सर्वोच्च अदालतमा भारतले अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको नेपालको भूभाग लिपुलेक फिर्ता गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी पाँच मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजङग केसीले दायर गरिएको रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

निवेदनमा कूटनीतिक वार्ता, संवाद गरेर आफ्नो भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ। 'भारतद्वारा कब्जा गरिएको उक्त भूमि नेपालले तत्काल फिर्ता पाउनुपर्दछ, नेपाल आफूले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने तत्काल यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गरी अन्य राष्ट्रहरुको सहयोग लिई भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ,' रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । 

 भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। यस कार्यबाट नेपालको संविधान नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को  धारा १ तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रको धारा २(१) को समेतको गम्भीर उल्लङ्घन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

भारतले नेपालसँग कुनै सल्लाह, अनुमति नलिई नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जान निर्माण गरिएको सडकको वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपाली भूमि कब्जा गरेर भारतले सडक बनाएको पुष्टि भएको छ। भारतले गत सन् २०१९ को नोभेम्बरमा नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाली भूमि भारतमा ३९५ वर्ग किमीभन्दा बढी भूभाग आफ्नोमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतको विरोध भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयको रिट निवेदन विचाराधीन छ। त्यो विवाद पनि कूटनीतिक माध्यममार्फत् समाधान भइसकेको छैन ।