ए हामी नेपालीको सरकार ! अहिले विदेशका भूमिमा नेपाली वृद्धवृद्धा, भिजिट भिसा एवं वर्क परमिटमा गएका थुप्रै नेपालीहरू अलपत्र छन् । 

कोरोनाका कारण नेपालीको रोजगारी खोसिएको छ । नेपालीहरू भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको महामारीबाट जीवन जोगाएर नेपाल भाग्न चाहन्छन् । भिसा अवधि तथा वर्क परमिटको अवधि सकिएर बेवारिसे भएका छन् एवं त्यहाँको सरकारले आफ्नै देश फर्क भनिरहेको छ र नेपाल सरकारलाई पनि लैजाऊ भनिरहेको छ ।

नेपालीलाई फर्काउन तिमी (नेपाल सरकार) सँग पैसा छैन भने (!) प्लेन समेत हामी नै पठाइदिउँला भनेको समेत सुनिन्छ कोहीकोही देशका सरकारले तर हाम्रो सरकार पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ । किनकि नेपालीलाई ल्याउँदा रोग भित्रिने डर छ ।

कहाँ राखेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? धेरैजनामा संक्रमण देखियो भने कहाँ राखेर कसरी उपचार गर्ने ? कुनै योजना छैन । त्यतिका धेरै नेपालीलाई ल्याउँदा ठूलो धनराशी खर्च हुने डरले सताएको पनि होला हाम्रो सरकारलाई ।

विचरा ती नेपालीहरू ! तिनीहरूले नै कमाएर गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत (फर्मल) माध्यमबाट मात्रै १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत रकम नेपाल भित्रिएको थियो ।

जसले राष्ट्रिय आम्दानीमा ३०% योगदान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अझै अनौपचारिक क्षेत्रबाट त झन् यसभन्दा बढी आउने अनुमान छ । यिनैले पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र मजबुत भएको घमण्ड गर्छ हाम्रो सरकार !

आज दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएको देशले राष्ट्रिय आम्दानीमा जति योगदान दिएको छ, त्योभन्दा बढी योगदान दिने नेपालीले नै रोइकराइ गरेर हामीलाई बचाइदेऊ ए मेरो सरकार ! म मर्नै परेपनि मेरै परिवारको काखमा मर्न चाहन्छु भनेर चित्कार छाड्दै गरेको बिलाप सुनेर पनि नसुनेझै गरेको पनि २/३ महिना बितिसक्यो ।

ए नेपालीको सरकार ! जनताको जीवन रक्षाको ग्यारेण्टी लिनु पर्दैन तिमीले भनेर प्रश्न गर्दा कोरोना संक्रमणबाट मेरो जीवन रक्षाको ग्यारेण्टी पनि तिमीले नै लिनुपर्छ । हो तिमीलाई मात्र होइन, मलाई पनि डर छ, उनीहरूलाई नेपाल ल्याउँदा हुनसक्ने जोखिमबारे तर उनीहरूलाई आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारबाट पनि त वञ्चित गर्न पाइएन नि !

यी सारा कुराको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पक्कै गाह्रो त हुन्छ तर पनि यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा त सरकारको झन् ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ जनताप्रति । हुँदैन र ? अलपत्र नेपालीलाइ छिटोभन्दा छिटो नेपाल भित्र्याउन के गर्नुपर्छ ? हस्पिटल लगायत क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कसरी मिलाउने ? आवश्यक रकमको जोहो कसरी गर्ने ?

यी विविध कुरामा सरोकारवाला पक्षहरू (विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू, उनीहरूलाई राख्ने प्रबन्धको लागि शिक्षा मन्त्रालय एवं निजी तथा आवासीय विद्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ संघ, सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधि एवं संगठन तथा पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं रक्षा मन्त्रालय र विशेषगरी त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज आदि सम्बद्ध पक्ष) सँग बसेर यसको निकास छिटोभन्दा छिटो निकाल्न तयार हुन जरुरी छ ।

हो एक पटक ठन्डा दिमागले सोचौं त – के उनीहरूको ठाउँमा तपाईं–हामी जो कोही भएको भए पनि के सोच्थ्यौं होला ! तसर्थ शीघ्राति शीघ्र उनीहरूको पुकार सुनोस् जनताको प्रतिनिधि संगठन अर्थात हाम्रो सरकारले ।

