लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसको घरमा इन्टरनेट, स्मार्टफोन र कम्प्युटर छ, उनीहरूले जसोतसो अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । तर, जसको घरमा यस्तो सुविधा छैन, उनीहरूका लागि अनलाइन कक्षा हाउगुजी भएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्था बनाउन प्राथमिकता नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । महामारीलगायतका संकट आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले डिजिटल सुविधा भएका विद्यालय आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । मंगलबार शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा, कोभिड–१९ पछि र बजेट अघि’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्थाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । साथै, जुन कुनै माध्यमबाट भए पनि विद्यार्थीलाई सिप र सिकाइ दिइराख्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक परिचालनसहित प्रविधिका अधिकांश साधनको उपयोग गरेर बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा केटाकेटीलाई भुलाउने कामजस्तो मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘रेडियो, टीभी, फोन सबै प्रयोग गरेर कक्षा चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’ अनलाइन कक्षाको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाटै र नहुनेलाई अन्य साधनबाट शिक्षा दिनुपर्ने उनले जनाए । त्यसका लागि स्थानीयसहित ३ वटै सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक जागरुक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘शिक्षक परिचालन गरेर अनलाइन, रेडियो, टीभी, र प्रिन्टका शिक्षण सामग्री उत्पादन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्दा उक्त कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने कोइरालाले प्रस्ट्याए ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले अनलाइन कक्षाले मात्र विद्यार्थी नसमेटिने भन्दै विद्यालयहरूलाई डिजिलट प्रविधिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले ५ वर्षभित्र देशभरका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । कक्षा चलाउने/नचलाउने, परीक्षा गर्ने/नगर्ने विभिन्न धारणा आएका बेला विज्ञहरूले वैकल्पिक विधिहरूबाट कक्षा चलाउन ढिला गर्न नहुने बताएका हुन् । कक्षा १० र १२ को परीक्षाका विषयमा पनि उपयुक्त निर्णय लिएर विद्यार्थीलाई भयमुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

शिक्षाविद् विनय कुसियतले अहिलेको भन्दा दोब्बर बजेट छुट्याए मात्र डिजिटल स्कुल निर्माण गर्न सकिने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । विज्ञहरूले भने कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक हुने औंल्याएका हुन् । ‘प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने भनेर विद्यालयमा ३०/४० वटा कम्प्युटर खरिद गरेर राख्ने गरिएको छ,’ कुसियतले भने, ‘यसरी हुँदैन, विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने सुविधा पनि हुनुपर्छ, प्रविधिका सबै साधनले विद्यालय भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले ४ सय ६० गाउँपालिकामा सबै बालबालिका अनलाइनको सुविधामा नरहेको बताए । ‘रेडियो, टीभीबाट पनि कक्षा चलाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । वैकल्पिक शिक्षणको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर मात्रै पठनपाठन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद लम्सालले अनलाइन कक्षामा मात्रै जोड दिएर ठूलो तप्का शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीलाई यतिबेला काउन्सिलङ गर्नु ठुलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘भर्चुअल कक्षा मात्रभन्दा पहुँच नहुने विद्यार्थी आतंकित बन्छन् ।’

सरकारले सबै बालबालिकाको शिक्षण सुनिश्चित हुने नीति ल्याउनुपर्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जोड दिए । ‘अनलाइन कक्षा विद्यार्थीका लागि हाउगुजी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यहीअनुसार बजेट ल्याएर सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’ पाठ्यपुस्तक छिटो छरितो उपायबाट विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याएर दूरशिक्षाका विधिबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । शिक्षाकर्मी प्रमोद भट्टले यतिबेला पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि प्रविधि उपयोग गरेर शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक आवश्यक रहेको औंल्याए ।

दूरशिक्षाका अधिकांश विधि र तरिकाको उपयोग गरेर शिक्षण थाल्नुपर्ने शिक्षाकर्मी शिशिर खनालले बताए । ‘एउटै विधिबाट सबैलाई पढाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि टोलैपिच्छे विद्यार्थीको प्रविधि पहुँचमा विविधता छ, टोलटोलमा छुट्टाछुट्टै विधिबाट शिक्षण अघि बढाउन सकिन्छ ।’ केन्द्रले अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव शिक्षा मन्त्रालयलमा पेस गर्ने जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।