एक अध्ययनको शिलशिलामा देशका विभिन्न जिल्ला घुमेर फर्केपछि ७ वर्षअघि एक दैनिक पत्रिकामा देखेको कुरा लेखेको थिएँ, ‘ग्रामीण अर्थतन्त्रको उल्टो क्रान्ति’ शीर्षकमा । 

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको टेकोमा भर परेपछि नेपालका गाउँबस्ती कसरी परनिर्भर भइरहेका छन् र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कसरी उल्टो क्रान्ति भइरहेको छ भनेर खोतल्न प्रयत्न गरेको थिएँ । 

मैले लेखेको थिएँ– ‘मोटर साइकलमा मैनावारी पाउरोटी आउन थालेपछि गाउँमा किसानलाई गहुँ छर्ने टन्टा छैन । मकै भटमास खाजा हुन छाडे, चाउचाउ र चाउमिनले विस्थापित गरे ।'

दूध, दही र मोहीलाई कोक तथा पेप्सीले विस्थापित गर्‍यो । यतिसम्म कि नेपालका अर्बपतिलाई झन् धनी बनाउन रेमिट्यान्सवाला लाहुरेको छोराले चाउचाउको झोलविना भात नखाने । बाउआमा खाली खुट्टा घाँस काट्न हिँड्ने तर छोराले महंगो मोटरसाइकल चलाउनै पर्ने । गाउँगाउँमा ब्यूटीपार्लर । गाउँमा मौलाएको यो संस्कारले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको थियो । 

कुनै बेला आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रमाथि लागेको यो नक्कली जालो च्यातिनु अवश्यम्भावी थियो । कोरोना संकटका कारण परम्परागत अर्थतन्त्र थलापर्ने र नयाँ अर्थतन्त्रको विकास हुने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण भइरहेको समयमा यो अप्ठ्यारो समयमा नेपालले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जग हाल्ने समय भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा नेपालको परनिर्भरता यति बढेको थियो कि निवर्तमान अर्थमन्त्रीको जिल्लामा राजनीतिक दलका नेता पुग्दा चीनबाट आयातित प्लास्टिकका माला लगाउनु पर्ने अवस्था अर्थात् फूलमा समेत हाम्रो लाजमर्दो परनिर्भरता । 

कुनै बेला कोरियालाई धान बेच्ने मुलुक कालान्तरमा चामल मात्र होइन कोदो, मकै र फापरजस्ता आधारभूत खाद्यान्न समेत आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो । कुनै बेला नून, मट्टीतेल र लुगाबाहेक अन्य कुरामा हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर थियो । विकासका नाममा खेतीयोग्य खेत बारीमा जोडर चलाएर खेतीयोग्य जमिन छियाछिया बनाउने मात्र काम भयो ।

फलस्वरूप नेपालका गाउँबस्तीमा समेत सुन्तला–कागतीदेखि लिएर तरकारी र खुर्सानीसम्म भारतीय उत्पादनको हालीमुहाली भयो । खुलाबजार अर्थतन्त्रको नाममा भारतीय कृषि उत्पादनलाई खुलमखुला नेपालमा प्रवेश दिँदा नेपाली कृषकको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन, नेपाली किसानका छोराहरू खाडीमा जान बाध्य भए ।

खेती किसानी छाडेर विदेश गएका युवाले सस्तो श्रम बेचेर नेपालमा रेमिट्यान्स त पठाए, त्यसले नेपालमा धेरैखाले समस्या सिर्जना गर्‍यो । विदेशमा युवाले पैसा कमाउन थालेपछि स्वदेशमा उनका परिवार विलाशी जीवनमा रमाउन थाले । एक जनाको कमाइमा ५ जना आश्रित हुने पराधीन अर्थतन्त्रको विकास भयो । खेती किसानी छाड्दै गएर खेतबारी बाँझो भयो ।

रेमिट्यान्सको स्वामित्वलाई लिएर पारिवारिक विवाद शुरू भयो । रेमिट्यान्सको हकदार बुवा कि बुहारी भन्ने हानथापले कयौंका परिवारमा समस्या निम्त्यायो । 

रेमिट्यान्सको बाइप्रडक्ट भन्नुपर्छ, प्राइमरी स्कूलमा पढ्ने बालबच्चालाई लिएर बुहारीहरू शहर पसे । गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा शहरको एउटा कोठामा बन्धक बनाइएका बालबालिकाले संयुक्त परिवारको संस्कार अर्थात् हजुरबुवा हजुरआमाको माया, ममता र स्याहार पाएनन् भने अर्कोतर्फ कृषि उत्पादनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो ।