विदेशमा करीब ४४ लाख नेपाली कामको लागि गएका छन् । तीमध्ये केही नेपाली फर्केर आएपछि करीब २५ देखि ३० लाख नेपालीहरू बेरोजगार हुने अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा मुलुकभित्र भित्रिने विप्रेषण प्रभावित भएर २०% सम्मले खुम्चने अनुमान छ । यो अवस्थाले गर्दा उनीहरूको खोसिएको रोजीरोटीबाट भएको क्षति र त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाइ कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

कोरोनाको कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव ६५% मानिस निर्भर रहेको कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा परेको छ । करीब १ खर्ब २० अर्ब लगानी भएको कुखुरापालन र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा दैनिक प्रत्यक्ष रुपमा २२ करोड घाटा भइरहेको कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीको दाबी छ ।

त्यसैले माथिका यी अवस्थाले आइपर्ने समस्यासँग जुध्न विशेषगरी कृषि मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकारका तततत मन्त्रालयहरू बसेर रोजगारीको क्षेत्र र मुलुकको उत्पादनको क्षेत्रको खोजी समेत गरी आत्मनिर्भर हुन सकिने क्षेत्र विशेषगरी कुखुरापालन र योसँग सम्बद्ध क्षेत्र, बाख्रा, भेडाच्यांग्रा तथा गाईभैंसीपालनको क्षेत्र, माछापालन, माहुरीपालन, अदुवा लगायत बेसार, अलैंची, जडिबुटी जस्ता उच्च मूल्य प्राप्त हुने क्षेत्र, ताजा तरकारी, चिया, केरा, दुग्ध व्यवसायका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्ने, यी क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन उन्नत बिउ, रासायनिक मल, रोग तथा किटनाशक औषधि, कृषि औजार, विद्युत्जस्ता क्षेत्रमा कुनैमा पूरै र कुनैमा आंशिक मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, ठूला व्यावसायिक कृषकलाई छुट्टै र साना एवं मझौला कृषि व्यवसायलाई छुट्टै योजना तर्जुमा गरी सरल र सस्तो कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने र योजना कार्यान्वयनको लागि अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त राख्न जरुरी हुन्छ । योबाहेक कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगको स्थापनामार्फत पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा विदेशबाट फर्केर आएका व्यक्ति कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएको देखिन्छ । यो आकर्षणलाई अझै बढाउन माथि उल्लेखित विषयको साथसाथै जमिनको चक्लाबन्दी, सहकारीमार्फत सामूहिक खेती प्रणाली, जमिन बाँझो राख्नेलाई कर/जरिवाना लगाएर भूमिहीनलाई समूह बनाएर खेती गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । यसको वास्तविक प्रयोग भर्खरै मात्र चितवनको रत्ननगर नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरू गरेको पाइएको छ ।

कोरोनाको कारण लकडाउन जति बढ्दै जान्छ यसले कृषि उत्पादनमा नराम्रो असर पर्ने र खाद्य सामग्रीको अभाव हुन गई भोकमरीको जोखिम आउन सक्छ । त्यसले अहिलेको प्राथमिकता भनेको कृषि क्रान्तिमै लाग्नुपर्ने भएकाले देशका ३ वटै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि पर्नु पर्छ । जसको लागि कृषिमा मूल्य शृंखलामार्फत उत्पादनलाई बजारीकरणसँग जोडिनु जरुरी छ ।

तसर्थ कृषकबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको लागि सरकारले हरेक जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा संकलन केन्द्र खोलेर वा सहकारीमार्फत सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने वा स्थानीय तहमा बिचौलियाको दर्ता गर्ने र उनीहरूमार्फत कृषकको उत्पादनको गुणस्तर हेरेर उचित मूल्यमा खरिद गरी बिक्रीवितरण गर्न सकियो भने कृषकले केही राहतको सास फेर्न पाउँथे ।

अन्य क्षेत्रमा लाग्न चाहनेलाई पनि उनीहरूको सीप अनुसारको काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने, विभिन्न सीपमूलक तालिममार्फत उनीहरूको ज्ञान, सीप, व्यवहार र दक्षता अभिवृद्धि गरी उत्पादनमूलक काममा उत्प्रेरित गर्ने एवं विभिन्न विकास निर्माणका काममा लगाई रोजगारीको समस्या कम गर्न सकियो भने बिग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भएपनि राहत दिन सकिन्थ्यो ।