‘हो, स्वतन्त्रता सबै कुरा होइन, तर सबै कुरा भएर पनि स्वतन्त्रता छैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन’ जर्मनको बर्लिनमा लकडाउनको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका एक प्रदर्शनकारीले भनेका छन्, ‘म मेरो पूर्ववत जीवनमै फर्कन चाहन्छु ।’

२५ अप्रिलको रोयटर्समा प्रकाशित सो समाचारमा पदर्शनकारीले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

जर्मनीमा मात्र होइन महामारीबाट अति नै प्रभावित भएका इटालीयनहरू पनि विस्तारै कठोर कडाईंको विरोधमा बोल्न थालेका थिए । साना, ठूला व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले कोरोना आपातकालको अन्त्यका लागि स्पेन, फ्रान्स जस्ता देशमा पनि विस्तारै सडकमै आवाज उठाउन थालेका थिए । 

अर्कातर्फ सामजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत पनि युरोपीयनहरूले आपातकाल खुकुलो बनाउन तीव्र दबाब दिँदै आएका थिए । फलस्वरूप १८ मे बाट करीब–करीब कठोर लकडाउनको अन्त्य गर्दै युरोपीयनहरू सामान्य जनजीवनतर्फ फर्कन प्रयास गरिराखेका छन ।

नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने युरोपीयन देशहरूलाई जनस्तर बाट आएका र भएका यस्ता दबाब झेल्न सहज नभएकाले नै पूर्वानुमान गरिएभन्दा छिट्टै आपतकालको अन्त्य गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

लकडाउन लम्ब्याउँदै जाँदा  विरोध र प्रदर्शनका कारण बढ्न सक्ने अशान्ति र अपराधको घटनालाई मध्यनजरमा राखेर आज संकटकै सम्मुखमा पनि युरोप खकुलो बन्दै गएको हो । राहत र अनुदानका नाममा देशले भोग्नुपरेको आर्थिक व्यायभार पनि जति आपातकाल लम्ब्यायो उति नै बढ्ने कुरामा दुईमत थिएन र छैन । 

दोस्रो कारण हो अनुशासन, सचेतना र संवेदनशीलता । विश्वमा अपनाइएको लकडाउनको यो विधि सामाजिक दूरी कायम गर्न र भीडभाड नियन्त्रण गर्नुमा नै केन्द्रित थियो ।

कोरोनाको असर अझै केही वर्ष रहने पूर्वानुमान विज्ञहरूले गरिसकेका छन् । अनि लकडाउन ढिलो या चाँडो खोल्नुको विकल्प कुनै पनि देशसँग छैन । तसर्थ अनुशासन पालन गरेर उत्तरदायी बनेमा सामाजिक दूरी कायम गर्न बन्दाबन्दी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

यही कुरालाई मध्यनजर गरेका कारण पनि आज युरोप पूर्ववत अवस्थामा फर्कन प्रयास गरिसकेको छ । अर्कातर्फ कोरोनाको निर्मुल नभएसम्म लकडाउन गरिराख्ने हिम्मत शायद विश्वका कुनै पनि देशसँग छैन ।

तसर्थ बन्दाबन्दी गरेर देशलाई तहसनहस बनाउनुभन्दा अनुशासन र सचेतनाको माध्यमबाटै महामारीसँग लड्नु बढी बुद्धिमतापूर्ण हुने कुरामा युरोपीयनहरू बढी नै संवेदनशील भएको देखिन्छ । तसर्थ सचेतना र अनुशासनपालानमै धेरै युरोपीयन देशले अहिले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

यही तथ्यलाई अधार मानेर स्विडेनले औपचारिक आपतकालको नै घोषणा गरेन भने डेनमार्कले छोटो समयमै घोषित आपतकाललाई खुकुलो बनाउँदै लगेको थियो ।

वास्तवमा आगामी दिनमा लकडाउन हटाउदै जाँदा पनि बाँकी विश्वका देशले पनि भ्याक्सिन नबनेसम्म अझ केही वर्ष कोरोना कन्ट्रोलका लागि अपनाउने भनेकोे अनुशासन र सचेतना नै हो । जुन कुराको प्रयोगमा युरोपीयनहरू अगाडि देखिएका मात्र हुन् ।

तेस्रो कारण हो केही आशंका र भ्रम । यसमा व्यवहारिक र वैज्ञानिक कारण पनि जोडिएका छन् । मध्यमखालको आपातकालको अभ्यास गरेका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, न्युजिल्याण्डजस्ता देशमा खासै कडाइ नगर्दा पनि कोरोनाको असर कम देखिइराखेको छ भने मृत्युदर पनि यी देशमा धेरै न्युन छ ।

