परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूभाग अतिक्रमण र सीमावर्ती मुद्दामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तत्पर भएर बसेको बताएका छन् । द्विपक्षीय संवादका लागि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा भारतसँग आग्रह गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

सीमा विवादका सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले पनि नेपाल र भारतको आमनेसामने अवस्थालाई चिर्न परिपक्व कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरेर द्विपक्षीय वार्ता गर्ने उपाय मात्र रहेको धारणा राखेका छन् । नक्सा मात्र जारी भएकाले आवेश उत्तेजना र प्रतिक्रियात्मक शैलीमा अघि बढ्दा भूमि फिर्ता हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक हुनासाथै भारतले यसलाई ‘अमान्य’ भनेको सन्दर्भमा बिहीबार प्रतिक्रिया जनाउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्पूर्ण प्रमाण र वैज्ञानिक आधारसमेत जुटाएर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको बताए । ‘अहिले उब्जिएको समस्यालाई वार्ता र संवादको उपायबाट निरूपण गर्न तत्पर छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वार्ताका लागि हामी धेरै अघिदेखि तयार छौं, आग्रहअनुसार भारतसँग वार्ता सुरु भइदिएको भए अहिले अर्कै चरणमा पुगिने थियो होला । वार्ताका लागि मिति पनि प्रस्ताव गरिएकै हो ।’

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादको पछिल्लो चरणमा भारतले कोरोना संकट हटेपछि वार्तामा बस्ने भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘तर हामी तत्कालै वार्ता गर्ने पक्षमा छौं । यो समस्या सुल्झाउन संवादभन्दा पर्तिर अर्को उपाय छैन ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कूटनीतिक बाटोबाट तथ्य र प्रमाण पेस गरेर भारतसँग टेबुलमा कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ हामी युद्ध लड्न जाँदै छैनौं । कूटनीतिक बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले भाषामा हामी नरम, शालीन हुनुपर्छ र कुरा सही ठाउँमा राख्नुपर्छ । सडकमा जनतालाई मात्र सुनाउने, परिणाम केही पनि नआउने हुनुहुँदैन ।’

भारतले नै कालापानी क्षेत्र विवादास्पद हो भनेर पहिले स्विकारेको हो । त्यहीअनुसार विगतमा अन्यत्रका सबै सीमा विवाद समाधान हुँदा पनि सुस्ता र कालापानीको विषय थाती थियो । यो कुरा बुझाउने र सम्झाउने गरी भारतसँग प्रस्तुत हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका राप्रपाका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको धारणा छ । ‘नेपालको हलचेक्रयाइँबाट फाइदा लिएर भारतले हेपेको हो । त्यो क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व छ भन्ने प्रमाणले प्रस्ट गर्छ । नेपालले त्यही कुरा अब स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दागर्दै त्यही क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गर्‍यो । नेपालले भारतलाई वार्ताका लागि प्रस्ताव पठायो तर त्यसको जवाफ आएन । झन्डै १२ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको सडक र सन् २०१५ उक्त नाकाबाट भारत–चीन व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले जनाएको आपत्तिप्रति भारतले नजरआन्दाज गर्‍यो । एकपछि अर्को घटना हुने र त्यसमा नेपालले विरोध मात्र गर्ने यसअघिको नजिर थियो । अहिले भने नेपालले आफ्नो भूभाग यो हो भनेर आफ्नो ठोस ‘पोजिसन’ बनाएको छ । नेपालको भूभाग यो हो भन्नेमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समेत सहमति छ । यसबाट सरकारलाई भारतसँग बलियो कुरा गर्ने नैतिक बलसमेत मिलेको छ । यस्तो अनुकूल अवस्थामा नक्सा जारी भएको कुरालाई उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाउने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग नगर्न पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सुझाव छ । ‘कुटनीतिक च्यानलबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । त्यो भूभाग फर्काउन सक्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यसलाई देखाएर उग्रराष्ट्रवादको नारा लगाउने मात्र हुनुहुँदैन ।’

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विवाद प्रत्यक्ष रूपमा भारत र नेपालबीचको हो । तर यसभित्र चीन फ्याक्टर पनि जोडिएको छ । त्रिदेशीय बिन्दु यही क्षेत्रमा पर्ने र भारत–चीनबीच व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न सहमति भइसकेको छ । भारतीय पक्षले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नुमा चीनको ‘ब्याकअप’ रहेको बुझिरहेको छ । त्यसैले लिपुलेक क्षेत्रको विवादमा पहिले भारत र त्यसपछि चीनसँग पनि परिपक्व कुराकानी आवश्यक पर्न सक्छ । ‘पहिले भारतसँग बढ्ता कुरा गर्नुपर्छ र दोस्रो चरणमा चीनसँग पनि कुराकानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुखसमेत रहेका नेता राम कार्कीले भने, ‘पहिले दुईपक्षीय र पछि त्रिपक्षीय कुराकानी गर्नुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरूलाई वार्ताको टेबुलमा संलग्न गराइराख्नु जरुरी हुन्छ । यसले मात्र असमझदारी हट्न सक्छ ।’

