आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म बजेटको मस्यौदा करिब तयार भइसकेको छ । मस्यौदा करिब टुङ्गो लागिसकेको छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, “यसबाहेक अन्य आर्थिक प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेका छन् । ”

मन्त्रालयले बजेटअघि आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । जुन यही मङ्गलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बजेटको मस्यौदामा पनि कतिपय कार्यक्रमको बजेट उल्ल्लेख गरिएको र केही कार्यक्रमको मात्र बाँकी रहेको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिनुभयो । “जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यको धेरै काम अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेको छ,” उनले भने ।

बजेट निर्माणकै लागि यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यस्तता निकै बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि बिहान ७ः०० बजे नै मन्त्रालयमा पुगेर बजेट निर्माणमा व्यस्त हुने खत्रीले जानकारी दिए । “मन्त्रीज्यू बिहान ७ः०० बजेदेखि राति ८ः००÷९ः०० बजेसम्मै मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ,” उनले भने । त्यस्तै कर्मचारी पनि बिहान ७ः०० बजेदेखि राति १०ः०० बजेसम्म खटिएको उनले बताए । यसरी खटिने कतिपय कर्मचारी केही आफ्नै घर जाने र केही मन्त्रालयमै बस्दै आएका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमण रोकथामस्वरूप घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई जगाउने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बजेट बढी केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गर्दा नै उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै कोरोनामुक्त नेपाल, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आन्तरिक उत्पादन र स्रोत परिचालन, कृषि क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहने बताएका थिए । लकडाउनका कारण सरकारले अर्थतन्त्रमा तीन खर्बभन्दा बढीको क्षतिको अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सरकारको छ । यस्तो परिस्थितिमा ल्याउन लागिएको बजेटबाट निजी क्षेत्रले पनि राहत प्याकेजको अपेक्षा गरेको छ । अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि नहुँदा राजस्वका स्रोत खुम्चिएर आगामी आवका लागि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती पनि नयाँ बजेटका लागि थपिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।