सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधवार नेपाल टेलिभिजनमार्फत् भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयले तयार गरेको नक्सालाई सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति पाएको २ दिनमा नक्सा सार्वजनिक भएको हो ।

नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले आफू गौरवान्वित भएको बताइन् । ‘आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा आम नेपालीले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको भरमा हामीले यो कदम चालेका हौँ ।’

उनले यो अवसर सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक क्षण रहेको बताइन् । ‘यो समय युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षण हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ ।’

मन्त्री अर्यालले अब सबै ठाउँमा नयाँ सार्वजनिक भएको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् ।

नक्सा सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलवार मन्त्री अर्यालले सीमाविद्, नापी विभागका पूर्व निर्देशकलगायत विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

छलफलमा नक्साको सैद्धान्तिक आयामका बारेमा कुराकानी भएको थियो । 

गत नोभेम्बरको पहिलो साता भारतको गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भारतको नक्सामा यी तीनवटै भू-भागलाई समेटिएको थियो ।

नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

त्यतिबेलै संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई नेपालले पनि आफ्ना भू–भागहरू समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

त्यसपछिका समयमा सरकार विविध अन्योलतामा फस्यो । समितिले दिएको सुझावअनुसार नक्सा तयार गरिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । 

गत वैशाख २६ गते शुक्रवार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे ।

नेपालको भूमि हुँदै खोलिएको ट्रयाक उद्घाटनसमेत भइसकेपछि नेपालमा त्यसले हलचल निम्त्यायो । 

कतिपय जानकारहरूले भारतको रवैया सही नभएको भन्दै भारतको त्यस कदमको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरे ।

छलफलमा कूटनीतिक रूपमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने र तत्काल नक्सा जारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको थियो । 

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले पनि नीति तथा कार्यक्रममै नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । 

गत शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरियो । 

सरकारको यस निर्णयलाई प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैले स्वागत गरे ।

त्यससँगै मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने पहलकदमी लिएको हो ।