कार्कीले अहिलेको स्थितिबाट बढ्ता उत्तेजित नभई वार्ताको वातावरण बनाइहाल्न नेपालको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रत्यक्ष वार्ता नभए पनि भर्चुअल बैठकबाट पनि कुराकानी गरिहाल्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

वार्ताको कुरा आउँदा नेपाल पक्षबाट विगतमा कमजोरी हुने गरेका थिए । वार्तामा बस्दा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको संस्थागत ‘मेमोरी’ नहुनु हो । त्यसैले वार्तामा जाँदा परिपक्व ढंगले प्रस्तुत हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । ‘हाम्रो आन्तरिक तयारी कमजोर हुन्छ, कुनै डाटा तथ्यांक केही हँुदैन भन्ने मित्रराष्ट्रहरूलाई पर्ने गरेको छ,’ नेता कार्कीले भने, ‘यसपालि हामीले कसले कसरी कता फर्केर बोलेको छ भन्नेसमेत ख्याल गर्ने गरी बस्नुपर्छ, राम्रो निष्ठा भएको व्यक्तिलाई कुराकानीका लागि सार्नुपर्छ र यो विषयलाई टुंगो पुर्‍याउन ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।’

नेपालबाट नक्सा जारी भएपछिको अवस्थालाई भड्काउने वा उत्तेजित पार्न खोज्नेहरू पनि छन् । यो मामिलामा नेपालभन्दा पनि भारतीय बुद्धिजीवी र त्यहाँका मिडियामा एकपक्षीय ढंगले बहस भइरहेको छ । नेपालमा पनि नक्सा जारी गर्दैमा भूमि नै आइसक्यो भन्ने झंै गरी चर्का अभिव्यक्ति दिनेहरू पनि छन् । यो स्थितिलाई बुझेर सरकारले परिपक्व ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव छ ।

‘स्थिति उत्तेजित पानु हुँदैन । समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि चर्काउन खोज्नेहरू छन् । भारतमा नेपाललाई राष्ट्र नै नगन्ने मिडिया र बुद्धिजीवी छन्,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भने, ‘अब कसैले पनि वाकयुद्ध गर्नु हँुदैन नेपालका नेताहरूले पनि वाक्युद्ध गर्न छाड्नुपर्छ र आफ्नो स्वाभिमान गिर्न नदिई कुरा गर्नुपर्छ ।’

अहिले भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवीहरूबीचको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बोल्दा भारतप्रति प्रयोग गरेको भाषा पनि मुख्य विषयवस्तु बनिरहेको छ । कूटनीतिक तबरबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको भाषाले भारत उत्तेजित बनेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ जन्मिएको छ । अभिव्यक्ति शैलीमा प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार अन्य व्यक्तिहरू पनि सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

‘सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले भाषामा लगाम लगाउनुपर्‍यो । तीतो भाषा पोखेर मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौं । ठोस रूपमा प्रस्तुत हुने बाटोमा जानुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भने ।

नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेको भनेर भारतमा बढ्ता विश्लेषण भइरहेको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार रहेकाले चीनले बढ्ता माया गरेको बुझाइ भारतीयहरूको छ । तर नेपालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको हो भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति छ । यसअघिका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका नेतृत्वका सरकारले पनि यो मुद्दामा बेलाबखत आफ्नो धारणा राखेका थिए । अहिले पनि विपक्षीसहितका सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई नक्सा जारी गर्ने मुद्दामा सहमति दिएका छन् । तर यो कुरालाई भारतीयहरूले नजरअन्दाज गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भने, ‘यो विषयमा चीनलाई जोड्न उपयुक्त होइन । चीनसँग हाम्रो अरू मुद्दा होलान्, । तर भारतसँग जोडिएको हाम्रो विषयमा चीनलाई तान्नु हुँदैन ।’

भारतीयहरूमा रहेको गलत बुझाइलाई सच्याउन पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने नेताहरूको सुझाव छ । ‘भारतमा गलत सूचनाका आधारमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ, भारतमा एकथरी नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नस्विकार्नेहरू छन् । उनीहरू नेपाल उत्तरतिर गयो भन्ने मानसिकता राख्छन्,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भने, ‘त्यो पनि भारतीयहरूले नेपाल नबुझेको कुरा हो ।’

नेपालले चीन र ब्रिटिस इन्डिया दुवैसँग लडेर आफ्नो स्वाभिमान जोगाएको कुरा भारतीय पक्षलाई बुझाउन अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि भारतीय बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया बढाउनुका साथै नेपालको दृष्टिकोण राख्ने फोरम तयार गर्नुपर्ने लोहनीको सुझाव छ । ‘अहिलेको सरकारका अन्य क्रियाकलापमा हाम्रा आलोचना होलान् तर यो जायज मुद्दामा सबै नेपाली एक छन् । यो कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ र बुझाउन नेपालले कोसिस गर्नुपर्छ,’ लोहनीले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।