‘राष्ट्रघाती सन्धि खारेज गर, टनकपुर सन्धि खारेज गर ! महाकालि नदी साझा हो, पानी आधा–आधा हो !’ यो नेपालको संसदमा लगातार १० घण्टाभन्दा बढी घन्किएको नारा हो ।

२०४८ मंसिर १८–१९ गते (डिसेम्बर ४–५, १९९१) तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणको बेला गरेको टनकपुर सन्धिलाई यो सन्धि होइन सहमति मात्र हो भनेपछि सदन र सडकमा व्यापक विरोध र आन्दोलन भई ठूलो धनजनको क्षति हुनुको साथै सो विवाद २०४८ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई २०४९ मंसिर ३० गते सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सहमति नभई सन्धि भएकाले नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १६२ (२) बमोजिम टनकपुर सन्धिलाई संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि सन्धि ऐनलाई संशोधन गरी टनकपुर सन्धिलाई संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने चलखेल चलिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले ‘टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो’ भनी २०४९ फागुन २४ गते पार्टी सभापतिको नाममा कडा पत्र लेखेर (जसलाई लेटर बमको उपमा दिएको थियो) नेपाली कांग्रेस भित्रबाट चर्को विरोध भएपछि टनकपुर सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुनु सकेन ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भएपश्चात तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमण गरी तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री श्री पीभी नरसिंह रावसमक्ष महाकाली नदीको एकीकृत उपयोग सम्बन्धी महाकाली एकीकृत प्याकेज प्रस्ताव गर्नुभयो ।

तत्पश्चात प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको क्रममा महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धी एकीकृत प्याकेज भारतीय समकक्षी श्री पीभी नरसिंहराव समक्ष प्रस्तुत गरेपछि महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धी एकीकृत प्याकेजमा सहमति भयो । महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्नेबारे प्याकेजको प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुग्दै नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि बनेको श्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले विक्रम संवत् २०५२ माघ २९ गते नेकपा एमालेले अघि सारेको महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धी प्याकेज प्रस्ताव अनुरुप ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि’मा नेपालका प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी श्री पीवी नरसिंह रावबीच हस्ताक्षर भई विक्रम संवत् २०५३ असोज ३ गते संसदको संयुक्त बैठकले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै अनुमोदन गर्‍यो ।

२०५३ असोज २४ गते तत्कालीन सभामुख सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६५ बमोजिम ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनको प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा श्री ५ को सरकारबाट संयुक्त बैठकमा सन्धि उपर छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने सिलसिलामा १. विद्युत्को निर्यात र मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त, २. महाकाली आयोगको गठन, ३. पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात पानीको समान बाँडफाँड र ४. महाकाली नदीको हैसियत समेतका सवालहरूमा प्रस्तुत व्याख्या, व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धता एवं संसदद्वारा अभिव्यक्त संकल्पका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरुप नेपाली पक्षलाई मार्ग दर्शन तथा सो सम्बन्धमा अनुगमन गर्न’ संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०४८ को नियम २७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य मा. अमरराज कैनी, मा. उर्वादत्त पन्त, मा. झलनाथ खनाल, मा. भक्तबहादुर बलायर, मा. भरतमोहन अधिकारी, मा. भीमबहादुर रावल, मा. रामचन्द्र पौडेल, मा. रामजनम चौधरी, मा. सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, मा. हृदयेश त्रिपाठी र राष्ट्रिय सभाका सदस्य मा. प्रेमबहादुर सिंह, मा. महेश आचार्य, मा. महेश चौधरी, मा. रविन्द्रनाथ शर्मा, मा. सुवासचन्द्र नेम्वाङ सदस्य रहनुभएको ‘संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति’ गठन भएको थियो । 

संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अध्ययन भ्रमण गरेको थियो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्ने यो पहिलो र अन्तिम उच्चस्तरीय भ्रमण टोली हो । त्यसअघि र त्यसपछि आजसम्म त्यस क्षेत्रको कुनै पनि आधिकारिक रुपमा अध्ययन एवं निरीक्षण भएको छैन । सो भ्रमण टोलीमा तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक श्री पुण्यप्रसाद ओली पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो । संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी सो क्षेत्रको वस्तुगत स्थिति एवं सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति अनेक बाधा–व्यवधानका बाबजुद तल्लो कौवा, माथिल्लो कौवा, कुटी, नावी र गुञ्जीको हेलिकप्टरद्वारा अवलोकन गरी कालापानी भनिने भारतीय सेनाको बेस क्याम्प रहेको स्थलमा अवतरण गर्न सफल भएको थियो । वास्तवमा कालापानी भनेको लिम्पियाधुराको शिर महाकाली नदी (कुटियाङ्दी) को उद्गम स्थललाई भनिन्छ । हाल भारतीय सेनाको बेस क्याम्प रहेको ठाउँको नाम कालापानी नभएर तुल्सी न्युरान हो । तुल्सी न्युरानस्थित पानीको खोल्सामा भारतीय सेनाले कालीको मन्दिर बनाई सो पानीको खोल्साबाट करीब ५० मिटरसम्म पानी डोर्‍याई लिपुलेकबाट आउने लिपु नदीमा मिस्साएको छ । त्यसैलाई हाल भारतीय पक्षले कालापानी र काली नदी भन्ने गरेको छ ।

