सर्वाेच्च अदालतले विपन्न र जोखिममा रहेका नागरिकको नि:शुल्क कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कम आय भएका, विदेशी भूमिबाट नेपाल आएका र आउने नागरिकको र्‍यापिड टेष्ट गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भनेकाे हाे।

सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आरडीटी किट विधिबाट शुल्क तिरेर स्वच्छिक परीक्षण समेत गर्न दिने तयारी गरेका बेला सर्वाेच्चको यस्तो आदेश आएको हो।

सर्वाेच्चले वार्षिक २ लाख ७० हजारभन्दा कम वार्षिक आय भएका, गरिबीको रेखामुनी रहेका, कोरोनाको लक्षण देखिएका जिल्लाका व्यक्ति, सीमाबाट आएका र  भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आएका वार्षिक ७ लाखभन्दा कम आय भएका व्यक्तिको निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न भनेको हो।