सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठक बोलाउनुपर्ने माग चर्काइरहेका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन माग गर्दै गत वैशाख १० गते हस्ताक्षरसहित अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई पत्र बुझाएका थिए ।

विधानको धारा ५९ को बैठकसम्बन्धी प्रावधानमा केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य कुनैपनि कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको अवस्थामा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

केन्द्रीय कमिटीको हकमा भने उक्त समयसीमा १ महिना तय गरिएको छ ।

वैशाख १० गते नै २० जना स्थायी कमिटीले लिखित रूपमै बैठक माग गरेको भएपनि अहिलेसम्म अध्यक्षद्वयले बैठक बोलाउने कुनै सुरसार गरेका छैनन् । विधानले उल्लेख गरेको १५ दिनको सीमा नाघिसकेको छ ।

आफ्नो माग अनुसार बैठक नबोलाइएपछि उनीहरूले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकबाट भाग्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमिटीभित्रबाट उठ्ने कुरा सुन्नै नचाहेको आरोप लगाइन् ।

२० मध्ये १७ स्थायी कमिटी सदस्यहरू बिहीवार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पनि उपस्थित भएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका केही प्रभावशाली नेताहरू भने उपस्थित थिएनन् ।

ओलीको राजीनामा माग्ने उद्देश्यसहित बैठक बोलाउन दबाब दिएको बालुवाटारको बुझाइ छ । ‘मेरै राजीनामा माग्ने न हो, त्यसका लागि बैठक किन बस्नुपर्‍यो ?’ ओलीले आफ्ना निकटस्थ नेताहरूसँग भन्दै आएका छन् । ओलीनिकट केही नेताहरूले भने बैठकको औचित्य नै नभएको भन्दै प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

‘यतिबेला बजेटको छलफल गर्नुपर्ने छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू पास गरेर अघि जानुपर्ने छ । कोरोनाको महामारीसँग लड्नुपर्ने छ । यस्तो बेला स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने माग नै बेमौसमी बाजा हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताले लोकान्तरलाई भने ।

तर स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अहिलेको मुख्य मुद्दा नभएको बताउँछन् ।

लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै गजुरेलले भने, ‘हामीले दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आएलगत्तै लिखित रूपमा बैठक माग गरेका थियौं । त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक थियो । त्यस्तो किन गरियो भनेर हामीले तत्काल छलफलको माग गरेका थियौं । तर अध्यादेश फिर्ता भयो । त्यो एकदम राम्रो भयो ।’

आफ्नै दलभित्रबाट र बाहिरबाट ठूलो विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गराएरै फिर्ता गर्न लगाएका थिए । तर अध्यादेशले ल्याएको पराकम्प अझैसम्म पनि मेटिएको छैन ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि आफ्नो पार्टी विभाजन हुने देखेर मधेशकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भइसकेका छन् । समाजवादी पार्टी फुटाएर केही सांसदहरूलाई नेकपामा समाहित गर्ने ओलीको योजनामा पनि ब्रेक लागिसकेको छ ।

समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफ्नो अपहरण भएको भन्दै कहिले प्रहरी परिसर, कहिले सरकारी वकिलको कार्यालय र कहिले मानवअधिकार आयोग गुहारिरहेका देखिन्छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने सांसदद्वय महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालमाथि आफ्नो अपहरण गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

गजुरेलले यो अपहरण प्रकरण पनि अध्यादेशकै एउटा पाटो भएकाले त्यसमाथि स्थायी कमिटीमै छलफल हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

‘अध्यादेश फिर्ता गर्नु एकदम राम्रो थियो, तर त्यसले सिर्जना गरेका नयाँ घटनाक्रमले आफ्नो पार्टी र अध्यक्षमाथि लागेका लान्छनाहरूबारे हामीले छलफल गर्न पाउनुपर्छ,’ गजुरेलले भने, ‘हामीले जनतालाई जवाफ दिनै नसक्ने गरेर माथिबाट जेजस्ता कुराहरू भइरहेका छन्, त्यसबारेमा जान्न पाउनु हाम्रो पनि अधिकार हो ।’

उनले अहिले परिवर्तित समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सहमति नभएको बताए ।