नदीको लम्बाइ, पानीको मात्रा र कमान्डिङ एरियाको आधारमा नदीलाई मुख्य नदी र सहायक नदीको रुपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । लिम्पियाधुराको शिरबाट निस्केको कालीनदी (कुडियाङ्गी) को लम्बाइ, पानीको मात्रा र कमान्डिङ एरियाको हिसाबले काली महाकाली नदी (कालीनदी) मुख्य नदी हो भने महाकाली नदीको सहायक नदीको रुपमा लिपु नदी, टिंकर खोला, धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयु, चमेलिया लगायतका नदीहरू महाकाली नदीको रुपमा रहेका छन् तर भारतीय पक्षले कृत्रिम रुपमा खडा गरेको काला पानी र काली नदी कुनै पनि अर्थमा महाकालीको मूल नदी त के सहायक नदी हुने न्यूनमत आधार र औचित्य छैन ।

संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिका १५ जना माननीय सदस्यहरू र तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक श्री पुण्यप्रसाद ओली समेत १६ जनामध्ये अहिले पनि १४ जना जीवितै हुनुहुन्छ (भरतमोहन अधिकारी र रविन्द्रनाथ शर्माको निधन भएको) । उहाँहरू सबै लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भएका भारतीय अतिक्रमणको जिउँदा साक्षी हुनुहुन्छ । नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेना सो क्षेत्रमा बसिरहेको, नेपाल भूकम्प र नाकाबन्दीले आक्रान्त भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला भारत–चीनबीच मे १५, २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा खोल्न सहमत हुनु, भारतले लिम्पियाधुरालाई एकतर्फी रुपमा भारतको नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक गर्नु, नेपाल कोभिड–१९ को महामारीसँग जुझिरहेको बेला भारतले नेपालको भूमि भएर लिपुलेकसम्म बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमाथि नाङ्गो रुपमा अतिक्रमण गरेको ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् भने नेपाल पक्ष उच्चस्तरीय संसदीय समितिले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्षसहित दिएको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको, भारतले लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि भएको सर्वदलीय बैठकले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सरकालाई कूटनीतिक लगायतका आवश्यक कदम चाल्न दिएको सुझाव पछि पनि कुनै सार्थक परिणाम प्राप्त हुन नसकेको, भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई नेपालको भूमि भएर लिपुलेकसम्मको बाटो उद्घाटन गरेको घटनाले स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

रक्षामन्त्रीले कालापानी क्षेत्रको हेलिकप्टरद्वारा निरीक्षण गर्दा भारतले निर्माण गरिरहेको बाटो नदेख्नु, भूमिसुधार मन्त्रीले संसदीय समितिले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्न दिएको निर्देशन बेवास्ता गरेको, गृहमन्त्रीले सीमा सुरक्षाको लागि सुरक्षा चौकी राख्नुपर्नेमा हालसम्म सीमा चौकी स्थापना हुन नसकेको, भारतले एकपक्षीय रुपमा बाटो उद्घाटन गरेको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय श्री केपी शर्मा ओली र श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आपत्ति जनाइ वक्तव्य जारी गरेको र परराष्ट्र मन्त्रीले सीमा विवाद सम्वन्धमा कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अवस्था छ ।

भारतले लिम्पियाधुरा लगायत विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहने, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सेना नेपालको भूभाग कब्जा गरी बसिरहँदा पनि आजसम्मका कुनै पनि सरकारहरूले उपयुक्त कदम चालेर भारतीय सेनालाई हटाइ नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने कार्य गर्न नसकेको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । आजसम्मको इतिहासमा हेर्दा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरुले सीमा अतिक्रमण भएका विभिन्न घटनाहरूमा सीमा विवाद कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै वक्तव्य दिनुबाहेक कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन । अहिले भारतीय पक्षले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरी लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालका राजनीतिक दल र सरकारबाट पुरानै परम्परालाई पछ्याउँदै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमद्वारा पहल गरी समाधान गर्ने वक्तव्य सार्वजनिक भएका छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ – लिम्पियाधुरा लगायत सीमा विवादमा नेपालको पक्षमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू हुँदाहुँदै भारतले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने तर नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट विवादको समाधान गर्ने वक्तव्य मात्र सार्वजनिक गर्ने अनि चुप लागेर बस्ने गरेको आजसम्मको रवैयाले के साँच्चै विवाद समाधान हुन्छ त ? के भारतीय सेना नेपाली भूमिबाट हटाइ नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुन्छ ? कुटनीतिक पहल भनेको के हो ? भारतले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने अनि नेपालले टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? यही हो कूटनीतिक पहल ? त्रिदेशीय विन्दुको रुपमा रहेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत र चीनबीच सहमति हुँदा नेपाललाई किन जानकारी र सहमति गराइएन ?

यी यावत विषयहरूको चित्त बुझ्ने जवाफ खोज्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने उपयुक्त बेला आएको छ । अब नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले विगतका राजनीतिक दल र सरकारहरूलाई दोष दिएर पानी माथिको ओभानो बन्ने नाटक मञ्चन बन्द गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रको सार्वभैमिकता र सरहदलाई हाम्रा पुर्खाहरूले जगेर्ना गर्दै नेपाल एक स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा हामीलाई ऐतिहासिक विरासतको रुपमा प्राप्त भएको हो ।

विदेशीको अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाभिमानी नागरिकको रुपमा विश्व मानचित्रमा जिउने नेपाली जनताको चाहनालाई पूरा गर्न देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सरहदको रक्षा गर्नु राजनीतिक दल र सरकारको प्रथम दायित्व हो । वक्तव्यवाजी गरेर मात्र ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुन सक्दैन ।

देशको शान र मान राख्न राजनीतिक, कूटनीतिक लगायत जुनसुकै उपयुक्त कदम चाल्न सक्नुपर्छ । कुरा राष्ट्रवादका गर्ने, विदेशी हस्तक्षेपलाई टुलुटुलु हर्दै बस्ने परम्पराको अन्त गरौं । नत्र भने इतिहासले माफी गर्ने छैन । होसियार ! राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलवाड नगरौं !