माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ‘सरेन्डर’ गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट त्यसरी फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालय र आयोगसमेत छन् । हालै सार्वजनिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा धेरै बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ ।
रक्षाले दु्रत मार्गतर्फको दुई अर्ब ८३ करोड ६६ लाख र अन्य शीर्षकतर्फ पाँच करोड ६१ लाख गरी दुई अर्ब ८९ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले नौ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । सवारी खरिदको समेत बजेट यसमा समावेश रहेकामा कोभिड १९ को महामारीको समयमा उक्त बजेट स्थगित गरेर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले पनि २० करोड ३१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एक करोड, सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयले ९९ लाख ६२ हजार र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५० लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । यो सबै गरेर चैत मसान्तसम्म चार अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विनियोजन अनुसार तोकिएको समय र लक्ष्यअनुसार खर्च नभएपछि बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै दिएको थियो । मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत खर्च हुन नसकेमा र बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुने नदेखिएमा तोकिएको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई गराएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम नै खर्च हुन नसकेका शीर्षकको बजेट यी निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेका हुन् । खासगरी पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले बजेटमार्फत नै सरेन्डरको नीति अख्तियार गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ चार खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । जब कि चालू आवको बजेटले यस शीर्षकमा नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा चैत मसान्तसम्म एक खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको उपायस्वरूप चैत ११ गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण सरकारको खर्च झन् कमजोर भएको छ । राजस्व उठतीमा समेत निकै प्रभाव परेको छ । यसैबीचमा सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...