सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउन कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भएको र यसले सरकारको राजश्वमा समेत वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने एक अध्ययनले सुझाएको छ।
 
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले संयुक्तरुपमा बुधबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको हुनाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको कर बृद्धि गरे राजश्व बढ्ने र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन निरुत्साहित हुने सुझाव दिइएको छ। 
 
प्रतिष्ठानले उक्त अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको संयोजनमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था, क्यान्सर रिसर्च यूके, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहकार्यमा सन् २०१९ को अन्तदेखि २०२० को शुरुसम्म गरेको थियो । अनुसन्धानमा ४९ जिल्लामा दुई हजार ८०० घरधुरीको सर्भेक्षण गरिएको थियो। 
 
नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि भएको सम्मेलन लाई सन् २००६ मा अनुमोदन गरेको छ। नेपाल सरकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य चेतावनीमूलक जानकारी राखिएको कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मान्यता पाएको छ। तर करसम्बन्धी नीतिमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । चुरोटमा लाग्ने कर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको कम्तीमा ७० प्रतिशत हुनुपर्नेमा नेपालमा २७ प्रतिशत मात्र रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
 
नेपालले खुद्रा मूल्यको १५ दशमलव पाँच प्रतिशत (मुल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) मात्र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर लगाएको छ। जुन दक्षिण एशियाली देशमध्ये सबैभन्दा कम भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 
 
प्रतिष्ठानले हाल सुर्तीजन्य करलाई बढाउने र नेपाल सरकारले विद्यमान कर प्रणालीको सट्टा आगामी बजेटमा ५५ देखि ७५ प्रतिशतसम्मको वैज्ञानिक कर प्रणालीे लागू गर्न यस अध्ययनबाट आएको निचोडको आधारमा सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दायरा वृद्धि गर्नको लागि आह्वान गरेको छ । प्रस्तावित कर वृद्धिले लगभग रु चार अर्बको राजश्व सङ्कलन हुनुकासाथै ४३ करोड ३० लाख चुरोट खपतमा कमी आउने आकलन गरिएको छ।