विशेष सम्पादकीय : अध्यादेश फिर्ताले मात्र पुग्छ, नैतिकता हुँदैन ?

संसद्‍मा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सुविधा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसै साता गरेको बहुलठ्ठीपूर्ण कामले लोकतन्त्र, विधिको शासन र संसदीय मूल्य मान्यता/परम्पराको मर्ममा प्रहार गर्‍यो ।

काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै देश कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त रहेको, गरीब, दैनिक ज्यालादारी मजदुर र किसान रोइरहेको समयमा संकट समाधानमा कुनै साइनो नराख्ने अध्यादेश ल्याएर विषयान्तर गर्ने जुन कोशिश भए ती देश र जनताविरोधी थिए ।


Advertisement

त्यस्तो कदम अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति आफू भासिने खाडल आफैंले खनेजस्तो बन्न पुग्यो ।  

अंग्रेजीमा एउटा इडियम (शब्दावली) छ– इटिङ क्रो । त्यसको अर्थ हो– आफूले लिएको गलत निर्णयका कारण बद्नाम भएपछि निर्णय फिर्ता लिने अवस्था । हो ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा ओली पुगे र उनले लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक आवाज र सञ्चार माध्यमको दबाबसामु घुँडा टेक्न बाध्य भए ।


Advertisement

अधिनायकवाद सोच राख्ने शासकहरू यसैगरी घुँडा टेक्न बाध्य भएका अनगिन्ति उदाहरण छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनतासामु घुँडा टेकेको हिजो मात्र १४ वर्ष पुगेको छ ।   

देश कोरोनासँग जुधिरहेको समयमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनैपर्ने कुनै बाध्यता थिएन । हतार–हतार संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर कुबेलामा ल्याइएका अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रत्युत्पादक बन्नु नै थियो ।

संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणीकरणमा हप्तौं लगाउने शीतल निवासले अध्यादेश जारी गर्न देखाएको हतारो र अतिरिक्त सक्रियताले राष्ट्रप्रमुखको गरिमालाई समेत विवादमा तान्यो ।

अब नैतिकताको प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ पनि सोझिएको छ । राष्ट्र प्रमुखको दायित्व सरकारले सिफारिश गर्ने जस्तोसुकै अध्यादेश जारी गर्ने हो ? विगतमा सरकारले गरेका निर्णय यसैगरी हुबहु सदर भएका थिए ?

राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने सरकार कुनै अमुक दललाई विभाजन गर्नका लागि किन यति धेरै शक्ति खर्च गरेर लाग्यो ? यो रहस्यमय प्रश्न अनुत्तरित छ । तर, सचेत नेपाली नागरिकले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहनेछन् । अनि, प्रधानमन्त्री ओली यो प्रश्नबाट भाग्न पाउने छैनन् ।

सुविधाजनक बहुमत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भुरे टाकुरे दलका केही सांसदको जरुरत किन पर्‍यो भन्ने गुह्य कुरा झनै रहस्यमयी छ । अध्यादेश रूपी ‘ब्रह्मास्त्र’ अन्य दल विभाजनका लागि मात्र हो भन्ने उनको तर्कले दुनियाँ हँसाइरहेकै थियो । 

दुनिया हँसाउने अर्को अध्यादेश थियो– संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी । त्यो अध्यादेश झनै आपत्तिपूर्ण थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पदपूर्ति सिफारिश गर्ने परिषद्मा राज्यका ३ वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्छ । बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि विपक्षी दलको नेता या न्यायलयको प्रतिनिधित्वविनै निर्णय गर्न सकिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम चालेका थिए । 

उनको उद्देश्य स्पष्ट थियो– आफूले चाहेका व्यक्तिलाई अख्तियारमा लगेर प्रतिशोध साँध्ने । यदि त्यसैगरी उनले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गर्न सफल भएको भए हालत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगको भन्दा पृथक हुने थिएन ।

कुनियत राखेर ल्याइएको राजनीतिक दल परित्यागसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन गराउनका लागि बालुवाटारको स्क्रिप्ट, पटकथा र निर्देशनमा रातारात भएका अवाञ्छित चलखेलले विधिको शासन र लोकतन्त्रको हुर्मत मात्र काढेन, देश रोइरहेको समयमा सरकारमा टिकिरहने प्रपञ्च रच्न सरकार प्रमुख कुन हदसम्म गिर्दो रहेछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एउटा दल विभाजनका लागि राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग भयो । लोगो लगाएका सांसद र प्रहरीका पूर्वप्रमुखले लोकतन्त्र दिवस मनाउने दिनमा अपहरण शैलीमा सांसदलाई जबरजस्ती गाडीमा राखेर काठमाडौं ल्याएको घटनाले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने ३ करोड नेपालीको मुुटु छियाछिया भयो । 

भर्खरै सेवाबाट अवकाश लिएका प्रहरी प्रमुख र बहालवाला सांसद के प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनविना त्यस्तो जोखिम मोल्न तयार भए ? कुनैपनि हालतमा भएनन् । 

अत्यधिक मत दिएर जनताले के ओलीलाई यस्तै घृणित काम गर्न जिताएका हुन् ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस्ता काम गर्न सुहाउँछ ? 