यी देशमा आपातकाल भनिएको अवधिमा पनि सार्वजानिक सवारी साधन, पारिवारिक भेटघाट, आवातजावत सामन्य रूपमै चलिराखेको थियो अर्थात कडाइ थिएन ।

त्यसको ठीक विपरीत अति कडा बन्दाबन्दी गरिएका इटली, स्पेनजस्ता देशमा भने कोरोनाका कारण जीवन गुमाउने र संक्रमित हुनेको संख्या अस्वभाविक बढिराखेको थियो । लकडाउन नै नगरेका छिमेकी देशमा क्षति कम छ भने कडारूपमा उत्रिएका देशको पनि हालत बेहाल भएको छ ।

तसर्थ मध्य तथा पश्चिम युरोपीयन देशहरू महामारी नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको लकडाउन अभ्यासप्रति आशंका गरिराखेका छन् भने थोरै क्षति बेहोरेका पूर्वी युरोपका विकासोन्मुख देशहरू यो विधिमा केही विश्वास्त देखिन्छन् ।

लकडाउनको व्यावहारिक पाटो र परिणाम विश्वसनीय नदेखेका कारण पनि आज युरोप यसलाई धेरै लम्ब्याउने अवस्थामा देखिँदैन ।

अनुशासनलाई नै आधारभूत अस्त्र मानेर कतिपय युरोपीयन देशले त जुलाईबाट पर्यटनकेन्द्रित गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिने योजना बनाइसकेका छन् ।

अहिले बन्दाबन्दी खकुलो बनाइए पनि मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरजस्ता सुरक्षाका सामग्री प्रयोगमा अनिवार्य गरिएको छ भने भीडभाड हुने मेगा इभेन्टहरू भने स्थगन नै गरिएको छ । 

नेपालको अबको बाटो

के नेपालले लामो समयसम्म लकडाउन लम्ब्याउन सक्छ ? बिल्कुल सक्दैन ।

पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएसँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेको देखिएको छ । तर यसो भन्दैमा लकडाउन गरेर नै कोरोना कन्ट्रोल गर्छु भन्ने ढिपी नेपाल सरकारले गर्न सक्ला ? बिल्कुल सक्दैन । किनकी बाँकी विश्व एकातर्फ र नेपाल अर्कातर्फ हिँड्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन ।

विस्तारै कोरोनाको अवस्थाजस्तो देखिएपनि सचेत र संवेदनशील बन्दै विश्वका धेरै देशहरू खुल्दै जानेछन् । आशंका नगरौं, किनकी रोग मात्र होइन भोक र जनजीविकाको सवाल पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिइसकेको छ । त्यस्तै अहिले अनपेक्षित रूपमा बढेको संक्रमितको संख्या लकडाउनकै अवधिमा हो ।

माने पनि नमाने पनि बन्दाबन्दीको व्यावहारिक पाटोमा प्रश्न उठेकै छ । अर्कातर्फ नेपालले बन्दाबन्दीको अन्तिम तहको अस्त्र शुरूवाति चरणमै प्रयोग गरिसकेको छ । अब बढाउने भनेको समयको ‘डोज’ मात्र हो अर्थात् थप कडाइ गर्ने ठाउँ छैन ।

उसो भए नेपालले कहिलेसम्म यो स्तरको कडाइलाई निरन्तरता दिन सक्ला त ? खोप नेपालमा नआएसम्म या आफैं निर्मुल नभएसम्म ? यस्तो सोचियो भने त्यो केवल ‘हाइपोथेटिकल’ मात्र हुनेछ । तसर्थ नेपालले अपनाउने भनेको पनि अनुशासन, सचेतना, संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वको पक्षलाई नै हो ।

यो पक्षको पालनामा सरकारसँगै नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । विशेष गरेर सचेतना सम्प्रेषणमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति र भूमिका प्रभावकारी हुन जरुरी छ । जससँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क र संवाद हुन्छ । स्थानीय निकायका कामको बारेमा एउटा तितो प्रसंग जोड्न उचित लाग्यो ।

लकडाउनको नाममा देशका कतिपय स्थानीय निकायकै जनप्रतिनिधिको सहभागिता र सक्रियतामा घर छिर्ने गल्लीमा गरालो हालेको र सडक तथा राजमार्गमा बार बारेको देखियो । कतिले मान्छे छिर्न नदिन सुरक्षा दस्ता समेत खडा गरेको समाचार आए ।

जसलाई कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रशंसा गरेको समेत देखियो ।

