (जुन कम हुने) प्रदान गरिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

विनियोजित रकम न्यून भएमा यथासम्भव साना व्यावसायिक कृषक तथा साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।