त्यो दुर्भाग्य स्थितिको परिकल्पना नगरौं, किन्तु विदेशमा काम गर्ने युवाहरू नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने गाउँमा खेती किशानीमा फर्किनुको कुनै विकल्प रहने छैन । रेमिट्यान्सको पैसाले चामलको बोरा र प्याकेटको दूध किन्न बानी परेकाहरूको आम्दानीको मुहान नै सुक्यो भने आफ्नै खेतबारी कोतर्नुको विकल्प हुने छैन । 

कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थव्यवस्था शिथिल र परम्परागत व्यवस्थामा खैलाबैला आएको छ । रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसको नराम्रो प्रभाव पर्ने खतरा छ । नेपालको कुनै गाउँ छैन जहाँबाट कोही न कोही विदेश नगएको होस् । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा भारत र तेस्रो देशमा गएका युवाहरू गाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव निकै ठूलो हुनेछ ।

कोरोना त्रास र लकडाउनका कारण कृषकहरू समेत कृषि पेशामा निर्धक्कसँग लाग्न नपाउँदा भोलिको दिनमा खाद्यसंकट र अनिकाल लाग्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसतर्फ सांसदहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका थिए ।

गगन थापा संसद्को कृषि समितिको सभापति रहेको समयमा एक दिन सो समितिले मलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो, समाचार संकलनभन्दा पनि सुझाव दिनका लागि । यस विषयको विज्ञ नभएपनि मैले समितिमा केही सुझाव राखेको थिए, ग्रामीण भेगमा निम्तिएको बाँदर आतंकको बारेमा । पछि मैले गोरखापत्रमा एउटा लेख लेखेको थिएँ, राज्यले नदेखेको बाँदर आतंक शीर्षकमा ।

यदाकदा सांसदहरूले बोल्ने गरेको भएपनि यो विषयलाई अझैपनि नीति निर्माताले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्, किसानहरू किन कृषि पेशातर्फ विकर्षित भइरहेका छन् भनेर । नेपालको मध्यपहाडी भेगमा बढेको बाँदरका कारण किसानहरू कृषि पेशा छाड्न मात्र होइन बसाइँसराइको अवस्थामा समेत पुगिसकेका छन् ।

गत आइवार संसद्मा नयाँ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषिमा टुटेको कडीलाई फेरि गाँस्ने बताएका छन् । राज्य संयन्त्रप्रति कसैको विश्वास छैन । कृषि अनुदानको कुरा आयो भने त्यो सिधै दुरुपयोग मात्र हुनेछ । 

अनुदानका नाममा बालुवामा पानी हाल्ने कार्यक्रम सरकारले ल्यायो भने त्यो पनि नेपालमा गरीबी निवारणमा गरेको लगानीभन्दा निरर्थक केही हुने छैन । बरु सरकारले आमनागरिकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न बिउ, मल र कृषि औजारमा अधिकतम अनुदान दिन सक्छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेर बारीमा किसानको बाली नोक्सानी नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेमा निरर्थक अनुदान उनीहरूले खोज्ने छैनन् ।

यसरी मात्र नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउने छ । गरीबी निवारणका नाममा गाउँमा च्याउसरी फैलिएको माइक्रो फाइनान्सको ऋण या गरीबी निवारण कोषको नामबाट भइरहेका कामले गरीबी निवारण हुनेछ ।

सरकारले कृषिमा लागेका समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएमा नर्सरी–यूकेजीमा बच्चा पढाउने नाममा शहरमा बसेर युट्यब हेर्दै हाइ काडेर दिन गुजारिरहेका वर्ग समेत गाउँमा फर्किन आकर्षित हुनेछन् । कोरोना महामारीले दिएको चोटलाई नेपालले अवसरमा बदलेर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जरा गाड्ने समय भएको छ ।

कमसेकम कोदो, मकै, फापर, कागती र सुन्तला जस्ता स्वदेशमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने आधारभूत वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौं भने हाम्रा युवाहरूले दुःख गरेर कमाएको विदेशी मुद्रा सञ्चित हुनेछ । देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ । शायद यति सामान्य कुरा त हाम्रा विद्वान कृषिमन्त्रीले सोचिसकेका होलान् कि !