अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक पुनःउत्थान, स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए। 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा राज्यको भूमिका दरिलो बनाउन बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘अहिले रोगसँग लड्नुपर्ने छ अर्कातर्फ भोकसँग पनि लड्नुपर्नेछ, उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘काम र रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बढाएनौँ भने अर्थतन्त्र चल्दैन। न्यूनतम आर्थिक क्रियापकलाप सुचारु राखिएन भने रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट बचिँदैन।’
 
उनले कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा केही शिथिलता आए पनि व्यापार घाटा कम हुँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति सुधार हुँदै गएको बताए। देशभित्र विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको, विद्युत् आयात निरन्तर घट्दै गएको, पछिल्ला अवधिमा एक अर्बको विद्युत् निर्यात गरिएको जानकारी दिए। 
 
कोरोना नेपालको मात्र नभएर विश्वकै साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वकै अधिकतम सहयोग र सहकार्यका खाँचो औँल्याए। विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्धित मुलुकका समकक्षीसँग संवाद गरी कुनै पनि नागरिकलाई समस्या पर्न नदिन पहल गरिरहेको बताए।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण भएपछि स्वदेश फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोखिमको अवस्थामा धेरै अवातजावत गर्न नहुने र सङ्क्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा पनि सबैले ख्याल गर्नुपर्ने बताए।
 
उनले सरकारले यथार्थपरक ढङ्गबाट पूर्ण बजेट ल्याउने र आंशिक बजेटको विषयमा सोचसमेत नराखेको बताए। ‘आर्थिक वर्षको शुरुआतमा आउने बजेट पूरक हुँदैन’, उनले भने। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुरानै भयो भनेर भन्नु पुरानै सोच भएको उनले टिप्पणी गरे।

सीमा सुरक्षा, सीमामा तरबार लगाउनेजस्ता विषय सर्वदलीय छलफलमार्फत अगाडि बढ्ने भएकाले सीमा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए। सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा, बसोबास र प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ थियो ।  
 
बजेटको प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आफूले एकै मत पाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई यथोचित ग्रहण गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने बताए। 

 बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरो पढेर सुनाएका थिए। आगामी जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गगर्नेछिन्।