लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने बाटो खोलेकोमा तीव्र विरोध शुरू भएपछि भारतले नेपालबाट हुने पाम तेलको निर्यातमा रोक लगाएको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त बाटो उद्घाटन गरेको ४ दिनपछि वैशाख २९ बाट पाम तेलको निर्यात रोकिएको हो ।

पाम तेल निर्यात गर्न ५ महिनाअघि भारतले नै अनुमति दिएका ३९ नेपाली फर्मको इजाजत निलम्बन गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको स्रोतले बतायो । ‘विस्तृत छानबिन नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिनेछ,’ एक व्यापारीले उपलब्ध गराएको भारतको निर्देशन पत्रमा भनिएको छ । यससम्बन्धी विवरण उच्च अदालतमा पेस गर्नसमेत भारतले आफ्ना सरकारी निकायलाई भनेको छ ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार संगठन (साफ्टा) र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका मापदण्ड पालना नगरी नेपालबाट पाम तेल निर्यात भएको भन्दै भारतले रोकिदिएको हो । भारतको यो निर्णयलाई उद्योग, वाणिज्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले पाम तेलको उत्पत्ति, तोकिएको प्रतिशतअनुसार ‘भ्यालु एड’ को प्रमाणसम्बन्धी पहिल्यैको समस्याको निरन्तरताका रूपमा अथ्र्याएका छन् । केही अधिकारीले भने यसलाई भारतसँगको चिसिँदै गएको नेपालको राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडेर हेरेका छन् ।

भारतले कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने सडकमार्ग वैशाख २४ गते एकतर्फी रूपमा खोलेपश्चात् नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ ।

‘भारतको निर्णय भन्दै यताबाट निर्यात हुने पाम तेलको भारतीय भन्सार कार्यालयले जाँचपास गरेका छैनन्,’ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने । विवादको विषयमा यहाँको निजी क्षेत्रले प्रमाण जुटाउने र निर्यात खुलाउनेबारे उच्च तहबाट पहल हुन जरुरी रहेको उनले बताए । नेपाली व्यापारीले मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट पाम तेल नेपाल ल्याई प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका थिए ।

भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपालका साथै बंगलादेशबाट हुने पाम तेल निर्यातको आँकडामा समेत आश्चर्य प्रकट गरेको छ । ‘नेपालबाट परिष्कृत पाम तेलको आयात उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । शून्यबाट सन् २०१७/१८ मा ४५ हजार ६ सय ६७ मेट्रिक टन र २०१८/१९ मा १ लाख ८९ हजार ७८ मेट्रिक टन आएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी छ,’ वाणिज्य विभागको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । बंगलादेशबाट पनि क्रमश: ३ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन र २२ हजार १ सय ५१ मेट्रिक टन आयात भएको उल्लेख छ ।

‘नेपाल र बंगलादेशले साफ्टाअन्तर्गतको शून्य भन्सार शुल्कमा निर्यात गर्दै आएका छन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर यी देशबाट निर्यात हुने सामानले साफ्टाअन्तर्गत नियमहरुको उत्पत्तिको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।’ बंगलादेशको विषयमा निर्देशनमा उल्लेख गरे पनि उसका फर्महरुको निलम्बन तथा निर्यातमा रोके, नरोकेको खुलाइएको छैन ।

भारतले निर्यात रोकेको विषयमा नेपाललाई जानकारी गराएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालको धारणासमेत दिइसकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार यहाँका उद्योगी, व्यवसायीसँग भारतीय निर्णयबारे छलफल गरी पत्र पठाइएको बताए । ‘सुविधाको दुरुपयोग भएको छैन । नियमित हिसाबले नै निर्यात भइरहेको भनेर भारतलाई पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्यात हुने व्यवस्था चाँडो गरिदिन अनुरोध गरेका छौं ।’

पाम तेल नेपालमा उत्पादन हुँदैन । अन्य देशबाट पाम भन्ने रुखबाट उत्पादन हुने वनस्पति तेलको कच्चापदार्थ यहाँ ल्याई निर्यात हुन थालेको दुई वर्ष भयो । आन्तरिक खपतका लागि विगतदेखि नै आयात भए पनि निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि शुरू भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको भदौबाट निर्यात शुरू भएको थियो । उक्त अवधिमा १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको निर्यात भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

