अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधीलाई दण्ड दिने पद्धति सर्वाधिक रूपमा प्रयोग हुन्छ तर दण्डका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् ।

जस्तो अपराध गरेको छ, त्यस्तै सजाय दिने प्रतिकारात्मक सिद्धान्त । अपराध गर्ने व्यक्ति सजायको पीडा सम्झी पुनः अपराध नगरोस् र अरुले पनि त्यो देखेर अपराध नगरुन् भन्ने हतोत्साहको सिद्धान्त । अपराधीलाई समाजबाट टाढा राखेपछि समाजमा शान्ति कायम हुन्छ भन्ने सुरक्षात्मक सिद्धान्त । कसूरदारलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त  र अपराधीलाई दण्डभन्दा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुधारात्मक सिद्धान्त प्रचलित छन् ।

कैद दण्ड लागेका व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय कार्यान्वययन गराउन कारागारमा थुनामा राखिन्छ । यसरी कारागारमा थुनामा राखेर दण्ड कार्यान्वययन गराउने परिपाटी सर्वप्राचीन मानिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा श्रीकृष्ण बन्दीगृहमा जन्मेको तथ्यले यसको इतिहास महाभारत कालसम्म जोडिन पुग्छ भने पश्चिमी मुलुकमा बाह्रौ शताब्दीमा बन्दीगृहको स्थापना प्रारम्भ भइसकेको मानिन्छ ।

अहिलेको समकालीन विश्वमा कैद दण्ड लागेका अपराधीलाई कारागारमा नै राखेर कैद सजाय भुक्तान गराउनुको सट्टा विभिन्न वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गरी अपराधीलाई सामाजिकीकरण गर्ने सुधारात्मक व्यवस्थाहरू अपनाउन थालिएको छ । कारागार व्यवस्थापन र दण्ड सुधारलाई मानवअधिकारसँग अन्र्तसम्बन्धित गर्न थालिएको छ ।

अपराधीलाई कारागारमा राखेर मात्रै निजलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पुरातनवादी मान्यतामा परिवर्तन आएको छ ।

नेपालमा कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनले कारागारको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा सामुदायिक सेवा र खुला कारागारको अवधारणालाई कानूनमा प्रवेश गराएको थियो तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

नेपालको फौजदारी कानूनको सुधारको यात्राकै परिणाम स्वरूप फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ जारी भएको र यसमा कारागारको वैकल्पिक व्यवस्थाहरू व्यापक रूपमा समावेश गरिएको छ तर कारागारको वैकल्पिक र सुधारात्मक यी व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था भएकाले हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/०१/१७ मा नेपाल सरकारका नाममा यी व्यवस्थाहरू नेपाल राजपत्रमा ७ दिनभित्र सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

कारागारको विकल्पका रूपमा प्रोबेसन एक हो, जहाँ कैद सजाय लागेका अपराधीलाई तुरुन्त कारागारमा नपठाई खास अवधिसम्म राम्रो आचरण गर्ने शर्तमा जमानीमा मुक्त गरिन्छ ।

यस ऐनमा २ वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचारण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोबेसन अधिकृतको सिफारिशमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था सजाय निर्धारण ऐनमा गरिएको छ । यसरी नै  १ वर्षभन्दा कम कैद सजाय पहिलो पटकमा तत्काल सजाय निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसो भएपनि कतिपय मुद्दामा निलम्बन गर्न नसकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

लागूऔषध सेवनको कसूरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसूरदार वा अन्य यस्तै कसूरदारलाई निजको उमेर, कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा प्रोबेसन अधिकृतको सिफारिशमा अदालतले त्यस्तो उपचार केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक छन् । सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबाट यी कानूनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।

कारागारको अर्को विकल्पको रूपमा प्यारोललाई लिइन्छ । प्यारोल पद्धति अनुसार कारागारमा कैदीलाई विभिन्न सुधार कार्यक्रममा सरिक गराइ उनीहरूको आचरण सुधार देखिएमा वा उनीहरूको व्यवहार सन्तोषजनक भएमा बाँकी सजाय मिनाहा गरिन्छ । ऐनमा प्यारोलका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।

यस ऐनमा १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने तर जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको, जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्ध, राज्य विरुद्धका अपराधमा कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न नसकिने पनि स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबाट यी कानूनी व्यवस्थाहरू अब कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छ । 