अब कल्पना गर्नुस्, सडकमा बार र गरालो हालेर बन्द गरी राख्दा टोल छिमेकमा कसैलाई हर्टएट्याटक, ब्रेनह्यामरेज, सर्पको टोकाइजस्ता समस्या आयो भने कसरी उपचार गर्ने ? जबकि निश्चित समयमा अस्पताल नपुर्‍याए त्यस्ता बिरामीको मृत्यु अवसम्भावी छ ।

बरू विश्वमा कोरोना लागेका धेरै मान्छे उपचारपछि निको भएर फर्किएका हामी सबैले देखिरहेका छौं । यस्ता क्रियाकलापले हामीले समाजका नायक भनेर चयन गरेका कैयन जनप्रतिनिधिको स्तर र योग्यतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । 

तसर्थ स्थानीय जनप्रतिनिधिले नायकत्व देखाउने हो भने सचेतना र अनुशासनको पाठ सिकाएर जनतालाई सुसूचित गराउन सक्नुपर्छ, न कि बार बारेर जबर्जस्त रोक्ने प्रयास गरेर महामारीबाट मुक्ति पाइँदैन । लामो समयसम्म जबर्जस्त रोक्न असम्भव प्रायः नै छ आखिर उपाय भनेको सचेतना र अनुशासन नै हो ।

युरोपीयनले अपनाएका यो अभ्यासलाई नागरिक स्तरबाट नेपालीले पनि अपनाउन जरुरी छ । अन्यथा लामो समयसम्म थुनिएर कष्ठप्रद जीवनयापन गर्ने या ढिलै भएपनि अपनाउनुपर्ने सचेतना र स्वअनुशासनको विधिलाई पालाना गरेर सामन्य जीवनतर्फ फर्कने, यो हाम्रै हातमा छ ।

यो तितो यथार्थ हो कि अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ बढी संक्रमणको दर बढे पनि देश लामो समयसम्म लकडाउनमा जानै सक्दैन । यो विश्वका धेरै देशले महसूस गरिसकेको तथ्य हो । महामारी कहिलेसम्म रहन्छ एकिन छैन । तसर्थ अपनाउने अन्तिम उपाय भनेकै फेरि पनि अनुशासन र सचेतना नै हो ।

अरू देशका नागरिकले अपनाएको यो सामन्य विधिलाई यदि हामी नागरिक तहबाट पालना गर्न सक्दैनौं भने नेता नेतृत्वले देश बिगारे भनेर गाली गर्ने नैतिकता पनि हामीले गुमाउने छौं ।

लकडाउन खुल्ने बित्तिकै महामारी रोकिएको हुनेछ भन्ने शैलीमा जसरी जनस्तरमा बुझाइ भएको पाइन्छ यो झन धेरै गलत र खतरापूर्ण छ । यस्ता भ्रमलाई चिर्न पनि आवश्यक देखिएको छ ।

आखिर नेपाल सरकारले पनि थुनेर नै कोरोना नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास गरी राख्यो भने विरोधको आवाज बिस्तारै बढ्दै जानेमा दुईमत छैन । क्रमशः अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर बन्दै गइसकेका छन् । अरू ५/६ महिना या वर्ष दिनसम्म यस्तो प्रकृतिको बन्दाबन्दी लम्ब्याउन संक्रमण नै बढेपनि बिल्कुल असम्भव छ ।

तसर्थ जति ढिला गरेपनि महामारीसँग लड्न अपनाउने विधि भ्याक्सिन नबनेसम्म र जनताको पहुँचमा नपुगेसम्म सचेतना, अनुशासन र सजगता नै हो ।

अब हामी आफैं परिकल्पना गरौं, देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनलाई तहसनहस बनाइसकेको लकडाउनलाई निरन्तरता दिएर बस्ने कि, जसरी पनि अपनाउनु पर्ने विधिलाई समय छँदै सदुपयोग गर्दै क्षति कम गर्नतर्फ लाग्ने यो निर्णय सरकारको हातमा छ । 

निष्कर्षमा यो चाहिँ भन्न सकिन्छ कि महामारीसँग लड्न हामीले पनि अन्ततः युरोपीयनले जस्तै अनुशासन र सजगतालाई नै अपनाउने हो ।

यसको व्यवहारिक अभ्यास निष्पट अन्धकारमा पुगिसकेपछि गर्ने कि केही उज्यालो छँदै गन्तव्यतर्फ लाग्ने त्यो पनि हाम्रै हातमा छ ।

तसर्थ व्यावहारिक विधिको अवलम्बनबाट जोखिमको स्तर मापन गर्दै विस्तारै सामन्य जीवनतर्फ फर्कन समयमै शुरूवात गर्नु नै देशका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।