कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले देशभरका विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । कोरोना प्रभाव लम्बिँदै जाने हो भने वैकल्पिक अध्ययन अध्यापन पद्धति अवलम्बन गर्नुु जरुरी भए पनि त्यसप्रति सरोकार निकाय मौन छन् भने तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा बहससमेत हुन सकेको छैन ।

यो जटिल अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेकोप्रति अभिभावकले गुुनासो गर्न थालेका छन् । अभिभावकको भनाइ छ, “बालबालिकाको अध्ययन गर्ने बानी नै छुुट्न लागिसक्यो, सम्बद्ध निकाय भने पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ ।”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले कोरोना प्रभावको यो जटिल अवस्थामा अहिले तत्काल नयाँ नीतिगत निर्णय लिने अवस्थामा मन्त्रालय नरहेको बताए । सङ्क्रमण धेरै लम्बिएको अवस्थामा विभिन्न विकल्पमा जाने हिसाबले आफूहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

बन्दाबन्दी कायमै रहेको अवस्थामा सिकाइलाई निरन्तरता के कसरी दिने ? खुलेपछि विद्यालय कसरी अगाडि बढ्ने तथा यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा योजना नबन्नु दुःखलाग्दो भएको अभिभावक कविता काफ्ले बताउँछिन् । “कोरोना प्रभाव बढ्दै जाँदा के गर्ने भन्नेबारेमा सम्बद्ध निकाय र विज्ञहरू मौन रहनु उचित होइन’’, उनले यो विषयमा मिडियाले ध्यान दिन नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन्।

बन्दाबन्दी भएको दुई महिनाको अवधिमा माध्यमिक तहको स्थगित परीक्षा सञ्चालन, सिकाइको निरन्तरता, विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतालगायत विषयमा कुनै ठोस नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । सङ्क्रमणको क्रम बढ्दै गएको तथा बन्दाबन्दीसमेत कायमै रहेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको शिक्षाका उच्च तहका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नेपालमा विद्यालय कहिले खुल्छ, कुन आधारमा विद्यालय खोलिन्छ भन्ने कुरा कोरोनाको अवस्था र त्यसका विशेषज्ञको सुझावमा आधारित रहने जनाइएको छ । तथापि आफूहरू अब सङ्क्रमण अन्त्य भएर विद्यालय खुल्दा कसरी जाने भन्ने हिसाबले मुख्य छलफलमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

जेठको तेस्रो हप्तासम्म शिक्षाको प्रारम्भिक खाका आउने अनुमान शिक्षाका अधिकारीहरूले गरेका छन् । जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने सरकारको बजेट, त्यसमा स्पष्ट हुने शिक्षाका खाका एवं कार्यक्रम तथा बन्दाबन्दीका विषयमा सरकारले लिने निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । कक्षा ११ र १२ को पठनपाठनलाई खासै प्रभावित नपारेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को विषयले मात्र धेरै विद्यार्थी र अभिभावकलाई चिन्तित बनाएको उनको भनाइ छ ।

यस अवधिमा पुस्तकलाई पनि अत्यावश्यक सामग्रीका रूपमा लिएर ढुवानीको प्रबन्ध गरिएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले यसबाट विद्यालय खुलेपछि शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने विश्वास लिइएको बताए ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक महेश तिमिल्सिनाले पुस्तक छपाइ र सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालयसम्म पु¥याउने कार्यमा आफूहरू जुटिरहेको जानकारी दिए । हालसम्म झन्डै ७५ प्रतिशत पुस्तक पु¥याइसकिएको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।