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)द्वारा सृजित समस्याले देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ । लकडाउन खुलेपछि नराम्ररी खस्केको आर्थिक क्षेत्र कसरी उठाउने ? महिनौं लामो लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएकालाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने ? खस्केको अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउन कस्ता कदम चाल्ने ? यी र यस्तै यावत महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दल फुटाउने यति फोहोरी खेलमा लागे कि उनको कामले सिंगो सरकार र स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकेको छ । 

लकडाउनका कारण गरीब, दैनिक ज्यालादारी मजदुर र किसान खान नपाएर भोकभोकै छन् । मानिस कैयौं दिनको पैदल यात्रा गरेर आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान बाध्य छन् ।

लगातारको हिँडाइ, भोक र प्यासले गरीब मजदुरहरू आँसु बगाइरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ती गरीब मजदुर र किसानको आँसु पुछेर समाधानमा लाग्नुपर्नेमा कुनै दललाई कसरी फुटाउने ? त्यसका सांसदलाई कसरी कब्जा गर्ने भन्ने षड्यन्त्रमा लाग्छन् भने यो भन्दा तल्लो स्तरको काम के हुन्छ ? 

यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री भोकै, नाङ्गै पैदल हिँड्दै गरेका मजदुरलाई गाडी चढाएर घर पठाउने काममा कुद्नुपथ्र्यो कि कुन पार्टीको सांसद कता छ ? त्यसलाई कसरी उठाएर होटलमा राख्ने अनि पार्टी फुटाउने काम फत्ते गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा ?  

आफ्ना देशका नागरिक रोइरहँदा, चिच्याइरहँदा तिनको चित्कार नसुनेर संसदीय अंकगणितको जोड–घटाउजन्य घृणित खेलमा रमाउने प्रधानमन्त्री कसरी ३ करोड नेपालीका अभिभावक हुन सक्छन् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला कदमले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, उनी नेपाल र नेपालीको हित गर्न होइन आफू र आफ्नो गुटको हितका लागि अझै ३ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन चाहन्छन् र त्यसका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि पर्ने छैनन् । 

यति निच, घृणित, गरीबमारा र नागरिकविरोधी काम गर्ने सरकारले अझै निरन्तरता पाउने हैसियत पक्दै राख्दैन ।

समृद्धि र सुशासनको जति फूइँ लगाए पनि ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को असफलता र काण्डैकाण्डले घेरिएको छ । अध्यादेश प्रकरणपछि देशमा आफू मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकार र दम्भ चकनाचुर त भएको छ तर उनी नेतृत्वको सरकार र उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कामको अनुसन्धान गर्नुपर्ने काम अघि बढेको छैन । 

ओलीको दम्भ र घमण्डले नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्यलाई एक ठाउँमा उभ्याउन प्रेरित गर्नु स्वभाविक छ । शुक्रवार अध्यादेश फिर्ताको निर्णय ओलीको स्वविवेकले होइन, बिहीवार भैँसेपाटीमा बसेको नेकपा सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्य उपस्थित बैठकको दबाबले सम्भव भएको हो । 

सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यले दबाब सिर्जना नगरेको भए शायद ओलीले लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भत्काउने गरी ल्याइएका अध्यादेश फिर्ता गर्ने थिएनन् । अध्यादेश फिर्ता नगर्दा आफ्नो कुर्सी खल्बलिने त्रासका कारण मात्र उनी आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन् भन्ने विषय घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

ओलीको स्वैच्छाचारी चरित्रका विरुद्ध नेकपा सचिवालयका सदस्यहरू मूकदर्शक पक्कै बन्ने छैनन् ।

चौतर्फी दबाबका कारण गलत नियत राखेर ल्याइएका अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्ता लिए पनि त्यतिले मात्र पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ । अध्यादेश मात्र होइन राजीनामा गर्नुपर्ने अरू पनि कारण छन् । मुलुक कोरोना भाइरससित जुधिरहेको समयमा आफ्ना आसेपासेले कमिसन खानेगरी औषधि खरिदमा जुन भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो पनि चानचुने घटना होइन ।

संविधान र कानूनभन्दा माथि ओली होइनन् । नैकिताका आधारमा राजीनामा गर्दा नै ओलीको ओज बढ्नेछ । उनी बालुवाटारमा नहुँदा देशको गति रोकिँदैन, आकाशै खस्दैन । म नभए देश चल्दैन भन्ने भ्रमबाट आजैका दिनदेखि ओली मुक्त हुनु जरुरी छ ।

नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्य, नेकपाको केन्द्रीय समिति, पार्टीपंक्ति, विपक्षी दल, नागरिक समाज र सिंगो सञ्चार क्षेत्र समेत ओली, उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उनीहरूकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका कर्मचारी र ठेकदारबाट वाक्कदिक्क भएका छन् । यी सबै समस्याको एकमुष्ठ समाधान भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हो ।

यदि प्रधानमन्त्री ओलीले समयमै चेतेनन् भने जीवनको अन्तिम क्षणमा उनले बचेखुचेको सम्पूर्ण इज्जत त गुमाउने नै छन्, त्यो भन्दा ठूलो क्षति देश, समाज, नेपाली जनता र नेकपालाई हुनेछ ।

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्