कानूनका विज्ञहरुले अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्था समितिको आज बसेको अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा प्रस्तावित संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँहरुले आयोगले सार्वजनिक संस्थासँगै निजी संस्था, गैरसरकारी संस्था, बैंक, राजनीतिक दललगायतलाई अधिकार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। 

नेपाल कानून परिषद्का अध्यक्ष माधव पौडेलले बैंक तथा बीमा जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले त्यसलाई पनि आयोगले समेट्नुपर्ने बताए। विधेयकले संविधानको मर्म समेटेपनि कतिपय सुधार आवश्यक भएको उहाँले औँल्याए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पनि नीतिगत निर्णयमा आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विधेयकमा उल्लेख भएकामा त्यो हटाउनुपर्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विधेयकमा उल्लेख भएका नीतिगत र विषयगत विषयमा कुन कुन विषय पर्छन् भनी अझै छलफल गर्नुपर्ने बताए। नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन पनि विधेयकको आवश्यकता रहेको बताए। पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले विधेयकले सार्वजनिक संस्थाको पुनःपरिभाषा गरी विस्तार गरेको बताए।

त्यस्तै, यसमा कसुर र सजाय, अनुसन्धान र अभियोजन, हदम्याद लगायतका कुराको संशोधन गरेको छ । उाले भने, ‘विधेयकले रिसवत मनाई दिने बिचौलियालाई समेत समेटेको छ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले गैरसरकारी संस्थालाई पनि आयोगको अधिकार क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।