‘अहिले हाम्रो मूल माग भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा होइन,’ गजुरेलले भने, ‘बैठक राखौं । कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईंको पनि समीक्षा गरौँ । सरकारको राम्रो कामहरूलाई धन्यवाद दिउँ र विवादास्पद कामहरूका सन्दर्भमा सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरौं भनेर बैठक माग गरेका हौँ ।’

उनले सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरूले पार्टीभित्र चर्केको अन्तरविरोध हल गर्न सकेनन्,’ गजुरेलले भने, ‘त्यसलाई स्थायी कमिटी बैठकबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउने र बजेटको बारेमा छलफल हुनुपर्ने बेलामा स्थायी कमिटी बैठकको माग बेमौसमी बाजा भएन र भन्ने प्रश्नमा गजुरेलले भने, ‘त्यसबारेमा पनि हामीले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ । त्यो झनै आवश्यक छ । सरकारलाई पार्टीले चलाउने हो, नीति कार्यक्रम पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन दबाब दिने उद्देश्यले असन्तुष्ट नेताहरू बारम्बार बैठक र छलफल गरिरहेका छन् । गत मंगलवार ललितपुरको एक रेस्टुरेन्टमा १९ जना स्थायी कमिटी सदस्य जम्मा भएका थिए । उक्त छलफलमा भीम रावलले २७ बुँदे आरोपपत्र पेश गरे ।

रावलले पेश गरेको आरोपपत्रमा कडा भाषा उल्लेख गरिएको भन्दै केही नेताहरूले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताएका थिए । पार्टीभित्र नयाँ खालको अन्तरविरोध सिर्जना भएको भन्दै ओलीको राजीनामाले उक्त अन्तरविरोध हल गर्न नसक्नेमा अधिकांश नेताहरू एकमत भए ।

गजुरेलले रावलले पेश गरेको आरोपपत्रको स्पिरिट मूलरूपमा सही भएको बताए । ‘त्यसभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ रहेको मैले देखिनँ,’ उनले भने, ‘यतिबेला राजीनामा भन्दा पनि अन्य विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।  ती विषयहरूमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने सबै साथीहरूको एकमत छ ।’

गजुरेलले अध्यादेश ल्याएसँगै चर्केको अन्तरविरोध अध्यादेश फिर्ता भएपछि केही मात्रामा हल भएको बताए । ‘तर त्यसको बारेमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक अपरिहार्य हो भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

स्थायी कमिटी माग गर्दा आफूहरूलाई गुट बनाएको भनिएको भन्दै गजुरेलले २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी गुट नबनाएको प्रस्ट पारे ।

‘यो स्थायी गुट या समूह होइन,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र चर्केको अन्तरविरोध स्थायी कमिटी बैठकले हल गर्नुपर्छ भनेर भन्नु गुट होइन, बरू पार्टी एकतालाई अविछिन्न राख्ने प्रयास हो । हामीले न हिजो गुटको अभ्यास गरेका थियौं, न भोलि गर्नेछौं । परिवर्तित समय सन्दर्भमा पार्टीका नेताहरू फरक–फरक ढंगले छलफल गर्ने अवस्था आइनै रहन्छ ।’

स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर गर्न नसके शुरुवातसम्म गर्न सकिने र समय मिल्दा छलफल गर्न सकिने भन्दै असन्तुष्ट समूह केही लचिलो बनेको छ । धुम्बाराहीमा बिहीवार भएको छलफलपछि केही नेताहरूले प्रचण्डलाई खुमलटार नै गएर भेटेका थिए । भेटमा प्रचण्डले केही दिनमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने आश्वासन दिएर फर्काए ।

तपाईंहरूको ओलीलाई पनि भेटेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन दबाब दिने योजना छ ? भन्ने प्रश्नमा गजुरेलले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई केही दिनमा बैठक बोलाउने आश्वासन दिनुभएको छ ।

उहाँले त्यसो भनिसकेपछि अर्का अध्यक्षलाई भेट्न आवश्यक रहेन । बैठकको शुरुवात गर्ने र समय मिल्दा बस्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यसमा दुवै अध्यक्ष सकारात्मक भएको पाएका छौं ।’

उनले बैठक नबसेसम्म निरन्तर दबाब दिइरहने पनि बताए । ‘हामी छलफल गर्छौं, बैठक बोलाउन निरन्तर दबाब दिन्छौं । बैठक बोलाइएन भने विकल्पमा पनि जान सक्ने हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं ।’