नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समस्यामा ‘चीन फ्याक्टर’ महत्वपूर्ण रहेको छ। पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको सीमा समस्या चिनियाँ फ्याक्टर भुल्न नहुने बताए। उनले भने, ‘के चीन सहमतिमा भइरहेको छ, त्यो सोचनीय विषय छ।’ आचार्यले लिपुलेक भारतको मात्र होइन, रणनीतिक स्वार्थ रहेको हुन सक्ने बताए। चीनले यो मार्गलाई साउथ एसियाको प्रवेशको मार्गका रूपमा हेरेको हुन सक्ने औंल्याए।

‘यही बेला भारतको पूर्वसीमा नाथुलामा भारत–चीनको गोली हानाहान हुन्छ, यता लिपुलेकमा भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गर्छन्, लिपुलेक विषयमा चीन बोल्दैन,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘के यो चीनकै सहमतिमा बनाएको होइन यो गम्भीर विषय हो।’

‘नेपाल र भारतले मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्, त्रिदेशीय विन्दु कायम भएको छैन, त्यसले तीनै देशबीच वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ सीमासम्बन्धी जानकारी एवं नापी विभाग पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बराल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण त जरुरी छैन तर चीन छाडेर यो समस्या समाधान हुँदैन।’

सरकार, विपक्षी दललगायत सर्वपक्षीय सहमतिको दस्ताबेजका आधारमा त्रिदेशीय वार्ताबाट मात्रै यो समस्याको उनको धारणा छ। त्रिदेशीय विन्दु कायम नरहेको अवस्थामा लिपुलेक हुँदै उत्तरी जोड्ने सडक भारतले एकतर्फी निर्माण गर्दा चीनको मौनता रणनीतिक देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. युवराज संग्रौलाले चीनको व्यापारिकबाहेक अरू स्वार्थ नहुने बताए। भारतको व्यापारिकका मात्र नभई सामरिक दृष्टिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरिरहेको उनको ठहर छ। ‘व्यापारका लागि मात्र होइन, भारत अझै चीनले आक्रमण गर्ला भनेर डराइरहेको छ, सामरिक दृष्टिले पनि त्यो भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर चीनलाई भारतले आक्रमण गर्ने भन्ने कुनै डर छैन।’

सुगौली सन्धिविपरीत भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूभागमा यसरी सडक बनाउन नपाउने उनको भनाइ छ। भारतीय अनुसन्धानकर्ता धनञ्जय त्रिपाठीले लिपुलेक मानसरोवर सडकको विषयमा चीन पनि महत्वपूर्ण फ्याक्टर रहेको कुरालाई नकार्न नसकिने बताए।

‘तत्काल नक्सा बनाऊ’

लिम्पियाधुरासहितको आधिकारिक नक्सा जारी गरेर मात्रै भारतसँग अन्य कूटनीतिक पहल गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। पूर्वराजदूत खड्गनाथ अधिकारी लिम्पियाधुरासहितको आधिकारिक नक्सा जारी गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा पूर्वराजदूत अधिकारीले भने, ‘तथ्य प्रमाण, ऐतिहासिक दस्ताबेज र नक्सा सबै हामीसँग छन्, त्यसकारण तत्काल लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्नुपर्छ।’

उनले गम्भीर भएर अहिलेसम्म सीमा विवादमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक प्रयास नगरेको दाबी गरेका छन्। ‘यो विषय मौसमी बाजा बनेको छ, चर्चा परिचर्चा हुन्छ, त्योभन्दा अरू केही हुन्न,’ उनले भने, ‘नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको समस्याबारे भारसँग कुरा नै राख्न सकेको छैन।’

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नक्सामार्फत नेपालको भूमि अतिक्रमण थालेको इतिहास कोट्याउँदै पहिला लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालले प्रकाशन गरेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधानमा पनि नक्सा नराख्दा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘तत्काल चुच्चे नक्सा जारी होस्, उनले भने, ‘चुच्चे नक्सा जारी गरेर नै हो भारतलाई पहिलो काउन्टर दिने ? ’

उनले भारतद्वारा नेपाली भूभाग लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माणलगायत क्रियाकलाप तत्काल रोक्न दबाब दिनुपर्ने बताए। ‘भारतले ८० किमि सडक बनाइसक्यो, अब ५ किमि लिपुलेकमा सडक खन्न बाँकी छ, त्यसलाई ह्यान्ड ब्रेक लगाउनुपर्छ,’ उनले भने।

जलविज्ञानविद् जगतप्रसाद भुसालले काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा भएको कुरा दुईमत नरहेको बताए। उनले नदी विज्ञानको सिद्धान्तका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली नदी मानेर तत्काल नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताए।

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब भएको र निसान छापमा भएको नक्सामा लिपुलेक र कालापानी गायब भएको विषयमा अन्नपूर्णले पटक–पटक समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ। सरकारले ०७५ फागुनमा लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी पनि गरेको थियो। ०३२ सालदेखि नक्सा बनाउँदै आएको नापी विभागको कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा समावेश छैन। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।