कैद सजाय लागेका व्यक्तिलाई सामुदयिक सेवामा लगाइ कारागारको विकल्पको रूपमा समेत उपयोग गरिन्छ । सजाय निर्धारण ऐनले निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक काम गर्ने, निःशुल्क रूपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रममा सेवा गर्ने,  निःशुल्क रूपमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने,  निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने,  निःशुल्क रूपमा खेलकुद प्रशिक्षण गर्ने/गराउने,  निःशुल्क रूपमा कुनै परोपकारी संघ संस्थामा काम गर्ने, अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघसंस्थामा उपस्थित हुने र संस्थाले लगाए अह्राएको काम गर्ने कार्यलाई सामुदायिक सेवा मानेको छ ।

६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसूरमा अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।

कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्दा प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिएको प्रोबेशन अधिकृत वा सामाजिक कार्यकर्ताको सुपरीवेक्षणमा रही सेवा गर्नुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो व्यवस्था पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ ।

खुला कारागार अर्को कैदको महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा प्रचलनमा आएको छ । कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँलाई खुला कारागार भनिन्छ । खुला कारागारको अवधारणा अनुसार कैद सजाय लागेको व्यक्तिलाई कारागारमा नराखी समाजसँग घुलमिल गराइ समाजमा नै बसेर काम गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ ।

यस्तो सुविधा सामान्यत पहिलो पटक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । जिम्बाबे, भेनेजुएला, श्रीलंका आदि मुलुकमा सामुदायिक सेवा र खुला कारागारको अवधारणाले मूर्तरूप पाएको मानिन्छ ।

अर्जेन्टिनामा कम सजाय हुने वृद्ध र बिरामीलाई घरमा नै थुनाको व्यवस्था पनि पाइन्छ । हाल जारी सजाय निर्धारण ऐनमा कैद अवधिको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिशमा न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको छ ।

कैदबापत श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थालाई पनि कारागारको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ । दण्ड सम्बन्धी सन् १९५० मा हेगमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि कैदीहरूमा निहित क्षमताको उपयोग गर्ने एउटा सर्वोत्तम विकल्पको रूपमा श्रमलाई अंगिकार गर्न सुझाव गरेको थियो ।

कसूर र सजाय निर्धारण ऐनमा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएको १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रूपमा स्वस्थ्य रहेको कसूरदारले चाहेमा निजलाई सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सकिने, सार्वजनिक कामको श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रति ३ दिन श्रम गरेबापत थप १ दिनको दरले निजको कैद कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट यो व्यवस्था पनि अब कार्यान्वयनमा आउने छ ।

कारागारको विकल्पका रूपमा सप्ताहान्त वा रात्रीकालीन रूपमा कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छन् । हाम्रो सजाय निर्धारण ऐनले १ वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका र निजको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रुममा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा सोको कारण खोली अदालतले निजलाई सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि अब कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ ।

दण्ड प्रणालीमा सामयिक रूपमा सुधार अनिवार्य र आवश्यक विषय हो । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू पनि दण्ड प्रणाली, कारागारको अवस्था र व्यवस्थापनको सुधारकै पक्षमा छन् । अपराधीको सामाजिकीकरण पनि अतिमहत्त्वपूर्ण र आवश्यक पक्ष हो ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४  ले व्यापक रूपमा दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी कारागारको विविध वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेकोमा तदनुरूप राजपत्रमा प्रकाशन नभएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा ती व्यवस्थाहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न हालै गरेको अन्तरिम आदेशले ऐनको कार्यान्वयन हुने मात्र होइन, समकालीन विश्वमा अवलम्बन गरिएका मान्यताहरूलाई व्यवहारत र यथार्थमा नेपालले पनि  आत्मसाथ गर्ने देखिन्छ । 

विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कोरोनाको उपचार प्रक्रिया, कोरोनासँग सम्बन्धित नागरिक हक अधिकारको उपचार जस्ता विषयम सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भइरहेको छ । कैद हिरासतमा रहेका कैदी थुनुवाहरूको स्वास्थ्य तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य समेतलाई दृष्टिगत गरी उनीहरूको संवेदनशीलता समेतलाई हृदयंगम गरी १ वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकोमा कानून बमोजिम रकम लिइ थुनामुक्त गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, बालसुधार गृहका बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मामा दिने र बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनहरूमा सबै अदालतबाट सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का उल्लेखित सुधारात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट कैदी थुनुवाहरूको मानव अधिकारको संरक्षण हुनुका साथै कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै बढी संख्यामा  कैदीहरूको संख्यामा कमी हुने र कैदी थुनुवाहरूमा पनि कोरोना महामारीको संक्रमण विस्तारको सम्भावनालाई केही हदमा न्यून गर्न सक्छ । ऐनमा रहेका माथि उल्लेख गरिएका सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको शीघ्रतापूर्वक तयारी र आदेश बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशनको कार्य तत्काल हुनु जरूरी देखिन्छ ।