साफ्टा सदस्य राष्ट्रहरुभन्दा बाहिरका देशबाट यो तेल निर्यात भए गुणस्तरका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ । साफ्टा अनुसार नेपाल बंगलादेशजस्ता देशबाट हुने निर्यातमा भने भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था छ । ‘नेपालमा अन्य मुलुकबाट कच्चापदार्थ ल्याउँदा ५/७ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ,’ यसबारे जानकार सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार महसुल नलाग्ने भएपछि यहाँ ट्रान्जिट बनाई पठाउने एकखाले धन्दा नै छ । अहिलेको परिस्थितिमा भारतले कमजोरीको अस्त्र प्रयोग गर्न खोजेको हुन सक्छ ।’

भन्साररहित सुविधाको उपयोग गर्दै नेपालले तेस्रो मुलुकमा उत्पति भएका सामग्री निर्यात गर्नै नपाइने भन्ने हैन । सफ्टा सम्झौताअनुसार तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एड’ गरिएको हुनुपर्ने, त्यसो भएमा भन्साररहित सुविधा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ३० प्रतिशत नै ‘भ्यालु एड’ भए/नभएको विषयमा भारतिय पक्षसँग विवाद हुने गरेको छ । ३० प्रतिशत नभएको र आश्चर्यजनक ढंगले भारतमा नेपालबाट पाम तेल निर्यात बढेको भन्दै गत जनवरीमा समेत भारतले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले निकासी खुलाइदिन पहल गरे ।

त्यसपछि भारतले ३९ फर्म सूचीकृत गरी उनीहरुबाट मात्र निर्यात गर्न पाउने इजजात दियो । ‘त्यसपछि भ्यालु एडिसन भए/नभएको विषयमा हामीले भारतीय पक्षलाई यही आएर अध्ययन गर्न भनेका थियौँ,’ यसबारे जानकार सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रोबाट पनि उचित पहल नभएको हुन सक्छ, तर उसैले अध्ययन गर्न आउन चाहेन । नेपाली व्यापारीले पनि उचित प्रमाण जुटाउन नसकिरहेको चाहिँ हो ।’

नेपालकै सरकारी अधिकारीसमेत उत्पत्तिको र ‘भ्यालु एड’ को प्रमाणको विषयमा दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सचेत गराउँदै आएका छन् । एक वर्षअघिसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पत्ति र ‘भ्यालु एड’ को प्रमाणपत्र दिने गरेका थिए । हाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समेत यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्छ । उनीहरुले जारी गरेकै प्रमाणका आधारमा निर्यात हुने हो । ‘खासमा यो विषय हेर्नुपर्ने सरकारले हो । तर, व्यापारीको संस्थालाई कच्चा प्रदार्थ, बिजुली, श्रमिकलगायत सबै थाहा हुने भएकाले संस्थागत संस्थालाई नै जिम्मेवारी दिइएको हो,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘छाता संस्था भएपछि आफ्नो व्यापारीको हित भन्दै जे पनि हुने गरेको हामीलाई पनि लागेको छ ।’ विवाद हुने गरे पनि स्थायी सामधान भने हुन सकेको छैन ।

भारतले दिएको भन्साररहित सुविधाको लाभ उठाउँदै यसअघि पनि वनस्पति घ्यू, सुपारी, भटमासलगायत सामग्री निर्यात हुने गरेका थिए । यसमा भारतले निश्चित परिणाम निर्यात गर्न पाउने कोटा लागू गर्नेदेखि सुविधा खोस्नेसम्मको चेतावनी दिने गरेको थियो । हाल पाम तेलमा यस्तै समस्या एक वर्ष यता निरन्तर छ । अन्य देशबाट भित्रिएको पाम तेलको कच्चापदार्थ ९० हजार मेट्रिक टन मौज्दात छ । प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्ने व्यापारीको योजना हो । भारतको पछिल्लो कदमले व्यवसायीले कच्चापदार्थमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।