सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म १० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ठूलो रकम खर्च हुन बाँकी रहँदा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निलम्बन गरेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएकामा जेठ दोस्रो साता लागिसक्दा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा असार मध्यसम्ममा गरिसक्नुपर्ने भएकाले दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ । टालटुले र कागजी विकास गर्नुभन्दा यो रकमलाई कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथामलगायतका काममा लगाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव, लकडाउन र मौसमका कारण यो आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा काम राम्रो हुने सम्भावना छैन । ‘विकास त उस्तै हो, कार्यकर्ता तथा नेताको खल्ती भर्ने काम हुनेछ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने । विगतमा पनि यस शीर्षकको रकमको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको रेखदेख र निर्णयबाट खर्च हुने गरी ६ करोड रुपैयाँका दरले छुट्याएको छ । विधि बनाउने सांसदहरू योजना बाँड्दै र खर्चको हिसाब किताब राख्दै हिँड्न नसुहाउने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ ।

यो बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च हुन्छन् । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसको विरोध गर्दै आएका छन् । स्वयं सांसद, अर्थशास्त्री र योजनाविद्ले यो कार्यक्रमको बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा उपचारमा लगाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १ सय ६२ निर्वाचन क्षेत्रको बजेट निकासा भइसकेको छ । विभिन्न मुद्दाका कारण ३ जना सांसद निलम्बन र थुनामा रहेकाले ती क्षेत्रको बजेट निकासा भएको छैन । ती क्षेत्रहरू मोहम्मद आफ्ताव आलम निर्वाचित रहेको रौतहट–२, हरिनारायण रौनियारको निर्वाचन क्षेत्र पर्सा–३ र रेशम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली–१ हुन् ।

कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने समितिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन, व्यवस्थापन, योजना छनोट र अनुगमन गर्नुपर्छ । समिति सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन्छन् ।

नियमावलीमा सांसदहरूबीच सहमति नबने संयोजकले लिने निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ । त्यसले गर्दा योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हालीमुहाली रहन्छ । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यही कार्यक्रमलाई लिएर आफूहरूसँग ‘सौता’ को व्यवहार गरेको गुनासो बेलाबखत संसद्मा उठाउने गरेका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा १ सय ६२ निर्वाचन क्षेत्रमा ४ हजारभन्दा बढी योजना छनोट भएका छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत योजनामा सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको छ । योजना छनोट भएका सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट गइसकेको छ ।

नियमावलीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने बजेटको ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतको आयोजना र बाँकी रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ लागतको योजना छनोट गर्नुपर्छ । ५० लाखमाथिको ठेक्काबाट र सोभन्दा मुनिका योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्छ ।

निर्देशिकामा छनोट भएका योजनामा काम नभए त्यसको बजेट परिवर्तन गरेर छनोट भएका अर्को योजनामा हाल्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ कै रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्चिन भने नसकिने सहसचिव अधिकारीले बताए ।

‘त्यसका लागि सरकारले निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । महालेखाका अधिकारीले काम सुरु भइसकेका योजनाका कारण सिर्जना भएका दायित्व यकिन गरेर बाँकी कार्यक्रमलाई सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।